जम्मू-काश्मीरमध्ये रमजानचा महिना आणि अमरनाथ यात्रेच्या काळात केंद्र सरकारने एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर करावी ही तेथील सत्ताधारी पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यासह सर्वच प्रमुख पक्षांची मागणी. त्याबाबत नवी दिल्ली पूर्णत: साशंक. लष्करप्रमुखांनीही तसे न करण्यास सुचविले आहे. हा मामला एकतर्फी असू शकत नाही असे त्यांचे म्हणणे. तर नवी दिल्लीचे हे जे म्हणणे आहे तीच काश्मीरमधील अलगतावादी सर्वपक्षीय हुरियत कॉन्फरन्सचीही भूमिका. एकतर्फी शस्त्रसंधीच्या आवाहनाला ‘फार्स’ या शब्दात हुरियतचे अध्यक्ष मीरवैझ उमर फारुख यांनी उडवून लावले आहे. आणि मोदी सरकार याबाबत अद्याप जाहीर मौनात आहे. काश्मीरच्या त्रांगडय़ातील तिसरा कोन म्हणजे पाकिस्तान. तोही शस्त्रसंधीच्या आवाहनाबाबत गप्प आहे. तो हुरियतच्या मुखातून बोलत आहे असे मानले तर मात्र शस्त्रसंधीला नवी दिल्लीप्रमाणेच इस्लामाबादचाही विरोध आहे असे दिसते. असे सगळे असेल, तर या मागणीची केव्हाच भ्रूणहत्या झालेली असून, त्याबाबत चर्चा करणे निर्थक आहे असे म्हणावे लागेल. परंतु ते तसे नाही. कारण या निमित्ताने काश्मीरची चर्चा पुन्हा ‘इन्सानियत के दायरे’- माणुसकीच्या मर्यादा- यांत येऊ घातली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीर समस्या सोडविण्याची जी त्रिसूत्री दिली आहे, त्यातील हे एक सूत्र. ‘काश्मीरियत, इन्सानियत, जम्हूरियत म्हणजेच लोकशाही या मर्यादेत राहून आपण चर्चा करू या’, ‘दिल्लीचे दरवाजे तुमच्यासाठी सतत खुले आहेत’, असे वाजपेयी म्हणाले होते. तो अर्थातच केवळ प्रचारी ‘जुमला’ नव्हता. तत्पूर्वी नोव्हेंबर २००० मध्ये रमजानच्या निमित्ताने एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर करून काश्मीरमध्ये नवे वारे आणले होते. महत्त्वाचे म्हणजे ते बोलल्यानुसार वागत होते. काश्मीरमधील फुटीरतावादी आणि पाकिस्तानशीही वाजपेयी सरकार बोलत होते. २००२च्या निवडणुकीपासून साधारणत: २००८ पर्यंत काश्मीरमधील प्रश्न जणू सुटल्यात जमा आहे असे वातावरण निर्माण झाले होते, ते या मुत्सद्दी नेत्याच्या अशा प्रयत्नांमुळे. चर्चेच्या वातावरणात दहशतवाद फार वाढू शकत नाही हे त्या वर्षांनी दाखवून दिले. त्यामुळे पाकिस्तानी आयएसआय ही चर्चेच्या नेहमीच विरोधात राहिली आहे. हुरियतमधील ज्या-ज्या नेत्यांनी चर्चेकडे थोडासाही कल दाखविला त्यांना आयएसआयने संपविले आहे. अब्दुल घनी लोन, मीरवैझ मौलवी फारुख, मजीद दर अशी अनेक उदाहरणे आहेत. आज काश्मीरमध्ये पाकिस्तानला या बाबत फार प्रयत्न करावे लागत नाहीत. याचे कारण चर्चेचा दिल्ली दरवाजा बंद झालेला आहे. मोदी सरकार आपल्याच भूमिकांच्या जाळ्यात अडकले आहे. अर्थात हेही खरे, की कोणी आपल्या कानशिलावर बंदूक ठेवून चर्चा करा असे म्हणत असेल तर ते अशक्य आहे. ती बंदूक दूर करावीच लागेल. वाजपेयी यांनी ते केले होते. म्हणून तेथे अगदी २०१४ पर्यंत निवडणुकीची लोकशाही प्रक्रिया सुरळीत पार पडली. आज परिस्थिती बदलल्याचे दिसत आहे. काश्मीरच्या प्रश्नाकडे अन्य राज्यांतील निवडणुकांच्या दृष्टीने पाहिले जात असल्याने ती सुधारणारही नाही. कारण तो दृष्टिकोनच काश्मीरियतच्या विरोधात असल्याचे तेथील जनतेचे मत आहे. तेथे सरकार भाजपचे असूनही दोन्ही बाजूंनी आज हा विश्वासाचा अभाव दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत एकतर्फी शस्त्रसंधी म्हणजे दहशतवाद्यांनाच सशक्त बनण्याची आणि ‘इन्सानियत के दायरे’ अशक्त करण्याची संधी दिल्यासारखे होईल. असे काही करण्याआधी तेथे चर्चेचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. शस्त्रसंधी हे त्यानंतरचे पाऊल ठरू शकेल.
