15 December 2018

News Flash

साक्षीदारांना अभय हवे!

त्यामुळे खटल्याची दिशाही बदलते.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

न्यायालयात कोणताही खटला उभा राहताना, आरोपी आणि फिर्यादी यांच्याकडून त्यांची बाजू मांडण्यासाठी जे साक्षीदार उभे केले जातात, ते अचानकपणे आपली साक्ष बदलतात. त्यामुळे खटल्याची दिशाही बदलते. हे असे वारंवार होत असूनही त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्याच्या देशातील सगळ्याच राज्य सरकारांच्या भूमिकेवर न्यायालयांनी स्पष्ट शब्दांत ताशेरे मारल्यानंतरही त्याबाबत कोणत्याच पातळीवर कसलीही हालचाल न होणे, हे लोकशाहीतील न्यायदानाच्या व्यवस्थेला मारक ठरणारे आहे. साक्षीदारांनाच जिवाची भीती असते. जे प्रत्यक्ष पाहिले, ते निर्भयपणे सांगण्यासारखी परिस्थिती नसल्याने, साक्षीदार आपले म्हणणे बदलतात. सोहराबुद्दीन प्रकरणाची फेरसुनावणी असो की सलमान खानवरील खटला. अशा अनेक प्रकरणांत साक्षीदारांनी आधी सांगितलेली माहिती नंतर बदलली आहे. जी व्यक्ती घटनेच्या वेळी उपस्थित असते, तिचे म्हणणे कोणत्याही खटल्यात अधिक महत्त्वाचे असते. त्या व्यक्तीने शेवटपर्यंत आपले म्हणणे बदलता कामा नये, हे तत्त्व म्हणून ठीक असले, तरीही भवतालची परिस्थिती अनेक वेळा अशी तयार केली जाते, की आपला जीव वाचवण्याच्या नादात साक्षीदार साक्ष बदलण्यास तयार होतात. सोहराबुद्दीन प्रकरणात शपथेवर साक्ष देणाऱ्या ४९ पैकी ३३ जणांनी सीबीआय न्यायालयात आपली साक्ष बदलली आहे. दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने, याबद्दलचे आपले निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. साक्षीदारांना साम, दाम, दंड आणि भेद या चारही मार्गानी वश करून घेतले जात असेल, तर त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी सरकारने घ्यायलाच हवी, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. या विषयावर गेली चार दशके विविध उपायांची चर्चा झाली. विधि आयोगाच्या १९५८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या चौदाव्या अहवालात आणि नंतर राष्ट्रीय पोलीस आयोगाच्या १९८० मधील अहवालातही या विषयावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यातील सूचनांच्या आधारे २००३ मध्ये गुन्हेगारी कायदा विधेयक सादर करण्यात आले. या विधेयकात साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेसंबंधी न्यायालयांना काही अधिकार असावेत, याबद्दल कोणतीच स्पष्टता नव्हती. मात्र कोणतीही साक्ष न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोरच नोंदली जावी, असे नमूद करण्यात आले होते. हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यापूर्वीच त्या वेळचे वाजपेयी सरकार पदच्युत झाले. त्यानंतरच्या काळात या विषयाकडे कोणत्याच सरकारचे फारसे लक्ष गेले नाही. या विषयाबाबत सर्व राज्यांचे एकमत होत नसल्याने आणि कायदा व सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने, त्यांनीच पुढाकार घ्यावा, असेही यासंदर्भात सूचित करण्यात आले. तीन वर्षांपूर्वी दिल्ली सरकारने साक्षीदारांच्या सुरक्षेबद्दलची एक योजना अमलात आणली. अमेरिका आणि कॅनडा यांसारख्या देशांत साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेसाठी वेगळी व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यावर सरकारतर्फे मोठय़ा प्रमाणात खर्चही केला जातो. आपल्याकडे मात्र इशरत जहाँच्या आईला असलेले पोलीस संरक्षण काढून टाकले जाते आणि ते हवे असेल, तर दररोज सतराशे रुपये सरकारला द्यावे लागतील, असेही सांगितले जाते. न्याय निष्पक्षपाती हवा असेल, तर दोन्ही बाजूंकडील साक्षीदारांचे म्हणणे आणि त्यातील तथ्य शोधणे हेच न्यायालयांचे काम ठरते. म्हणजेच साक्षीदार हे न्यायालयाचे कान आणि डोळे असतात. केवळ साक्षीदारांनी साक्ष बदलल्यामुळे भारतातील अनेक खटल्यांच्या निकालावर परिणाम झालेला असताना, सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका न घेणे, याचा अर्थ साक्षीदारांना फुटण्यास मुभा देण्यासारखे आहे.

First Published on February 20, 2018 3:05 am

Web Title: judicial system in india