13 December 2019

News Flash

आमदार आणि अध्यक्षांनाही धडा

भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता मग काँग्रेसने देवेगौडा यांच्या जनता दलाशी हातमिळवणी केली.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या सत्तासंघर्षांत आमदारांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. भाजप नेत्यांनी १४५ चा जादूई आकडा गाठू, असा निर्धार बोलून दाखविला. आमदार फुटणार, अशी चर्चा असताना भाजपने नकार कळवला. राज्यातील सत्तासंघर्ष तीव्र झाला असतानाच कर्नाटक राज्यातील आमदारांच्या फुटीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने साऱ्याच आमदारांना सूचक इशारा मिळाला असणार. महाराष्ट्र व कर्नाटकची राजकीय परिस्थिती वेगळी असली तरी कर्नाटकातही गेल्या मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले होते, पण जादूई आकडा गाठता आला नव्हता. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता मग काँग्रेसने देवेगौडा यांच्या जनता दलाशी हातमिळवणी केली. राज्यात याच धर्तीवर शिवसेनेला बरोबर घेण्याचा प्रयोग काँग्रेस-राष्ट्रवादी करीत आहेत. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे कुमारस्वामी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले, पण सुरुवातीपासूनच या सरकारला वेगवेगळ्या कारणाने घरघर लागली होती. काँग्रेसचे १४ तर जनता दलाचे तीन अशा १७ जणांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि सरकार अल्पमतात गेले. या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले गेले नाहीत, उलट विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित राहिल्याने या आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. शिवाय, विद्यमान विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजेच २०२३ पर्यंत निवडणूक लढविण्यास या आमदारांना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी बंदी घातली होती. विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानावेळी या आमदारांच्या अनुपस्थितीने कुमारस्वामी यांचे सरकार पडले आणि भाजपचा हेतू साध्य झाला. कारण येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्री पद मिळाले. यापैकी १५ ‘अपात्र’ आमदारांच्या विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून, ही पोटनिवडणूक लढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे आमदार पात्र ठरले आहेत. अध्यक्षांच्या आदेशाने या माजी आमदारांना निवडणूक लढविणे शक्य झाले नसते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने या आमदारांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब केले असले तरी त्यांना पोटनिवडणूक लढविण्यास मुभा दिली आहे. एवढय़ावरून हा निकाल आमदारांना दिलासाच देणारा वाटेल. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कसोटीवर नोंदविलेली निरीक्षणे ही भविष्यातील राजकीय घडामोडींसाठी महत्त्वाची ठरतील. राज्यघटनेतील ३३व्या दुरुस्तीनुसार खासदार वा आमदारांनी दिलेला राजीनामा हा स्वखुशीने, कोणत्याही दबावाविना दिलेला  आहे याची छाननी करण्याचा अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना आहेच. या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी १७ आमदारांचे राजीनामे फेटाळून लावले. हे राजीनामे स्वखुशीने दिलेले नव्हते, असे निरीक्षण तत्कालीन अध्यक्षांनी नोंदविले. अध्यक्षांचा  हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. पण सदस्यांना अपात्र ठरविण्याचा अध्यक्षांना अधिकार असला तरी त्यांना विद्यमान सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा अध्यक्षांना अधिकार नाही, हेही स्पष्ट केले. सत्तासंघर्षांत राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका नेहमीच संशयास्पद ठरते वा त्यांच्यावर टीका होते. सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार सीमित झाले. कोणताही राजीनामा स्वीकारायचा की नाही, याचे सारे अधिकार अध्यक्षांकडे असले तरी अपात्रतेबाबत मर्यादांचे उल्लंघन करू नये, असा सूचक इशाराही दिला. या माजी आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढविण्याची संधी मिळाली असली तरी या पोटनिवडणुकांच्या निकालांवरच भाजप सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे. कारण कर्नाटकातील कथित ‘ऑपरेशन कमल’च्या लोभाने ज्या आमदारांनी पक्षबदल केला, त्यांचा पोटनिवडणुकीत पराभव झाल्यास भाजप सरकार पुन्हा अल्पमतात जाईल. रातोरात निष्ठाबदल करणाऱ्या आमदारांना धडा शिकवण्याची संधी त्यांच्या मतदारसंघांतील जनतेला या निकालाने दिली आहेच; पण विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अमर्याद नाहीत असा थेट धडाही  दिला आहे.

First Published on November 14, 2019 12:04 am

Web Title: lessons for mlas and party presidents abn 97
Just Now!
X