कुलभूषण जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती देण्याविषयी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तानला दिलेले निर्देश न्यायदानाच्या प्रक्रियेला पाठबळ देणारे ठरतात. प्रसारमाध्यमे आणि राजकारण्यांनी ठरवला, तसा हा कुण्या एका देशाचा विजय वा पराजय नाही. कुलभूषण जाधव अजूनही काही काळ पाकिस्तानातच राहतील. त्यांना फाशी दिली जाणार नाही किंवा त्यांची भारतात रवानगी होणारच, या दोन्ही शक्यतांवर शिक्कामोर्तब अद्याप झालेले नाही. विजयोत्सवात मग्न असलेल्या आपल्याकडील मंडळींनी हे भान ठेवलेले बरे. भारताने सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे आता कुलभूषण यांना भारतीय दूताची वा वकिलाची भेट नाकारणे यापुढे पाकिस्तानला शक्य होणार नाही, हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने गुरुवारी पुरेसे स्पष्ट केले. कुलभूषण यांना हेरगिरी करताना पकडल्यामुळे, व्हिएन्ना कराराशी निगडित आंतरराष्ट्रीय संकेतांनुसार त्यांना भारतीय दूताशी संपर्क साधू देणे आमच्यावर बंधनकारक नाही, अशी पाकिस्तानची भूमिका होती. या दाव्याची आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मुद्देसूद आणि सप्रमाण चिरफाड करून त्यातील फोलपणा दाखवून दिला. पाकिस्तान या करारात सहभागी असूनही कुलभूषण यांना अशा प्रकारे संपर्क नाकारल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झाला, हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निक्षून सांगितले. पाकिस्तानने भारताबरोबर २००८ मध्ये झालेल्या द्विराष्ट्रीय कराराचा दाखला दिला होता, ज्यायोगे सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर अशा प्रकारे संपर्क नाकारण्याची सशर्त तरतूद आहे. पण आंतरराष्ट्रीय कायदा हा द्विराष्ट्रीय करारांच्या वर असतो, हे सांगून हाही आक्षेप निकालात काढण्यात आला. कुलभूषण जाधव हे हेर आहेत आणि बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानविरोधात दहशतवादी हल्ले व घातपात करण्यात त्यांचा हात होता, हे सिद्ध झाल्याचे भासवून कुलभूषण यांना पाकिस्तानातील लष्करी न्यायालयामार्फत फाशीची शिक्षा जाहीर झाली होती. भारताने या मुद्दय़ावर आतापर्यंत तरी पुरावे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे योग्य युक्तिवाद करत पाकिस्तानला उघडे पाडले आहे. कुलभूषण यांना इराणमधील बलुचिस्तानमधून पळवून पाकिस्तानी बलुचिस्तानमध्ये आणले गेले. ते माजी नौदल अधिकारी असून, चाबहार बंदराशी संबंधित व्यवसायानिमित्त इराणमध्ये गेले होते, असा भारताचा दावा आहे. तर- कुलभूषण हे भारतीय नौदलातील अधिकारी असून ‘रॉ’ या भारतीय गुप्तहेर संघटनेचे हस्तक होते; त्यांच्याकडे भारतीय पारपत्र आढळले, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. ते हास्यास्पद आहे. भारतीय पारपत्र घेऊन पाकिस्तानमध्ये अवैध प्रवेश करण्याची जोखीम कुलभूषण किंवा इतर कोणीही कशासाठी पत्करेल? कुलभूषण हे भारतीय नौदलाच्या सेवेत कार्यरत असते, तर मार्च २०१६ पर्यंत कमोडोर किंवा रिअर अ‍ॅडमिरलच्या हुद्दय़ावर पोहोचले असते, हा एक भाग. दुसरे म्हणजे नौदलातील अधिकारी ‘रॉ’साठी वगैरे काम करण्याची शक्यता जवळपास शून्य. ‘रॉ’चे वरिष्ठ अधिकारी सहसा इतर देशांमध्ये काम करत नाहीत. हेरगिरीचे काम हे बहुतांश हस्तकांमार्फत होते. बलुचिस्तानमधील पाकिस्ताविरोधी वातावरण चेतवण्यात भारताचा हात आहे हा दावा, पाकिस्तानच्या काश्मीर खोऱ्यातील घुसखोरीच्या दाव्याला प्रतिशह देण्यासाठी त्या देशातर्फे गेली काही वर्षे केला जात आहे. कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेचा आढावा व फेरविचार करण्यासही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने सांगितले. याचा अर्थ, कुलभूषण यांच्याकडून जबरदस्तीने वदवून घेतलेला कबुलीजबाब धुडकावून लावण्यात आला आहे. कुलभूषण यांची फाशी रद्द करून त्यांची भारतात पाठवणी करावी ही मागणी मान्य झालेली नसली; तरी कुलभूषण जाधव यांच्याशी दूतावास आणि कायदेशीर संपर्क प्रस्थापित झाल्यानंतर पाकिस्तानचे कित्येक दावे फोल ठरू शकतात. बेकायदेशीररीत्या डांबलेल्या व्यक्तीला सुस्थापित आणि निपक्षपाती न्यायदान प्रक्रियेनेच न्याय मिळू शकतो, हे या प्रकरणातून दिसून आले आहे.
