तेलंगण राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या गेले नऊ दिवस सुरू असलेल्या संपाला अखेर वेगळेच वळण लागले. एका संपकरी कर्मचाऱ्याने स्वत:ला जाळून घेतले, तर अन्य दोघांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. वेतनात वाढ करा आणि राज्य परिवहन मंडळ हे राज्य सरकारमध्ये विलीन करा, अशा या संपामागील मुख्य मागण्या; मात्र ‘संपकऱ्यांशी चर्चा नाहीच’ या भूमिकेवर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव अडून आहेत. ४८ हजार संपकऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आल्याची घोषणा तेलंगणा सरकारने केली. ‘संपावरील कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्यासाठी सरकारने निश्चित केलेल्या मुदतीत कामावर हजर न झाल्याने, या सर्वाची सेवा आपोआपच संपुष्टात येते’ आणि ‘या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’ अशी आडमुठी भूमिका मुख्यमंत्री राव यांनी घेतली आहे. देशात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या तीन राज्यांच्या परिवहन मंडळांकडे देशातील एकूण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील बसगाडय़ांपैकी ३० टक्के वाटा आहे; पण या तिन्ही राज्यांच्या सेवेबद्दल तक्रारीही तेवढय़ाच आहेत. केंद्र सरकारच्या भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने दोन वर्षांपूर्वी देशातील ४७ राज्य परिवहन किंवा शहरी बससेवांचा आढावा घेतला असता फक्त सात मंडळे किंवा शहरी बससेवा वगळता उर्वरित ४० मंडळे तोटय़ात होती. तोटय़ातील सेवांमध्ये मुंबईच्या ‘बेस्ट’चा समावेश होता. मतांच्या राजकारणासाठी मोफत किंवा सवलतीत बससेवा नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाते. सवलत दिल्यावर तेवढा बोजा राज्य सरकारांनी उचलावा, ही अपेक्षा असली तरी राज्य सरकारे खाका वर करतात आणि त्यातून परिवहन मंडळांचा तोटा वाढत जातो. एका बसमागे किती कर्मचारी असावेत याचे सूत्र असले तरी त्याचेही पालन होत नाही. सोलापूर महापालिकेच्या बससेवेत एका बसमागे १४ कर्मचारी एवढे प्रचंड प्रमाण पूर्वी होते. सर्वच राज्य परिवहन मंडळांसमोर खासगी बससेवांचे आव्हान उभे ठाकले आहे. यातच फायद्यातील मार्ग खासगी सेवेला आंदण दिले जातात किंवा त्या मार्गावरील फेऱ्या कमी केल्या जातात. येनकेनप्रकारेण खासगी सेवेचा फायदा होईल, असा राज्यकर्ते आणि अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असतो. एका किलोमीटरमागे किती उत्पन्न परिवहन सेवेस मिळावे याचे एक सूत्र असते. पण बहुतांश परिवहन मंडळांच्या प्रति कि.मी. सरासरी उत्पन्नात घट होत गेली. एक कि.मी.मध्ये किती इंधनाचा वापर व्हावा याचाही विचार करावा लागतो. तमिळनाडू परिवहन मंडळाच्या कुंभकोणम या उपकंपनीच्या सेवेत एका लिटरमागे ५.६२ किमी एवढी चांगली सरासरी होती. अन्य कोणत्याही परिवहन सेवेला या सरासरीच्या जवळपासही जाता आलेले नाही. ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतल्यास देशात सर्वाधिक प्रवासी संख्या असलेल्या तेलंगणा परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या साऱ्याच मागण्या सरकारला मान्य करता येण्याजोग्या नाहीत; पण संपावरील सर्वच ४८ हजार कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवून नव्याने भरती करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करता येणार नाही. काही वर्षांपूर्वी उत्तम खोब्रागडे हे ‘बेस्ट’चे महाव्यवस्थापक असताना त्यांनी अशाच प्रकारे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करीत नव्याने भरती केली होती. टोकाची भूमिका घेऊन प्रश्न सुटत नाहीत, तर ते अधिक किचकट बनतात. नेमके तेच तेलंगणात अनुभवास येत आहे. त्यामुळे संपकरी नेत्यांनाही मागण्या किती पुढे रेटायच्या याचा विचार करणे आणि सरकारनेही चर्चेस तयार होणे, हा मध्यममार्गच उचित ठरणार आहे.
