News Flash

उमेदवारांपुढचे नवे आव्हान!

पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी चुरस निर्माण झाली

विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांच्या सहा जागांसाठी पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी चुरस निर्माण झाली आहे. स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांचे सदस्य हे मतदार असतात. ज्या पक्षाचे संख्याबळ जास्त त्या पक्षाचा उमेदवार निवडून येणे अपेक्षित असते. पण या निवडणुकीत नेमके उलटे होते. कारण ‘लक्ष्मी दर्शना’वर ही निवडणूक होते. जो जास्त पैसा फेकेल त्याचा विजय पक्का, असे समीकरण तयार झाले. त्यातूनच सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम खात्यांमधील ठेकेदार, बडे बिल्डर्स हे आपल्या ‘ताकदी’वर राज्य विधिमंडळात प्रवेश करतात. विधिमंडळात आल्यावर आपले व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यावर त्यांचा भर असतो. अलीकडच्या काळात तर स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातून निवडून येण्याकरिता

२५ ते ४० कोटी खर्च करावे लागतात, अशी चर्चा ऐकू येते. कोल्हापूर, ठाणे, बुलढाणा या मतदारसंघांमध्ये अलीकडेच झालेल्या निवडणुका यातूनच गाजल्या होत्या. यावेळी गोंदिया-भंडारा, सांगली-सातारा, यवतमाळ, पुणे, जळगाव आणि नांदेड या सहा मतदारसंघांतील निवडणुका लक्ष वेधत आहेत. शासनाच्या सेवेतून निवृत्त झालेला अधिकारी नशीब अजमावीत आहे. निवडून येण्याकरिता कोटय़वधी रुपये खर्च करावे लागतात. आता सरकारी सेवा केलेल्या या अधिकाऱ्याकडे एवढा पैसा आला कुठून, असा प्रश्न उपस्थित होतो. विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या यादीवर नजर टाकल्यास बजोरिया, भांगडिया, जैन अशी नावे बघायला मिळतात. राज्यसभा किंवा विधान परिषद ही ज्येष्ठांची सभागृहे असावीत का, असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित होतो. राजकीय सोय लावण्याकरिताच या सभागृहांचा उपयोग होतो. देशातील सात राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषद अस्तित्वात असून, अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने कायद्यात बदल करताना विधान परिषदेचा उल्लेख न केल्याने पैशांचा खेळ या निवडणुकांमध्ये होतो. राज्यसभेकरिता खुल्या पद्धतीने मतदान करण्याचा बदल कायद्यात करण्यात आला होता. यानुसार आमदारांना आपले मत पक्षाच्या प्रतोदाला दाखविणे बंधनकारक आहे. यामुळेच मतांच्या फाटाफुटीला आळा बसला. पक्षादेश धुडकावल्यास अपात्रततेची टांगती तलवार डोक्यावर असते. कायद्यात बदल करताना तेव्हा विधान परिषदेचाही त्यात समावेश करण्यात आला असता तर पैशांचा खेळ थांबला असता. विधान परिषदेकरिताही कायद्यात बदल करण्याची चर्चा गेली दहा-बारा वर्षे सातत्याने सुरू आहे, पण सरकारकडून या दृष्टीने काहीच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. या निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, माजी मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. भंडारा-गोंदिया मतदारसंघात मुख्यमंत्र्यांचे अत्यंत निकटवर्तीय परिणय फुके आणि प्रफुल्ल पटेल यांचे जवळचे रमेश जैन यांच्यातील लढत तर लक्षणीय ठरली आहे. आपल्या समर्थकाला निवडून आणण्याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस सारी ‘शक्ती’ पणाला लावण्याची चिन्हे आहेत. सहा मतदारसंघांच्या हद्दीतील विद्यमान नगरसेवकांना ही निवडणूक एक प्रकारे पर्वणीच ठरली आहे. कारण नगरपालिका निवडणुकीला खर्च करण्याकरिता सोपे जाणार आहे. मतांची बेगमी सुरू असतानाच मोदी सरकारने १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून हद्दपार केल्याने उमेदवारांची पंचाईत झाली आहे. कारण एकेका मताला काही लाख मोजावे लागणार आहेत. आता नव्या नोटांच्या माध्यमातून सारे गणित उमेदवारांना जमवावे लागणार असून, हे सारे आठवडाभरात करण्याचे आव्हान आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 11, 2016 2:13 am

Web Title: legislative council election in india
Next Stories
1 फडाला लागला दराचा कोल्हा!
2 ‘नजीब अहमदचे काय झाले?’
3 बेळगावचा गुंता
Just Now!
X