जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा अंतर्भूत केलेल्या, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७०चे निराकरण (अ‍ॅब्रोगेशन) झाल्याच्या घटनेला गुरुवारी -५ ऑगस्ट रोजी- दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. ‘नया काश्मीर’ हे केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारचे स्वप्न साकारण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणे आणि त्या राज्याचे विभाजन हे आवश्यकच होते, असे केंद्र सरकार समर्थक आजही सांगतात. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या काश्मीर खोऱ्यातील प्रमुख पक्षांच्या पुढाकाराने बनलेल्या गुपकर आघाडीने (पीएजीडी) राज्याचा दर्जा फेरप्रस्थापित करण्याची मागणी आग्रहाने लावून धरली आहे. आज दोन वर्षांनंतरही राजकीय मतैक्यापासून सर्व संबंधित पक्ष बहुधा अधिकच दूर गेलेले दिसतात. मतदारसंघांची पुनर्रचना किंवा डीलिमिटेशन या आणखी एका कळीच्या मुद्द्यावर विद्यमान संघर्षाग्नीत तेल पडण्याची शक्यताच अधिक. दीर्घकालीन बदलांसाठी एखादा निर्णय घेतला जातो, तेव्हा त्याची ईप्सित फळे दोन वर्षांतच मिळणे अशक्य हे कबूल. पण ‘जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणे म्हणजे या राज्यातील जनतेशी विश्वासघात,’ हे काश्मिरी नेत्यांचे म्हणणे आजही आहेच. हुरियतच्या मवाळ गटाचे प्रमुख मीरवाइज उमर फारुक, नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर व फारुख अब्दुल्ला, पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती, ‘पीएजीडी’चे प्रवक्ते युसूफ तारिगामी यांच्या अलीकडच्या वक्तव्यांमधून त्यांचा असंतोष स्पष्टपणे प्रकट होतो. हा असंतोष मिटवण्यास केंद्र सरकारचे प्राधान्य असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु त्यांनी उपस्थित केलेल्या निरनिराळ्या मुद्द्यांचा किमान प्रतिवाद करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहेच. उदा. काश्मिरी पंडितांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी अनुच्छेद ३७० बाबत निर्णय घेतला गेला. आज किती काश्मिरी पंडित पुन्हा काश्मीरकडे परतले आहेत, हा ओमर अब्दुल्ला यांचा सवाल. जम्मू-काश्मीरमधील नैसर्गिक स्रोतांची लूट करण्यासाठीच अनुच्छेद ३७० आणि अनुच्छेद ३५-अ यांचे निराकरण झाले असा आरोप मेहबूबा करतात. जम्मू-काश्मीर हे केंद्रीय नेत्यांपासूनच नव्हे (दिल्ली), तर भारताच्या हृदयापासूनही (दिल) दुरावल्याचे तारिगामी म्हणतात. दोन वर्षांपूर्वी कोणतीही पूर्वसूचना न देता केंद्र सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सार्वजनिक संचारबंदी व संपर्कबंदी आणि प्रमुख काश्मिरी नेत्यांना विनाचौकशी, विनाखटला महिनोन्महिने स्थानबद्ध करणे या निर्णयांमागे केंद्र सरकारची या मुद्द्यावरील असंवेदनशीलताच तेवढी अधोरेखित झाली. एकीकडे जम्मू-काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग म्हणायचे, सारे काही एकात्मीकरणासाठी सुरू आहे असे सांगत राहायचे आणि दुसरीकडे स्थानिक जनता आणि स्थानिक नेत्यांना सापत्न वागणूक द्यायची हा धोरण आणि कृतीमधील विसंवाद केंद्र सरकारच्या लक्षात आलेला नाही असे म्हणण्यापेक्षा, त्याविषयी सरकार पुरेसे गंभीर नाही असे म्हणावे लागेल. अशा प्रकारे वागणूक देशातील इतर कोणत्या राज्याला मिळू शकेल का? आणि तेथील जनता आणि नेते ती सहन करतील का? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर ‘नाही’ असे असल्यास जम्मू-काश्मीरविषयी विद्यमान धोरणांमध्ये बदल का घडून येत नाही? विशेष दर्जा रद्द करण्यामागील वैधानिकता आणि राजकीय भूमिका केंद्र सरकारच्या दृष्टीने नि:संदिग्ध असेलही. पण भूभागाचे एकात्मीकरण हे अखेरीस तेथील जनतेचे एकात्मीकरणही असतेच. त्याचबरोबर, दिल्लीतील नेत्यांच्या हृदयात काश्मीर असावे ही अपेक्षा, आज जवळपास पाऊण शतकानंतर काश्मिरातील नेत्यांच्या हृदयातही भारत असावा या अपेक्षेशी पूरक आहे हे ओमर, मेहबूबा प्रभृतींनी लक्षात घेतले पाहिजे! केंद्र सरकारचा निर्णयबदल असंभव आहे, तेव्हा त्याच मागणीला चिकटून न राहता इतर अनेक धोरणांची, अंमलबजावणीची सप्रमाण, साधार चिकित्सा करता येईल. हे होत नाही तोवर जम्मू-काश्मीरमधील बहुतेक प्रश्न अनुत्तरित आणि अधांतरीच राहतील.
