राज्यकर्ते आणि न्याययंत्रणा यांच्यात नेहमीच कुरबुरी सुरू असतात. न्याययंत्रणेत सरकारचा हस्तक्षेप नसावा, ही न्याययंत्रणेची रास्त अपेक्षा असते; पण त्याच वेळी केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, न्याययंत्रणेवर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण आणण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. यापूर्वी १९९८ मध्ये राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वाधिकारांवर शंका घेणारा प्रस्ताव तत्कालीन सरन्यायाधीशांकडे पाठविला होता. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच ज्येष्ठ न्यायमूर्तीचा समावेश असलेल्या न्यायवृंदाकडून (कॉलेजिअम) केली जाते. ही पद्धत मोडीत काढून न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्यासाठी सत्तेत आल्यावर भाजप सरकारने लगेचच घटनादुरुस्ती (९९वी घटनादुरुस्ती) केली होती. यानुसार न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीचे सारे अधिकार न्यायवृंदाकडे न राहता आयोगाकडून न्यायमूर्तीची ‘निवड’ केली गेली असती. या आयोगावर दोन ज्येष्ठ किंवा तज्ज्ञ सदस्य नेमण्याची योजना होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा कायदा रद्दबातल ठरविला आणि न्यायमूर्तीची नियुक्ती ही न्यायवृंदाकडूनच होईल, असे स्पष्ट केले. तेव्हापासून केंद्रातील भाजप सरकार आणि न्याययंत्रणेत शीतयुद्धच सुरू झाले. गेल्या जानेवारी महिन्यात सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायवृंदाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्या. इंदू मल्होत्रा या दोघांच्या नावांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारला शिफारस केली. केंद्र सरकारने तीन महिने न्यायवृंदाच्या शिफारशींवर निर्णयच घेतला नाही. नंतर फक्त इंदू मल्होत्रा यांच्या नावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. न्या. जोसेफ हे ज्येष्ठतेच्या यादीत बसत नाहीत तसेच ते नागरिक असलेल्या केरळ राज्याचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिनिधित्व जादा होते, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला. मार्च २०१६ मध्ये उत्तराखंडमधील नऊ सत्ताधारी आमदारांच्या पक्षांतराने अल्पमतात आलेल्या हरिश रावत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाची संधीही न देता केंद्रातील भाजप सरकारने त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. त्याविरोधात काँग्रेसने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता केंद्राचा निर्णय न्या. जोसेफ यांनी चुकीचा ठरविला आणि राज्यात पुन्हा रावत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ झाले. तेव्हापासून न्या. जोसेफ बहुधा भाजप धुरिणांच्या काळ्या यादीत गेले असावेत. यामुळेच जोसेफ यांच्या नावाला विरोध झाल्याची कुजबुज ऐकू येते. न्यायवृंदाची शिफारस केंद्र सरकारने फेटाळल्यावर न्यायवृंदाने पुन्हा त्याच नावाची शिफारस केल्यास ती नियुक्ती करणे केंद्रावर बंधनकारक असते. जोसेफ यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस न्यायवृंदाने पुन्हा केल्याने केंद्र सरकारचाही नाइलाज झाला; पण जोसेफ यांची नियुक्ती करताना केंद्राने सपशेल रडीचा डाव खेळल्याचा आरोप होत आहे. न्या. जोसेफ यांच्यासह अन्य दोघांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्त्यांचा आदेश (वॉरंट) काढताना न्या. जोसेफ यांचे नाव तिसऱ्या क्रमांकावर दाखविण्यात आले. परिणामी ज्येष्ठतेनुसार जोसेफ हे तळावर असतील. वास्तविक जोसेफ यांच्या नावाची शिफारस गेल्या जानेवारी महिन्यात करण्यात आली होती आणि देशातील उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीमध्ये जोसेफ हे सर्वात ज्येष्ठ आहेत. २०२२ मध्ये निवृत्त होणारे न्या. जोसेफ हे सरन्यायाधीशपदी आरूढ होणार नाहीत हे खरे; तरीही त्यांची ज्येष्ठता डावलणे हा न्याय्यतेच्या तत्त्वाचा प्रश्न आहे, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायमूर्तीनी ज्येष्ठतेबाबत सरन्यायाधीशांचे लक्ष वेधले आहे. मंगळवारीच तीन न्यायमूर्तीचा शपथविधी असल्याने तत्पूर्वी सरकारशी चर्चा करण्याचे आश्वासन सरन्यायाधीशांनी दिले आहे. सरन्यायाधीशांच्या विरोधात न्यायमूर्तीनी पत्रकार परिषद घेणे किंवा आपणास अनुकूल नसलेल्याची ज्येष्ठता डावलण्याचा रडीचा डाव सत्ताधाऱ्यांनी खेळणे यातून चुकीचे पायंडे पडू लागले असताना, न्या. थॉमस यांची ज्येष्ठता अबाधित राहते की नाही, हा कसोटीचा प्रश्न आहे.
