News Flash

‘गळाभेट’ मुत्सद्देगिरीपल्याड जाऊन…

अमेरिकेच्या या साहसमोहिमेच्या मुळाशी आहे- मुक्त महासागरी नौकानयनाचे (फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन) स्वातंत्र्य.

यूएसएस जॉन पॉल जोन्स

लक्षद्वीप बेटांजवळ भारताच्या सागरी अनन्य आर्थिक क्षेत्रात (एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन) ‘यूएसएस जॉन पॉल जोन्स’ या क्षेपणास्त्र-विनाशिकेने भारताच्या संमतीविना कवायती करणे, ही बाब तशी गंभीरच. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे- आपण कोणताही नियमभंग केलेला नाही, हा भारताच्या आक्षेपावर अमेरिकेकडून झालेला दावा. यासाठी ज्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यांचा दाखला दिला गेला, त्यांना अमेरिकेने मान्यताच दिलेली नाही ही आणखी एक गंमत! या विलक्षण गुंतागुंतीच्या घडामोडींमध्ये भारताने राजनयिक पातळीवरून नोंदवलेला आक्षेप तसा सौम्यच. अमेरिकेकडून दोन आघाड्यांवर आगळीक झाल्याचे वरकरणी दिसते. एक तर विनासंमती भारताच्या अनन्य आर्थिक क्षेत्रात शिरकाव करणे आणि नंतर या कृत्याचे समर्थन करणे. या घडामोडींचे अधिक खोलात जाऊन विश्लेषण केल्यास, भारताला काही सूचना करताना अमेरिकेने चीनलाही अप्रत्यक्ष इशारा दिल्याचे स्पष्ट होते. याचा अर्थ, अमेरिकेच्या महासागरी महत्त्वाकांक्षेसमोर भारत आणि चीन यांची गणना समान पातळीवर केली जाते. या महत्त्वाकांक्षेच्या आड नवजात ‘क्वाड’ भ्रातृभावही येऊ शकत नाही, हेही यानिमित्ताने सिद्ध झाले. पण कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचण्याआधी या गुंतागुंतीची उकल समयोचित ठरते.

अमेरिकेच्या या साहसमोहिमेच्या मुळाशी आहे- मुक्त महासागरी नौकानयनाचे (फ्रीडम ऑफ नॅव्हिगेशन) स्वातंत्र्य. हे स्वातंत्र्य सागरी सीमांची बूज राखते, पण विशेष किंवा अनन्य आर्थिक क्षेत्रांना जुमानत नाही. सागरी सीमा आणि अनन्य आर्थिक क्षेत्र यांच्यात फरक काय? किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंत (साधारण २२ किलोमीटर) सागरी सीमा, जिचा विनासंमती भंग पूर्णपणे अमान्य असतो. अनन्य आर्थिक क्षेत्र हे किनाऱ्यापासून २०० सागरी मैलांपर्यंत (साधारण ३७० किलोमीटर) पसरलेले असते. या क्षेत्रात मासेमारी आणि समुद्रतळ उत्खननाचे अनन्य हक्क संबंधित देशाकडे असतात. मात्र इतर देशांसाठी येथे जलसंचाराचे नियम तुलनेने शिथिल असतात. पण या नियम किंवा कायद्याबाबत एकवाक्यता नाही. ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉज् ऑफ सीज्’ या संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यांविषयी जाहीरनाम्यात याविषयीचे उल्लेख आहेत. त्याला सशर्त मान्यता देताना प्रत्येक देशाने आपापले उपनियम बनवले आहेत, ज्यांना सार्वत्रिक मान्यता नाही. उदा. भारताने जाहीरनाम्याला मान्यता देताना, आपल्या अनन्य सागरी क्षेत्रातून केवळ ‘निरुपद्रवी’ जहाजांनाच प्रवेशसंमती दिलेली आहे. याचा अर्थ, या क्षेत्रात आलेल्या जहाजांना नाविक कवायती किंवा शस्त्रास्त्रांच्या चाचण्या वा वापर करण्याची अनुमती नाही. अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराचा भाग असलेल्या ‘यूएसएस जॉन पॉल जोन्स’ विनाशिकेने हा नियम धुडकावूून लावला आणि त्यातून गोंधळ उडाला. कागदोपत्री ही कुुरापत ठरत नाही, कारण विशेष किंवा अनन्य सागरी क्षेत्राचा नियमच अमेरिकेला नामंजूर आहे. स्वत:च्या किनाऱ्यापासून साडेतीनशेहून अधिक किलोमीटरपर्यंत पाण्यावर कोणत्याही प्रकारचे स्वामित्व सांगणे अवास्तव असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे. भारताचा ‘निरुपद्रवी’ (इनोसंट) जहाजांबाबतचा उपनियम संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्याशी बऱ्यापैकी सुसंगत आहे. या जाहीरनाम्यानुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्रातून सशस्त्र जहाजालाही जाता येईल, परंतु शस्त्रास्त्र यंत्रणा पूर्णपणे बंद करूनच!

अमेरिकेने याविषयी भारताला सुनावले असले, तरी याचे पडसाद चीनपर्यंत पोहोचावेत अशी अपेक्षा आहे. ते कसे? दक्षिण चीन समुद्रातही अमेरिकी युद्धनौकांचा नौकानयन स्वातंत्र्याचा आधार घेत मुक्त संचार सुरू असतो. मात्र या समुद्रात अनेक कृत्रिम बेटे उभी करून, त्यांवर इतिहासाचे खरे-खोटे दाखले देऊन दावा सांगत चीनने त्यांच्याभोवती ३७० किलोमीटर परिघात अशीच अनन्य आर्थिक क्षेत्रे स्थापण्यास सुरुवात केली आहे. त्याच्या आसपासही कुणी आल्यास धमकावण्यास आणि प्रसंगी हल्ले करण्यास सुरुवात केली. सबब, अशा प्रकारे सागरी सीमा फुगवण्याचा अधिकार कोणासही नसल्याचे अमेरिकेने जाहीर केले आहे, पण ते भारताला समज देऊन! महासागरांमध्ये अशा प्रकारे फौजदारकी करण्याची ही सवय अमेरिका सोडणार नसेल आणि काही बाबतींमध्ये चीन व भारताला एकाच मापात तोलणार असेल, तर याबाबत भारतानेही आपली भूमिका स्पष्टपणे आणि आग्रहाने मांडण्याची गरज आहे. काही वर्षांपूर्वी अरबी समुद्रात घडलेल्या एका घटनेचा दाखला यानिमित्ताने देणे आवश्यक आहे. त्या वेळी पर्शियन आखातातून जरा पुढे सरकलेल्या एका अमेरिकी युद्धनौकेला भारतीय नौदलाने हटकले. ‘तुम्ही येथे काय करताय?’ अशी विचारणा त्या युद्धनौकेच्या कप्तानाकडून झाली. त्या वेळी ‘तुम्ही येथे काय करताहात? आम्ही आमच्या सागरी किनाऱ्याजवळच आहोत,’ असे बाणेदार उत्तर आपल्या नौदलाकडून दिले गेले. असा बाणेदारपणा आपल्या राजकीय नेतृत्वाने आणि राजनयिक यंत्रणेने ‘गळाभेट’ मुत्सद्देगिरीपलीकडे जाऊन दाखवला पाहिजे! अन्यथा बेसावध गाठल्यानंतर हातपाय मारण्याची ही सवय शत्रुराष्ट्रांप्रमाणे मित्रराष्ट्रांबाबतही अंगवळणी पडण्याचा धोका संभवतो.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 12, 2021 12:09 am

Web Title: lakshadweep islands exclusive economic zone uss john paul jones missile destroyer akp 94
Next Stories
1 कामगारशक्तीचा दुर्दम्य रेटा
2 आश्वासकतेमागील किंतु
3 मानापमानाने काय साधणार?
Just Now!
X