लोकसभा निवडणुकीची राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली असतानाच १६व्या लोकसभेचे अखेरचे अधिवेशन पार पडले. लोकसभेत देशासमोरील महत्त्वाचे तसेच लोकांशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा असते. पण लोकसभा काय किंवा राज्यांच्या विधानसभा, अलीकडच्या काळात राजकीय आखाडा झाल्या आहेत. लोकांचे प्रश्न कमी आणि राजकारणच जास्त होते. गेल्या वर्षी तर अर्थसंकल्प चर्चेविना मंजूर झाला होता. लोकसभेतील महत्त्वाचे प्रश्न किंवा विधेयकांवर चांगली चर्चा झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पण २००९ ते २०१४ या काळातील १५वी लोकसभा आणि सध्याच्या १६व्या लोकसभेची कामगिरी तुलनेत फारच खराब झाल्याचा निष्कर्ष ‘पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च’ या संस्थेने काढला आहे. १६व्या लोकसभेचे पाच वर्षांत १६१५ तास कामकाज झाले. आधीच्या लोकसभेच्या तुलनेत २० टक्के कामकाज अधिक झाले असले तरी लोकसभेच्या आतापर्यंतच्या सरासरी २६८९ तास कामकाजाच्या तुलनेत ४० टक्के कमीच झाले. लोकसभेचे प्रत्यक्ष ३३१ दिवस कामकाज झाले असून सरासरी ४६८ दिवसांच्या सरासरीपेक्षा हे प्रमाण कमीच होते. गोंधळात १६ टक्के कामकाज वाया गेले. १५व्या लोकसभेत हेच प्रमाण ३७ टक्के होते. गेल्या पाच वर्षांत गोंधळात राज्यसभेचे ३६ टक्के कामकाज वाया गेले. आधीच्या लोकसभेच्या काळाच हेच प्रमाण ३२ टक्के होते. १४व्या लोकसभेच्या कालावधीत हे प्रमाण १४ टक्के होते. एकूणच लोकसभा किंवा राज्यसभा, गोंधळामुळे कामकाज वाया जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. १६व्या लोकसभेत एकच चांगली गोष्ट घडली ती म्हणजे एकूण कामकाजाच्या ३२ टक्के कामकाज हे कायदे करण्यावर खर्च झाले. आतापर्यंत हेच प्रमाण सरासरी २५ टक्के होते. कायदे मंडळात कायद्यांवर सविस्तर चर्चा अपेक्षितच असते. प्रश्नोत्तराचे कामकाज १३ टक्के झाले. आधीच्या लोकसभेच्या तुलनेत १५ टक्के अधिक विधेयके मंजूर करण्यात आली. लोकसभेच्या कामकाजाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकही फारसे गंभीर नसतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संसदेच्या कामकाजाला प्राधान्य देत नाहीत, असा त्यांच्यावर आक्षेप विरोधकांकडून घेण्यात आला होता. संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळातील विदेश दौऱ्यांवरून त्यांच्यावर टीकाही झाली होती. विरोधकांकडून एखाद्या विषयावर गोंधळ घातला जातो. पण अशा वेळी समन्वय घडवून आणण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते. बॅ. नाथ पै हे लोकसभेत बोलायला लागल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू त्यांचे भाषण ऐकण्यासाठी सभागृहात आवर्जून उपस्थित राहात असत. आता अभ्यासपूर्ण बोलणारे वक्तेही सभागृहात अभावानेच आढळतात. प्रादेशिक पक्षांचे संख्याबळ वाढल्याने लोकसभेच्या कामकाजाला फटका बसल्याचेही अनुभवास आले. तमिळनाडूतील कावेरी पाणीवाटपाचा प्रश्न असो वा आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याचा, त्याचा राष्ट्रीय प्रश्नाशी संबंध नसतो. पण या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचे संख्याबळ लक्षणीय असल्याने या दोन राज्यांमधील खासदारांनी कामकाज रोखण्याचे प्रकार घडले. वर्षभरात लोकसभेचे कामकाज सरासरी १०० दिवस व्हावे ही अपेक्षा असते. तशी शिफारसही मागे तज्ज्ञ समितीने केली होती. २००० पासून गेल्या १८ वर्षांचा आढावा घेतल्यास सरासरी ७५ ते ८० दिवसच कामकाज झाले. लोकसभेच्या कामकाजाचा दर्जा घसरणे हे नक्कीच चिंताजनक आहे. नवीन लोकसभा काही तरी बदल करेल अशी अपेक्षा करू या.
