कर्नाटकातील काँग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दल आघाडीचे सरकार कोसळले आणि त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या येडियुरप्पा यांना २६ दिवसांनी अखेर मंत्रिमंडळ विस्तारास मुहूर्त मिळाला. १७ मंत्र्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. यात एका अपक्ष आमदाराचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यावर संधी न मिळालेले आपली नापसंती वेगवेगळ्या मार्गाने व्यक्त करतात. तसेच कर्नाटक भाजपमध्ये झाले. भाजपमध्ये किंवा सरकारच्या कारभारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष व गृहमंत्री अमित शहा यांनी नवी कार्यपद्धती अमलात आणली. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी पूर्ण गुप्तता पाळली जाते. इकडच्या कानाचे तिकडच्या कानावर जात नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा किंवा घटनेच्या अनुच्छेद- ३७० नुसार जम्मू आणि काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय घेताना जशी गुप्तता पाळण्यात आली, तशीच गुप्तता कर्नाटक मंत्रिमंडळ विस्तारात पाळण्यात आली. सकाळपर्यंत मंत्र्यांनाही कल्पना देण्यात आली नव्हती. मंत्र्यांची नावे निश्चित करताना पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांची भूमिका निर्णायक होती. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना झुकते माप मिळणार नाही याचीही खबरदारी घेतली गेली. कर्नाटकात २० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेला लिंगायत समाज ही भाजपची मतपेढी मानली जाते. यामुळे मुख्यमंत्र्यांसह १८ जणांच्या मंत्रिमंडळात लिंगायत समाजातील आठ जणांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले. वोक्कलिंग, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय असे जात-समीकरणही साधण्यात आले. कर्नाटकची उत्तर आणि दक्षिण कर्नाटक अशी विभागणी होते. बेळगाव, धारवाड, हुबळी या पट्टय़ाचा समावेश असलेल्या उत्तर कर्नाटकात भाजपची ताकद जास्त आहे. साहजिकच उत्तर कर्नाटकाला जास्त प्रतिनिधित्व मिळाले. भाजपमध्ये पदांसाठी ७५ वर्षे ही वयाच्या कमाल मर्यादेची अट सोयीने पाळली जाते. मात्र, ७६ वर्षीय येडियुरप्पा यांच्यासाठी वयाच्या अटीचा अपवाद करण्यात आला. पण येडियुरप्पा यांचा एक खांबी तंबू होणार नाही याचीही विशेष खबरदारी घेण्यात आली. भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी खासदार नलिनकुमार कटील यांची नियुक्ती कालच जाहीर करण्यात आली. नवे प्रदेशाध्यक्ष कटील हे येडियुरप्पा यांचे पक्षांतर्गत विरोधक आणि पक्षाने नुकतेच संघटन सरचिटणीस या महत्त्वाच्या पदावर नेमलेले बी. एल. संतोष यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. तसेच संतोष यांच्या शिफारशीवरून काही ज्येष्ठ नेत्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला असून ते मुख्यमंत्रीविरोधक म्हणून ओळखले जातात. कर्नाटकात नियमानुसार ३४ सदस्यांचेच मंत्रिमंडळ शक्य असते. भाजपने १६ जागा रिक्त ठेवल्या आहेत. काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या १७ आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीमुळेच भाजपला सत्तेची फळे मिळाली असली, तरी हे आमदार पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार अपात्र ठरले. या आमदारांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे. या आमदारांना न्यायालयात दिलासा मिळाल्यास त्यातील काही जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश होऊ शकतो. आपल्यामुळे येडियुरप्पा सरकार सत्तेत आले आणि आता आपल्याला कोणी विचारत नाही, अशी भावना या आमदारांमध्ये बळावली आहे. काँग्रेस व जनता दलाच्या आमदारांना गळाला लावण्याचा भाजपचा हेतू मात्र साध्य झाला. ‘तेलही गेले, तूपही गेले, हाती राहिले धुपाटणे’ अशी अवस्था सध्या या आमदारांची झाली आहे. दुसरीकडे, मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर काँग्रेसप्रमाणेच भाजपमध्येही प्रतिक्रिया उमटली. मंत्रिमंडळात संधी न मिळालेल्या एका ज्येष्ठ नेत्याच्या समर्थकांनी रास्ता रोको केला. काही जणांनी नाराजी व्यक्त केली. मंत्रिपदी संधी न मिळालेले नेते लवकरच बंगळूरुमध्ये एकत्र येणार आहेत. पक्षावर दबाव वाढविण्याचा त्यांचा हेतू स्पष्ट दिसतो. पक्ष कोणताही असो, सत्ता हेच साऱ्याचे मूळ असते. कर्नाटकातील राजकीय नाटय़ मागील पानावरून पुढे सरकण्याचा अर्थ इतकाच आहे.
