छत्तीसगडमधील बस्तर असो, गुजरातमधील भिल्ल प्रांत असो, ओडिसातील नियमगिरी, महाराष्ट्रातील गडचिरोली किंवा झारखंडमधील खुटी.. या प्रत्येक ठिकाणी आदिवासींनी त्यांच्या रूढी, परंपरांविषयी धरलेल्या आग्रहाकडे ते ‘फुटीरतावादी’ असल्याच्या दृष्टिकोनातून बघणे सरकारांच्या नेहमी अंगलट आले आहे. नुकतीच निवडणूक झालेल्या झारखंडमध्येही त्याच सरकारी चुकांची पुनरावृत्ती घडली. आता त्या दुरुस्त करण्याचा नव्या सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य म्हणावा लागेल. दोन वर्षांपूर्वी गाजलेल्या पाथलगडीच्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या तब्बल अडीचशे आदिवासींविरुद्धचे राजद्रोहाचे (सेडिशन) खटले आता मागे घेतले जातील. पाथलगडी म्हणजे गावाच्या सीमा दगड गाडून बांधणे. आदिवासींमध्ये पूर्वापार चालत आलेल्या या परंपरेला सांस्कृतिकदृष्टय़ा महत्त्व आहे. त्याला भाजप सरकारने राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले. मुळात अंतर्मुख असलेला आदिवासी स्वत:च्या स्वातंत्र्याविषयी कमालीचा जागरूक असतो. दुसऱ्याचे अतिक्रमण तो सहजासहजी खपवून घेत नाही. याचा अर्थ तो देशाचे कायदे पाळणारा नाही, असा काढणे चूक होते. आता ती चूक हेमंत सोरेन सरकारने दुरुस्त केली आहे. झारखंडमध्ये प्रचंड प्रमाणात असलेल्या खनिजाची डोळ्यादेखत होणारी लूट, त्यावर आधारलेले राजकारण व त्यातले अर्थकारण तेथील मूळ निवासी उघडय़ा डोळ्याने बघत आला. अशा वेळी समाजातील परंपरांना ढाल म्हणून वापरत ही लूट थांबवण्यासाठी त्याने प्रयत्न केले तर त्यात वाईट काही नाही. आधीच्या सरकारने आदिवासींच्या याच कृतीला देशद्रोह मानले. या आंदोलनामागे नक्षलींची फूस आहे असल्याचा ठाम समज करून घेतला व कायद्याचा गैरवापर करून हे आंदोलन चिरडले. तोच प्रकार त्या राज्यात असलेल्या छोटा नागपूर व संथाल परगणा या जमीनविषयक कायद्यासंदर्भातसुद्धा घडला. हे दोन्ही कायदे आदिवासींच्या अधिकाराचे रक्षण करणारे. उद्योग, रस्ते म्हणजे विकास असा समज करून घेतलेल्या भाजपने या कायद्यांना नख लावल्याचा प्रयत्न केला. नव्या सरकारने या कायद्यासोबत आदिवासींचे हित जपले जाईल, असा स्पष्ट संदेश पहिल्याच दिवशी देत स्थानिकांचे मत महत्त्वाचे असा संदेश दिला आहे. मुद्दा पाथलगडीचा असला तरी त्या माध्यमातून सरकार नावाची यंत्रणा गावात अजिबात नको. पोलीस नकोत अशी टोकाची भूमिका आदिवासी का घेत आहेत? त्याला सरकारचीच धोरणे कारणीभूत असतील का? या मुद्दय़ावर नक्षलींचे काही म्हणणे असेल तर ते आदिवासींना पटण्याची कारणे सरकारच्या धोरण अपयशात तर दडली नाहीत ना, यासारख्या प्रश्नांचा विचार भाजपने केला नाही. देशातील आदिवासी क्षेत्रात पेसा कायदा लागू आहे. आदिवासींचे अधिकार अबाधित राखणारा व त्यांच्या मताला प्राधान्य देणारा हा कायदा धाब्यावर बसवून उद्योगांना जमीन देण्याचे प्रकार देशात अनेक ठिकाणी सध्या होत आहेत. आधी छत्तीसगड व आता झारखंडच्या निकालाने या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. छत्तीसगड सरकारनेही, आधीच्या सरकारने बस्तरमध्ये घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा फेरविचार सुरू ठेवला आहे. या पाश्र्वभूमीवर झारखंडने उचललेले पाऊल आदिवासींना थेट दिलासा देणारे आहे. आदिवासीत आजही पारंपरिक जातप्रमुखांना मोठे स्थान आहे. पाथलगडीच्या आंदोलनानंतर या जमातप्रमुखांच्या मुंडामानकी परिषदेने तेव्हाच्या भाजप सरकारविरुद्ध रणशिंग फुंकले होते. मुळात, आदिवासींना विकासाच्या प्रवाहात आणताना समंजसपणाची भूमिका घेत समोर जाणे हेच सरकारचे धोरण असावे लागते. तसे न वागता जनाधार आहे म्हणून कायद्याच्या बळावर काहीही करणे व जनाक्रोशाची कदर न करणे धोकादायक ठरते. झारखंडमध्ये तेच झाले. आता सरकारे आदिवासींबाबत संवेदनशील होतील, अशी आशा या निर्णयाने पल्लवित झाली आहे.
