सत्तेसाठी विरोधी आमदारांना फोडून त्यांचे राजीनामे घ्यायचे, पोटनिवडणुकीत निवडून आणायचे, पोटनिवडणुकीत पराभूत झाल्यास विधान परिषद असलेल्या राज्यांमध्ये वरिष्ठ सभागृहावर वर्णी लावायची आणि त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करायचे हा जणू काही प्रघातच पडला. सत्तेसाठी हपापलेल्या आमदारांना हा पर्याय उपयुक्त वाटू लागला. कर्नाटक, मध्य प्रदेशात काँग्रेस वा आघाडीची सत्ता यातूनच गेली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालामुळे अशा पक्षबदलू किंवा सत्तेसाठी निष्ठा बदलणाऱ्यांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा. कारण पक्षांतरबंदी कायद्यात स्पष्ट तरतूद असूनही त्यात पळवाटा काढल्या जातात. कर्नाटकातील काँग्रेस-जनता दलाचे सरकार गेल्या वर्षी दोन्ही पक्षांच्या १७ आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे गडगडले. राजीनामा देणाऱ्या आमदारांचे राजकीय पुनर्वसन करण्याच्या आश्वासनानुसार, पोटनिवडणुकीत या आमदारांना निवडून आणण्याकरिता भाजपने सारी ताकद पणाला लावली. तरीही पाच जण पराभूत झाले. यापैकी एकाची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर वर्णी लावण्यात आली तर उर्वरित दोघांना विधानसभा सदस्यांकरवी विधान परिषदेवर निवडून देण्यात आले. या साऱ्यांना मंत्रिपदेही देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, तेव्हा येडियुरप्पांना विश्वासात घेण्याचे सौजन्यही पक्षाच्या चाणक्यांनी दाखविले नव्हते म्हणतात. परंतु या आमदारांचा राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार मंत्रिमंडळात समावेश केला जाऊ नये, अशी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात गुदरण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने व्यक्त के लेल्या मतामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्याचा मंत्रिमंडळातील समावेशाचा मार्गच बंद झाला. पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये या आमदारांना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरविले होते. अशा अपात्र ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मंत्रिमंडळ समावेशाबाबत घटनेच्या १६४ (१बी) अनुच्छेदात स्पष्ट तरतूद आहे. एखाद्या सदस्याला पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्यात आल्यास त्या लोकसभा वा विधानसभेचा कालावधी संपुष्टात येईपर्यंत किं वा तो पुन्हा निवडून येईपर्यंत त्याची मंत्रिपदी नियुक्ती करता येणार नाही. अपात्रतेच्या कालावधीबाबतची ही स्पष्ट तरतूद ९१ व्या घटनादुरुस्तीने केली. परिणामी त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करता येणार नाही, असे न्या. ओक यांनी निकालपत्रात स्पष्ट के ले. महाराष्ट्रासह सध्या सहा राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे. यापैकी आंध्र प्रदेशातील विधान परिषद बरखास्त करण्याची शिफारस आंध्रचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी के ली असून हा प्रस्ताव सध्या केंद्राकडे प्रलंबित आहे. विधानसभेत पराभूत झाल्यास मागील दाराने विधान परिषदेवर संधी दिली जाते. यामुळे या सहा राज्यांमधील आमदारांचे फावते. अलीकडेच मध्य प्रदेशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या २२ पैकी सात ‘नव-भाजपवासी’ आमदार पराभूत झाले. त्यात चार मंत्र्यांचा समावेश होता. तेथे विधान परिषद अस्तित्वात नसल्याने या सर्व मंडळींचा मागील दाराने विधिमंडळात प्रवेश करण्याचा व मंत्रिपद मिळविण्याचा मार्ग खुंटला. अन्यथा तेथेही पराभूतांचे अशाच पद्धतीने पुनर्वसन करण्यात आले असते. निवडून आलेल्या सदस्याला मंत्रिपद द्यावे, असे संकेत असतात. पण तेही राजकीय पक्षांकडून पायदळी तुडविले जातात. महाराष्ट्रातही दत्ता मेघे, फौजिया खान, गंगाधर गाडे आदी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आल्याने हा संकेत डावलला गेला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाने पक्षबदलू आमदारांवर वचक बसावा ही अपेक्षा. मात्र या निर्णयाने मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना, ‘परस्पर’ मंत्री बनू पाहणाऱ्या एका तरी नव-सहकाऱ्यास मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्याकरिता आयतीच संधी मिळाली.
