प्रत्येक राजकीय पक्षाची स्वतंत्र विचारसरणी असावी, राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते पक्षाच्या विचारसरणीला बांधील असावेत, राजकीय पक्षांनी ‘समविचारी’ पक्षांशीच हातमिळवणी करावी, या आदर्श लोकशाहीच्या अपेक्षा असतात. पण त्यांना मुरड घालणे अनेकदा भाग पडते. डावे पक्ष पारंपरिकदृष्टय़ा काँग्रेसच्या विरोधात होते, पण १९९० नंतर देशात उजवी विचारसरणी डोके वर काढू लागल्यावर डावे आणि काँग्रेस परस्परांच्या जवळ आले. धार्मिक आधारावरील राजकारणाला विरोध हा उभयतांमधील समान धागा होता. त्यामुळे भाजप आणि डावे पक्ष उघडपणे तर सोडा पण पडद्याआडून परस्परांना मदत करतील, असे कोणाला स्वप्नातही वाटले नव्हते. पण सध्या राजकारणात काहीच अशक्य नसते. राजकीय स्वार्थाकरिता राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी विचारसरणी किंवा पक्षाची ध्येयधोरणे सारेच खुंटीला टांगले आहे. इतर पक्षाचा राजकीय काटा काढण्याकरिता मग पक्षाचे नेतृत्वही उघडपणे नसले तरी पडद्याआडून अशा गोष्टींना मूकसंमती देते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत हिंसाचार आणि आरोप-प्रत्यारोपांनी निवडणूक गाजली ती पश्चिम बंगालमध्ये. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना राजकीयदृष्टय़ा धक्का देण्याकरिता भाजपने सारी ताकद पणाला लावली. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची तीन दशकांची सद्दी संपवून ममता बॅनर्जी या सत्तेत आल्या होत्या. सत्तेत येताच त्यांनी डावे पक्ष संपविण्यावर भर दिला. लोकसभा निवडणुकीत डाव्या पक्षांचे अस्तित्व नगण्य होते, पण ममता बॅनर्जी यांना विरोध म्हणून डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी भाजपला मदत केल्याचे चित्र समोर आले आहे. हे कमी की काय, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या एका आमदाराने मंगळवारी भाजपमध्ये प्रवेश केला. ममता नकोत म्हणून भाजपला मदत करताना डाव्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची विचारसरणी कुठे गेली, हा खरा प्रश्न. डाव्यांची एकमेव सत्ता केरळात आहे. पण केरळमधील लोकसभेच्या २० पैकी फक्त एका मतदारसंघातून डावा खासदार निवडून आला. शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यावर या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी डाव्या सरकारने सारी प्रतिष्ठा पणाला लावली. महिलांचा मंदिर प्रवेश सुकर व्हावा म्हणून सारी पोलीस यंत्रणा वापरली. यातून डाव्या पक्षांना मानणारे हिंदू मतदार विरोधात गेले. ही मते काँग्रेसच्या पारडय़ात पडली. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत काँग्रेस पक्षाच्या मतांमध्ये जवळपास १३ टक्के वाढ झाली. भूमिका पटली नाही म्हणून डाव्यांची विचारसरणी मानणाऱ्या मतदारांनी विरोधात मतदान केले. गेल्या वर्षी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने लिंगायत समाजाला वेगळ्या धर्माचा दर्जा देण्याचा घेतलेला निर्णयही असाच काँग्रेसवर उलटला होता. लोकसभा निवडणुकीत विजय संपादन करण्याच्या उद्देशाने भाजपने अनेक काँग्रेसजनांना पावन करून घेतले. विखे-पाटील, मोहिते-पाटील, निंबाळकर असे नव्याने भाजपमध्ये दाखल झाले. सहकारात वर्षांनुवर्षे टगेगिरी करणाऱ्यांना भाजपची विचारसरणी पचनी पडेल, अशी आशा बहुधा भाजपला आहे. काँग्रेसनेही अलाहाबाद मतदारसंघातून पूर्वाश्रमीच्या भाजप आणि रा. स्व. संघाशी संबंधिताला उमेदवारी दिली होती. ‘निवडून येण्याची क्षमता’ या एकाच मुद्दय़ावर उमेदवारी देण्याचा नवा मार्ग भाजपने पत्करला आहे. मग त्याची राजकीय पाश्र्वभूमी, विचारसरणी सारे गौण ठरते. अशा परिस्थितीत कुख्यात पप्पू कलानीचा मुलगा भाजपला उपयोगी पडतो. तृणमूल काँग्रेसचे ४० आमदार संपर्कात असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनीच जाहीर केले होते. एक प्रकारे पक्षांतराला पंतप्रधानच उत्तेजन देत आहेत. अशा या राजकारणात पक्षनिष्ठा, विचारसरणी हे सारेच मागे पडते ही अस्वस्थ करणारी बाब म्हणावी लागेल.
