उत्तर कोरियात हुकूमशाही राजकीय व्यवस्था असल्यामुळे एखाद्या मुद्दय़ावर सनदशीर मार्गाने व्यक्त होणे त्यांना ठाऊक किंवा मंजूर नसावे. सारे काही लक्षवेधी आणि नाटय़मयच असावे, यावर किम जोंग-उन राजवटीचा कटाक्ष असतो. यातूनच, दक्षिण कोरियाच्या एका कृतीचा राग आल्यामुळे दोन देशांतील समन्वय कार्यालयच स्फोटके लावून उडवून देणे त्यांना शौर्याचे वाटते. याशिवाय दोन देशांदरम्यान असलेल्या दोन निर्लष्करी भागांमध्ये लष्कर तैनात करण्याचा निर्णयही उत्तर कोरियाच्या आक्रमक मानसिकतेचे दर्शन घडवतो. उत्तर कोरिया हा इराणप्रमाणेच अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाची फसलेली फलनिष्पत्ती ठरू लागला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी मोठा गाजावाजा करून किम जोंग-उन यांची भेट घेतली आणि कोरियन शांतता चर्चेमध्ये पुढाकार घेतला होता. पण उत्तर कोरियाच्या नेतृत्वावर भरवसा ठेवण्यासारखी परिस्थिती नाही याविषयी इशारा त्यांना त्या वेळीही देण्यात आला होता. तरीही आपण स्वत: काही तरी अतर्क्य , अद्भुत आणि भव्यदिव्य करत आहोत असे भासवण्याचा सोस त्यांना आवरता आला नव्हता. ट्रम्पसाहेबांच्या कृपाछत्राखाली आपला आण्विक कार्यक्रम सुरूच ठेवून, आर्थिक निर्बंधही दूर करता आले तर पाहावे, असा विचार उत्तर कोरियाच्या शासकाने केला. आज या दोघांपैकी कोणालाही त्या वेळी दिलेल्या वचनांची पूर्ती करता आलेली नाही. दक्षिण कोरियाची शांततेची निकड आणि प्रामाणिकपणा उत्तर कोरियापेक्षा किती तरी वरच्या पातळीवरील आहे. दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जाए-इन यांनी गेली काही वर्षे दोन्ही देशांमध्ये शांतता नांदावी यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले. याचाच परिपाक म्हणजे २०१८ मध्ये दोन देशांमध्ये उत्तर कोरियन भूमीवर उभे राहिलेले समन्वय कार्यालय. ते उद्ध्वस्त करण्याची भाषा सर्वप्रथम केली किम जोग-उन यांच्या भगिनी आणि उत्तर कोरियातील क्रमांक दोनच्या सर्वोच्च नेत्या किम यो-जोंग यांनी. मध्यंतरी प्रकृतीच्या कारणास्तव किम जोंग-उन सक्रिय नव्हते, तेव्हा उत्तर कोरियाचा कारभार त्याच चालवत होत्या. अविचारीपणा आणि खुनशीपणात त्या आपल्या बंधूंच्या तसूभरही मागे नाहीत, असे बोलले जाते. समन्वय कार्यालय उडवून देण्याची कारणे अनेक सांगितली जातात. दक्षिण कोरियातून बलुन्सच्या माध्यमातून उत्तर कोरियाच्या राजवटीचा निषेध करणारे प्रचार साहित्य, मदत साहित्य उत्तर कोरियात अवैधरीत्या धाडले जाते, हा मुख्य आक्षेप. पण यात नवीन काहीच नाही. लोकशाहीप्रेमी दक्षिण कोरियात पळून गेलेले अनेक उत्तर कोरियन आपल्या मायभूमीतील शासकांच्या अत्याचाराच्या कहाण्या कथन करतात. तेथील मोजक्या लोकशाहीवाद्यांना मदत करण्यासाठी प्रचार साहित्य पाठवत असतात. तेव्हा हे कारण अधिकृत असले, तरी एकमेव नाही. या आक्रमक कृतीतून किम जोंग-उन राजवटीला दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेकडून अधिक आर्थिक सवलती पदरात पाडून घ्यायच्या असल्याचीही शक्यता वर्तवली जाते. दोन्ही देशांदरम्यान १९५४ मध्ये सुरू झालेले युद्ध कागदोपत्री तरी संपलेले नाही. त्यामुळे दक्षिण कोरियात आजही अमेरिकी सैन्य तैनात आहे. अण्वस्त्रांवर मर्यादा आणायच्या असतील, तर दक्षिण कोरियातून अमेरिकी सैनिक माघारी गेले पाहिजेत, ही उत्तर कोरियाची एक अट आहे. कदाचित त्या देशातील कोविड-१९ प्रादुर्भावाची चर्चा फार होऊ नये, म्हणूनही ते निर्मनुष्य कार्यालय उडवले गेले असावे. उत्तर कोरियात कोविडचा एकही रुग्ण नाही, असा त्या देशाचा दावा आहे. अशी अनेक कारणे असली, तरी समन्वय कार्यालय बेचिराख करून त्या देशाने आपले खरे रंगच पुन्हा दाखवलेले आहेत.
