21 January 2020

News Flash

कर्नाटक अखेर भाजपकडे

पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीमुळे पक्षात दोन तृतीयांश फूट पडणे कठीण होते.

कर्नाटकात ‘संधिसाधू’ पक्षांना आळा घालण्यासाठी १५ पैकी १२ ‘दलबदलू’ आमदारांना निवडून देण्याची वेळ तेथील मतदारांवर आली! पक्षफोडीचे हे ‘कर्नाटक प्रारूप’ देशभर राबवले जाण्याची भीती अनाठायी नाही. अगदी कालपरवापर्यंत महाराष्ट्रातही या प्रकारे आमदार फोडाफोडीची चाचपणी झालीच. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात ईप्सित संख्याबळ गाठण्यासाठी अशा शक्यतांची चाचपणी करणारा पक्ष भाजप होता यातही आश्चर्यजनक काहीच नाही. फरक इतकाच, की कर्नाटक किंवा इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र फारच विशाल राज्य ठरले. ते जिंकण्यासाठी भली मोठी गुंतवणूक करण्याची सध्याच्या मंदीजन्य वातावरणात भाजपचीही क्षमता नसावी! दुसरे म्हणजे अन्य राज्यांमध्ये शरद पवारांच्या उंचीचा आणि खोलीचा नेता नाही! त्यामुळे भाजपचा रथ थोपवणे महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांमध्ये विरोधकांना जमलेले नाही. असे असले तरी दक्षिणेकडील एक राज्य आणि देशातील एक गुंतवणूकप्रधान राज्य भाजपने खेचून आणले याची दखल घ्यावी लागतेच. कर्नाटकात विधानसभेच्या १५ जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुका विधानसभेत काठावरचे बहुमत असलेल्या भाजपसाठी महत्त्वाच्या होत्या. कारण सहा जागा जिंकल्याशिवाय येडियुरप्पा सरकार टिकू शकले नसते. बारा जागा जिंकल्याने भाजप आणि येडियुरप्पा यांना मोठा दिलासा मिळाला. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकात भाजपला १०४ जागा मिळाल्या होत्या, पण ११३ हा बहुमताचा आकडा गाठता आला नव्हता. काँग्रेसने आडमुठय़ा धोरणाला मुरड घालून ‘धर्मनिरपेक्ष जनता दला’पुढे मत्रीचा हात पुढे केला आणि ३७ जागा जिंकलेल्या देवेगौडा यांचा मुलगा कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपद देऊ केले. ही आघाडी १४ महिने टिकली. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर ठिणगी पडली. कारण मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेले काँग्रेसमधील बडे किंवा प्रस्थापित नेते बंडाची भाषा करू लागले. नेमके हे भाजप आणि येडियुरप्पा यांनी हेरले. हे सरकार टिकल्यास पाच वर्षे मंत्रिपद मिळणार नाही. याउलट आमच्याबरोबर आल्यास मंत्रिपद देऊ, असे आमिष भाजपने उघडपणे दाखविले. काँग्रेस आणि जनता दलातील असंतुष्टांना भाजपची भुरळ पडली. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीमुळे पक्षात दोन तृतीयांश फूट पडणे कठीण होते. मंत्रिपदाची ओढ लागलेल्या काँग्रेस व जनता दलातील १७ आमदारांनी आपली आमदारकीच पणाला लावली. या आमदारांनी सदस्यत्वाचे राजीनामेच सादर केले. परिणामी कुमारस्वामी सरकार गडगडले. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले नाहीत. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित राहिल्याने या आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांना दिलासा दिल्याने या आमदारांना पोटनिवडणूक लढविता आली आणि आता निवडून आलेले आमदार मंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. घोडेबाजार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात तातडीची पावले उचलणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील ‘घोडेगुंतवणुकी’ची कठोरपणे दखल घेतल्याचे दिसले नाही. उलट, राजीनामे मान्य ठरल्याने पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. येडियुरप्पांची या पोटनिवडणुकीत कसोटी लागली; कारण या मतदारसंघांमधील मूळ भाजपचे नेते आणि कार्यकत्रे काँग्रेस व जनता दलातून आलेल्या आमदारांच्या विरोधात होते. भाजपमध्ये बंडखोरीची लागण झाली होती. सहापेक्षा कमी जागा जिंकल्यास सरकार पडण्याची भीती होती. या सर्व आव्हानांवर मात करीत येडियुरप्पा यांचे सरकार टिकले आणि आता अधिक स्थिर झाले. कनार्टकचा हा निकाल भाजपला दिलासाजनक ठरेल. पण भाजपमधील दुखावलेल्यांची एक फळी महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकातही निर्माण झाली आहे. आगंतुकांसाठी निष्ठावानांचा बळी देण्याची ही खेळी शाश्वत यश कधीही सुनिश्चित करू शकत नाही.

First Published on December 10, 2019 1:51 am

Web Title: karnataka bjp party mla akp 94
Next Stories
1 नवे कंत्राट काश्मीरमुळेच?
2 शब्दच्छलाचे ‘कौशल्य’!
3 सरकारची कसोटी
Just Now!
X