सगळ्याच क्षेत्रात विकासाची अखंड घोडदौड सुरू असलेला भारत आरोग्याच्या क्षेत्रात मात्र नायजेरियाच्याही मागे आहे, ही गोष्ट कुणाही भारतीयास लाजिरवाणी वाटेल. जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेल्या अहवालात मलेरियासारख्या रोगावर नियंत्रण मिळवण्यात भारताच्याही पुढे भूतान, नेपाळ, थायलंड, बांगलादेश आदी देश असल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे, तर मलेरियामुळे जगात होणाऱ्या एकूण मृत्यूंपैकी ८० टक्के मृत्यू फक्त १५ देशांमध्ये होतात आणि त्यामध्ये भारताचेही नाव आहे. तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये आरोग्यच काय, परंतु शिक्षण, उद्योग यांसारख्या क्षेत्रातही कमालीचे मागासलेपण दिसते. ते दूर करण्यासाठी जगातील प्रगत देशांकडून सातत्याने प्रयत्नही होत असतात. भारत स्वत:ला विकसित देशांच्या पंक्तीत बसवण्याची इच्छा व्यक्त करतो, मात्र जगातील मलेरियाच्या एकूण रुग्णांपैकी ६ टक्के रुग्ण एकटय़ा भारतातच असतील, तर ते कसे घडू शकेल? येत्या तीन वर्षांत जगातून मलेरियाचे निर्मूलन करण्याची जागतिक आरोग्य संघटनेची योजना आहे, परंतु भारताच्या बाबतीत तसे घडू शकणार नाही, असा विश्वासच जणू संघटनेने व्यक्त केला आहे. आजपर्यंत भारताने आरोग्य या विषयाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. देशातील जनता स्वत:च्या खिशातून अधिक रक्कम खर्च करते आणि सरकार त्या मानाने अतिशय कमी रकमेत आरोग्य धोरण राबवते, असे दिसून आले आहे. आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील अनेक राज्यांमध्ये आरोग्यावरील दरडोई खर्च अतिशय कमी असल्याचे दिसून येते. देवीसारख्या काही रोगांवर भारताने जवळजवळ पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे, हे मान्य करतानाच, मृत्यूला कारणीभूत ठरणाऱ्या भयावह रोगांशी सामना करण्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष नाकारता येणारे नाही. जगातील ९१ देशांमध्ये मलेरियाच्या रुग्णांच्या संख्येत मागील वर्षांपेक्षा वाढ झाली आहे. जगातील सुमारे २१.६ कोटी नागरिक मलेरियाग्रस्त असून त्यावर नियंत्रण मिळवणे अतिशय अत्यावश्यक आहे. आफ्रिकी देशांमध्ये हे प्रमाण अतिशय जास्त आहे आणि ती चिंतेची बाब आहे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे. आफ्रिकी देशांच्या रांगेत बसवणारा मलेरिया ही त्यामुळे भारतासमोरील गंभीर समस्या आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या संकल्पनांबाबत असलेली अस्पष्टता आणि नागरिकांचा अजिबात नसलेला सहभाग हे भारतीय आरोग्यव्यवस्थेसमोरील मोठे संकट आहे. स्वच्छता अभियान कागदोपत्री राबवून जसा हा प्रश्न सुटू शकत नाही, तसेच सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांसाठी केवळ निधी पुरवूनही तो सुटू शकत नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ असावी लागते. देशातील बहुतेक राज्ये आरोग्यावरील खर्चात सातत्याने कपात करीत आली आहेत. परिणामी खासगी आरोग्य व्यवस्था फोफावण्यास खतपाणी मिळत आहे. हिमाचलमध्ये दरडोई होणारा शासकीय खर्च २०१६ रुपये आहे, तर खासगीकरणातून होणारा खर्च २२७४ रुपये आहे. महाराष्ट्रात दरडोई सरकारी खर्च ७६३ रुपये, तर खासगीकरणाचा खर्च २६८४ रुपये आहे. याचा अर्थ नागरिकांना पर्याय नसल्याने खासगी आरोग्य सेवेचा आधार घेणे भाग पडत आहे. ही हेळसांड मलेरियाच्या निमित्ताने जगासमोर आली आहे आणि भारताची अवस्था त्यामुळे बिकट झाली आहे. आरोग्यसेवांचे जे सरकारीकरण झाले आहे, त्याने जनतेचे आरोग्य सुधारताना दिसत नाही, हे लक्षात घेतले, तर किती तरी अधिक प्रमाणात हा खर्च करणे आवश्यक ठरणार आहे. बुलेट ट्रेन आधी की आरोग्य, हा प्रश्नच आपल्याला पडत नाही, याचे कारण विकासाचा देखावा आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचा असतो.
