नीती आयोगाने नुकत्याच प्रसृत केलेल्या आरोग्य सेवा निर्देशांक क्रमवारीत केरळने अपेक्षेनुसार अव्वल क्रमांक पटकावला असून, महाराष्ट्र राज्य आंध्र प्रदेशपाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राचा एकूण आकार आणि दुर्गम भूभागांचे प्रमाण पाहता राज्याची कामगिरी केरळ आणि आंध्रइतकी कौतुकास्पद नक्कीच आहे. गेली काही वर्षे साक्षरताभिमुख शिक्षण आणि आरोग्य सेवा या दोन आघाडय़ांवर केरळ प्रगती करत होतेच. या राज्याचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे, या काळात केरळमध्ये वेगवेगळ्या विचारसरणीची सरकारे होती. म्हणजे केरळची आरोग्य सेवा क्षेत्रातली प्रगती पक्षातीत आहे. नीती आयोगाने राज्यांची क्रमवारी ठरवताना जवळपास २३ निर्देशांकांचा विचार केला. नवजात अर्भक मृत्युदर, नवजात अर्भकाचे वजन, जन्मणाऱ्या मुलींचे प्रमाण, आरोग्य अधिकाऱ्यांचा सरासरी कार्यकाळ, सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील सरासरी रिक्त जागा, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांचा दर्जा, क्षयरोग उपचार यशस्वितेचा दर, राष्ट्रीय आरोग्य योजनेतील (एनएचएम) निधी हस्तांतरास लागलेला वेळ हे त्यापैकी काही महत्त्वाचे निदर्शक होते. या क्रमवारीसाठी २०१५-१६ हे आधारवर्ष मानले गेले, तर २०१७-१८ हे संदर्भवर्ष मानले गेले. आधारवर्षांतील कामगिरी आणि संदर्भवर्षांतील कामगिरी यांची तुलना करून एकूण कामगिरीतली प्रगती किंवा अधोगतीही (इन्क्रिमेंटल परफॉरमन्स) मोजण्यात आली. राज्यांचे मोठी राज्ये, छोटी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश असे विभाग केले गेले. आधारवर्षांच्या तुलनेत पहिल्या दहापैकी सात राज्यांनी आरोग्य सेवा क्षेत्रात प्रगती केलेली आढळून आली. या दहा राज्यांपैकी तमिळनाडू आणि पंजाब या प्रगत मानल्या जाणाऱ्या राज्यांची घसरण लक्षणीय होती. पण तरीही एकंदरीत निर्देशांकांचा विचार केल्यास पहिल्या दहा राज्यांनी आशावादी चित्र उभे केलेले दिसते. मात्र, उत्तर प्रदेश (क्रमवारीत तळाला), बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा या राज्यांना अजूनही आरोग्य सेवा क्षेत्रात कोणतीही प्रगती करता आलेली नाही ही बाब चिंताजनक मानावी लागेल. बिहारमध्ये अलीकडेच उपचार व निदानाअभावी शंभरहून अधिक बालके मेंदुज्वरासारख्या आजाराने दगावल्याचे उदाहरण ताजे आहे. अगदी अलीकडेपर्यंत आर्थिक आणि सामाजिक निर्देशांकांच्या बाबतीत तळाला असलेल्या उत्तर-मध्य भारतातील मोठय़ा राज्यांना ‘बिमारू’ असे हेटाळणीपूर्वक संबोधले जाई. ही ‘बिमारू’ राज्ये म्हणजे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश. नीती आयोगाच्या अहवालात आढळलेली विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, हरयाणा, झारखंड आणि राजस्थान यांनी आधारवर्षांच्या तुलनेत चांगली प्रगती केलेली आढळते. म्हणजे राजस्थानसारखे राज्य ‘बिमारू’ या बिरुदातून बाहेर पडू शकते. मग जे राजस्थानला जमू शकते, ते इतर ‘बिमारू’ राज्यांना का जमू नये? जे झारखंडला जमते, ते बिहारला का जमू नये? आज मुंबई, दिल्ली व बेंगळूरुसारख्या शहरांत उत्तम आरोग्य सुविधा, शल्यचिकित्सा उपलब्ध असल्यामुळे जगभरातून रुग्ण उपचार आणि उपचारोत्तर परीक्षणासाठी भारतात येतात. याच भारतात काही राज्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सुविधांअभावी बालमृत्यू, अर्भकमृत्यू होत आहेत किंवा क्षयरोग बरा होऊ शकत नाही हे वास्तव आहे. ही विषमता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) २.५ टक्के आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या (जीएसपी) आठ टक्के निधी आरोग्य सेवांवर खर्च करावा, असा सल्ला नीती आयोगाने दिला आहे. जोपर्यंत उत्तर प्रदेश हे सर्वात मोठे राज्य या क्रमवारीत तळाला राहील, तोपर्यंत केरळ किंवा महाराष्ट्राच्या प्रगतीला फारसा अर्थ उरत नाही. ही विषमता दूर करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांबरोबरच केंद्र सरकारचीही आहे. ‘अतुल्य’ बनण्याच्या दिशेने ते पहिले आणि अनिवार्य पाऊल ठरते!
