23 March 2019

News Flash

तिढा सुटला, लढा सुरूच!

कार्बन उत्सर्जन कमी व्हावे यासाठी प्रगत देशांकडून अधिक ठोस मदतीचे आश्वासन घेण्यात गरीब देश यशस्वी ठरले

पोलंडमधील काटोविच शहरात नुकतीच संपलेली पर्यावरण परिषद समारोपावेळी झालेल्या दुर्मीळ मतैक्यासाठी लक्षणीय ठरते. युद्ध, दहशतवाद, अण्वस्त्रप्रसारबंदी, व्यापार अशा इतर साऱ्या बहुराष्ट्रीय विषयांवर मतैक्य घडून येते, पण पर्यावरण परिषदांमध्ये ते बहुतेकदा हुलकावणी देते असा आजवरचा अनुभव आहे. काटोविच परिषदेमध्ये एका नियमपत्रिकेवर अमेरिकेसह २०० देशांमध्ये मतैक्य झाले, ज्यायोगे पॅरिस २०१५ करारांतील तरतुदींवर अंमलबजावणी होऊ शकेल. जागतिक हवामानशास्त्र संघटनेच्या इशाऱ्यानुसार, येत्या १०० वर्षांमध्ये पृथ्वीचे तापमान ३ ते ५ अंश सेल्सियसनी वाढण्याची शक्यता आहे. हे विध्वंसक ठरेल. पॅरिस करारानुसार ही तापमानवाढ (औद्योगिक क्रांतिपूर्व तापमानाला प्रमाण मानून) २ अंश सेल्सियसपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले गेले. अनेक विश्लेषकांच्या मते २ अंश हीदेखील चैन आहे. ही वाढ १.५ अंश सेल्सियसपर्यंतच आणणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ पृथ्वी तापवणारे सर्वात प्रभावी घटक म्हणजे हरितगृह वायूंचे (कार्बन मोनॉक्साइड आदी) उत्सर्जन कमी करणे, कोळशाचे ज्वलन कमी करणे. औद्योगिक प्रगती साधणाऱ्या अमेरिकादी देशांनी विशेषत गेल्या ५० वर्षांमध्ये कार्बन उत्सर्जनाकडे सर्वाधिक दुर्लक्ष केले. हे अर्थातच भारत, ब्राझील, चीनसारख्या नवप्रगत, नवउद्यमशील देशांचे मत. प्रगती आणि समृद्धी आम्हालाही साधायची असल्यामुळे आमच्या प्रगतीच्या आड कार्बन उत्सर्जन मर्यादेसारखी बंधने नकोत, अशी या देशांची भूमिका. या वादात पृथ्वीचा दाह मात्र वाढतच जाणार. तेव्हा या परस्परविरोधी मतप्रवाहांमध्ये सुवर्णमध्य (खरे तर तडजोड!) साधण्यासाठीच क्योटो, रिओ, पॅरिस अशा परिषदा होत राहतात. त्यात पॅरिस परिषद सर्वाधिक महत्त्वाची; कारण काही निश्चित उद्दिष्टे या परिषदेत ठरवली गेली. अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पॅरिस करार ‘फेकून’ देण्याची गर्जना ऊठसूट करत असले, २०२०पर्यंत तरी अमेरिकेला या करारातून बाहेर पडता येणार नाही. शिवाय काटोविच परिषदेत नियमपत्रिकेला तत्त्वत मंजुरी देणाऱ्यांमध्ये अमेरिकाही आहेच. काटोविच परिषदेविषयी फारसे कोणी आशावादी नव्हते. या शहराजवळच पोलंडचा बहुतेक कोळसा काढला जातो. २०० वर्षांचा कोळशाचा साठा कमी करण्याचा आमचा कोणताही विचार नाही, असे पोलंडचे अध्यक्ष आंद्रे दुदा यांनी जाहीर करून टाकल्यामुळे संयोजकांचा हिरमोड झाला होता. तिकडे फ्रान्समध्ये इंधन करवाढीवर पॅरिसमध्येच उद्रेक झाल्यामुळे अध्यक्ष इमान्युएल माक्राँ यांना ही करवाढ स्थगित करावी लागली. इंधन करवाढ कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच प्रस्तावित होती. काही दिवसांपूर्वीच पुढील परिषदेचे यजमानपद आम्हाला नको असे ब्राझीलचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जाइर बोल्सोनारो यांनी जाहीर करून टाकले होते. बोल्सोनारो हेही ट्रम्प यांच्यापाठोपाठ किंवा बरोबरीने पॅरिस करारातून बाहेर पडू इच्छितात! ही पाश्र्वभूमी पाहता काटोविच परिषदेचे फलित उत्साहवर्धकच मानावे लागेल. नियमपत्रिकेच्या मसुद्यासाठी जवळपास २८०० मुद्दय़ांवर चर्चा झाली. कार्बन उत्सर्जन कमी व्हावे यासाठी प्रगत देशांकडून अधिक ठोस मदतीचे आश्वासन घेण्यात गरीब देश यशस्वी ठरले. तर चीनसारख्या आघाडीच्या नवप्रगत देशाला कार्बन उत्सर्जनाच्या मुद्दय़ावर राजी केल्यामुळे प्रगत देशांच्या समूहातही समाधान होते. उत्सर्जन कमी करणे शक्य नसल्यास त्याबाबत खुलासा करणे आणि पर्यायी मार्ग दाखवणे हे संबंधित देशांना बंधनकारक करावे ही अमेरिकेची मागणी मान्य झाली. शंकानिरसन आणि आश्वासन हे घटक कोणत्याच कराराच्या यशस्वितेसाठी पुरेसे नसतात. पण लढा सुरू असला, तरी किमान तिढा सुटल्याचे समाधान या परिषदेने दिले हेही नसे थोडके.

First Published on December 18, 2018 1:04 am

Web Title: katowice climate change conference in poland