13 December 2019

News Flash

पाण्याचा नवा डाव

उपसा सिंचनासाठी लागणारी वीज आणि त्यावरचा खर्च अवाढव्य असल्याने या योजना परवडत नाहीत.

मराठवाडा सतत तहानलेला असतो. जायकवाडीसारख्या मोठय़ा धरणातील पाणीसाठा शून्यापेक्षा खाली गेल्यानंतरही १४ वेळा केलेला पाणीवापर हे या भागाची तहान किती तीव्र आहे, हे सांगण्यास पुरेसे आहे. त्यामुळेच पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाडय़ात आणता येऊ शकते का, याचा विचार गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. दमणगंगा, पिंजाळ, नार, पार, तापी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाडय़ासाठी आता ५२ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मिळू शकेल काय, याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. मिळू शकणाऱ्या ७३ टीएमसी पाण्यापैकी २१ टीएमसी पाणी मुंबईला आणि उर्वरित पाणी मराठवाडय़ाला, असे सांगितले जात असले तरी मराठवाडय़ातून आतापर्यंत सादर केलेल्या अहवालांमध्ये २६.१० टीएमसी पाणी या प्रकल्पातून उपलब्ध होऊ शकते, असे म्हटले होते. त्यात तापीवरील पाण्याचा हिस्सा १०.७६ टीएमसी असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. हे पाणी उपसा सिंचन पद्धतीने घेतले जाणार आहे. मात्र, चितळे आयोगासह बहुतांश सिंचन आयोगांनी यापुढे महाराष्ट्रात उपसा सिंचन योजना घेऊ नये, असे सुचविलेले होते. उपसा सिंचनासाठी लागणारी वीज आणि त्यावरचा खर्च अवाढव्य असल्याने या योजना परवडत नाहीत. तरीही नव्याने मराठवाडय़ाला दिलासा म्हणून दमणगंगा, पिंजाळ, नार, पार, तापी नदीजोड प्रकल्पाचा आधार घेतला जात आहे. पार-तापी-नर्मदा या नदीजोडमध्ये ८१३ दलघमी (म्हणजे २८.७ टीएमसी) पाणी राज्याच्या वाटय़ाला येत होते, म्हणजे त्यातील ६०० दलघमी पाणी पश्चिमवाहिनी नद्यांमधून गुजरातला देणे शक्य होते. तसा करार झाला होता. मात्र, त्याबदल्यात अय्यंगार समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार गुजरातनेही राज्याला आवश्यक असणारे पाणी देणे गरजेचे होते. त्याला ना होकार मिळाला, ना नकार. त्यामुळे सारे घोडे अडले. आता नदीजोड प्रकल्पांतर्गत राज्याने नवीन प्रकल्प हाती घेण्याचे ठरविले असून ते स्वागतार्ह असले तरी हे पाणी खरोखरच पोहोचेल का, याविषयी शंका घेण्यास वाव आहे. मराठवाडय़ातील तीन जिल्ह्य़ांसाठी विशेषत: उस्मानाबाद, बीड आणि लातूर या तीन जिल्ह्य़ांसाठी २३.२२ टीएमसीचा प्रकल्प राज्य सरकारने २००४ साली मंजूर केला होता. त्यातील केवळ सात टीएमसीची कामे सध्या सुरू आहेत; कारण पाणी उपलब्ध नसतानाच आघाडी सरकारच्या काळात मंजुऱ्या दिल्या गेल्या होत्या. सात टीएमसी पाण्याच्या कामाला लागणारी तरतूदही साधारणत: १० हजार कोटी रुपये आहे. दरवर्षी फक्त दीडशे कोटी रुपये मंजूर केले जातात. नव्याने हाती घेतलेल्या दमणगंगा, पिंजाळ, नार, पार, तापी या नदीजोड प्रकल्पासाठी १० हजार ८०० कोटी रुपये नव्याने लागतील, ते आणणार कोठून? जुन्या मान्य प्रकल्पास निधी मिळत नसूनही नवीन नदीजोड प्रकल्प हाती घेतला जात आहे. गोदावरी खोऱ्याच्या जैवविविधतेचा अभ्यास २०१४ साली पूर्ण झाला; त्यानुसार गोदावरी नदीत ११४ प्रकारचे मासे आहेत. पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या पाण्यातील जैवविविधता आणि मराठवाडय़ातील जैवविविधता यात कमालीची तफावत आहे. त्यामुळे असे प्रकल्प झाल्यानंतरही त्याचे पर्यावरणीय परिणाम अधिक असू शकतात. तूर्तास ‘तहानलेल्या मराठवाडय़ाला पाणी मिळणार!’ असा संदेश देण्यावर सरकारचा भर दिसून येत आहे. दुष्काळ तसेच आगामी निवडणूक यासाठी हा नवा डाव मांडला जात असावा. पूर्वी आघाडी सरकारच्या काळातही निवडणुकीच्या आधी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाच्या माध्यमातून २३.२२ टीएमसी पाणी मंजूर केले होते. त्यापैकी १६.२२ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला कधीच मिळणार नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

First Published on August 1, 2019 12:47 am

Web Title: jayakwadi dam severe water crisis in marathwada zws 70
Just Now!
X