सरकारी नोकरी ही भारतीय समाजव्यवस्थेत एक महत्त्वाचे स्थान मिळवून असते. अन्य क्षेत्रांत जेव्हा नोकरीच्या संधीच नव्हत्या, तेव्हा सरकारी नोकरी ही अनेकांचा फार मोठा आधार असे; परंतु जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्याला गेली अनेक दशके कोटय़वधी रुपयांची आर्थिक मदत मिळूनही या राज्यात नव्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत आणि त्यामुळेच युवकवर्ग हिंसाचारात सामील होतो, असे विश्लेषण केले जाते. राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरता पसरवणे एवढाच तेथील अतिरेक्यांचा प्रयत्न असल्यामुळे नव्याने नोकरी मिळणे दुरापास्त आणि मिळालीच तर ती टिकवणे अवघड. अशा भयावह परिस्थितीत या राज्यातील पोलीस भरतीसाठी मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद, तेथील सद्य:स्थितीचे वर्णन करणारा आहे. केंद्रीय गृह खात्यानेच मार्च महिन्यात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मागील एकाच वर्षांत जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये भाग घेणाऱ्या युवकांच्या संख्येत तेहतीस टक्के तर घुसखोरांच्या संख्येत अडीचशे टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे गृह खात्याचे म्हणणे आहे. गेल्या काही महिन्यांत दगडफेक करणाऱ्यांमध्ये युवक मोठय़ा प्रमाणात दिसत असल्याबद्दल जी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे, त्याला पोलीस भरतीसाठी युवकांनी दिलेला प्रतिसाद हे एक आशादायी उत्तर असू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे. राज्यातील पोलीस निरीक्षकपदाच्या ५३०० जागांसाठी एक लाखाहून अधिक युवक-युवतींनी अर्ज केले आहेत. त्यांपैकी जम्मू-काश्मीर खोऱ्यातील २८०० जागांसाठी सुमारे पन्नास हजार युवकांनी अर्ज केले आहेत, हे विशेष म्हटले पाहिजे. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत असून त्याकडे निदान या राज्यात तरी किती आशेने पाहिले जात आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. दहशतवादी कारवाया थोपवण्यासाठीच्या पोलीस दलात सहभागी होण्यास हे युवक तयार आहेत, यावरून त्यांची मानसिकताही दिसून येते. अतिशय जोखमीच्या या नोकरीतही युवकांना एवढा रस आहे, याचे कारण त्या राज्यात नोकरीच्या अन्य संधी उपलब्ध नाहीत, हेही आहे. त्यामुळेच शिक्षणाच्या निमित्ताने परराज्यात गेलेले युवक सहसा परत आपल्या राज्यात परतण्यास तयार नसतात. जम्मू-काश्मीरमध्ये शिक्षणाच्या उत्तम संधी उपलब्ध करून देणे आणि शिकलेल्या तरुणांना तेथेच सामावून घेण्यासाठी नोकऱ्या निर्माण करणे किती गरजेचे आहे, हे या घटनेवरून सहज सिद्ध होते. दगडफेक करणाऱ्यांना शिक्षा करण्यासाठी सेनेच्या मदतीने कारवाई करत असताना, या मुलांच्या हाती जगण्याचे अन्य काही उपयुक्त आणि शाश्वत साधन उपलब्ध करून देणे ही त्या राज्यातील प्राथमिकता असायला हवी. अशा साधनांची एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात कमतरता आहे, हेही या प्रतिसादावरून कळून आले आहे. अजूनही सरकारी नोकरीवरील युवकांमधील विश्वास हा देशभर सारखाच आहे. महाराष्ट्रातही पोलीस भरतीसाठी पुढे येणाऱ्या युवकांचे प्रमाण लक्षणीय असते. या नोकऱ्यांसाठी युवक पुढे येतात, याचे कारण सरकारी नोकरीत असलेली शाश्वती. जी खासगी नोकरीत मिळत नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये परकीय शक्तींनी घातलेला धुमाकूळ तेथील स्थानिकांच्या मदतीनेच घडतो, असे निरीक्षण अनेकदा पुढे आले. मात्र त्याला पायबंद घालण्यासाठी आणि युवकांना योग्य मार्गावर नेण्यासाठी किमान खात्री असणारी विश्वसनीय ठिकाणे निर्माण करायला हवीत. सरकारी नोकरीवरील हा विश्वास, नोकऱ्या निर्माण करण्याची किती प्रचंड आवश्यकता आहे, हेच सांगतो आहे.
