करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने भयावह रूप धारण करण्याच्या आधी म्हणजे जानेवारीच्या मध्यावर भारतात लसीकरण मोहिमेला अधिकृत सुरुवात झाली. त्या काळात भारताचा करोनालेख उतरणीला लागला होता म्हणून असेल किंवा लस मुत्सद्देगिरीचा उत्साह दांडगा होता म्हणून असेल, पण अधिकाधिक लाभार्थींच्या लसीकरणाचा विचार किंवा तशी एखादी योजनाच आपल्याकडे कागदोपत्री तरी तयार नव्हती. ब्रिटन, अमेरिका या अतिबाधित देशांनी करोनाकहर थोपवण्यासाठी झपाट्याने लसीकरणाचा मार्ग अनुसरला. इस्राायल हा मुळातच छोटा देश असल्यामुळे तेथे हा उतारा अल्पावधीत यशस्वीही ठरला. आपण मात्र लसीकरणाचा लाभ कोणाला मिळावा, याविषयी घोळ घालत राहिलो. आता लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर लशींच्या एका मात्रेची किंमत काय असावी नि तिचा भार कोणावर पडणार याविषयी कोणताही निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोडून देण्यात आली आहे. सध्या सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन या दोन लशी उपलब्ध असून, रशियन बनावटीची स्पुटनिक मे अखेरीस येऊ घातली आहे. पहिल्या दोन लशी केंद्राकडून प्रत्येकी १५० रुपयांना विकत घेऊन त्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी राज्यांना वितरित केल्या जात आहेत. १८ ते ४४ वर्षे वयोगटासाठीच्या लशींचे वितरण राज्यांमार्फतच आणि खुल्या बाजारात (म्हणजे खरे तर खासगी रुग्णालयांमधून) केले जाणार आहे. यासाठी कोविशिल्डचे दर अनुक्रमे ३०० रुपये आणि ६०० रुपये, तर कोव्हॅक्सिनचे दर अनुक्रमे ४०० रुपये आणि १२०० रुपये राहतील. सध्याच्या लसीकरणाचीच कूर्मगती पाहता, १८ ते ४४ वर्षे वयोगटाचे लसीकरण १ मेपासून सुरू होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याने तर याविषयी असमर्थता व्यक्तही करून झाली. पण हाच वर्ग नव्या लाटेमध्ये सर्वाधिक ‘संसर्गवाहक’ असेल आणि त्याच्या लसीकरणालाच मुहूर्त सापडणार नसेल तर मग साथ आटोक्यात येणार कधी आणि कशी? शिवाय लस संकोषातील ५० टक्के वाटा राज्यांनी चढ्या भावाने घ्यावा, या निर्णयामागे नेमके कोणते आर्थिक आणि तार्किक गणित आहे? विविधांगी दरांचा हा मुद्दा नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानेही उपस्थित केला. दोन्ही कंपन्यांनी एका लसमात्रेसाठी ज्या किमती जाहीर केल्या आहेत, त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती (भारत बायोटेक लशींची निर्यात करणार आहे; सीरममार्फत ती पूर्वीच सुरू झालेली आहे) भारतातील राज्यांसाठीच्या किमतीपेक्षा कमीच आहेत. लस उत्पादन हे खर्चीक काम असते. संशोधन, मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी निधी लागतो. तो निधी निव्वळ केंद्राला स्वस्तात लशी विकून उभा राहू शकत नाही, म्हणून राज्यांसाठी आणि खुल्या बाजारासाठी अधिक दर असा दोन्ही लसनिर्मात्यांचा युक्तिवाद. तो चटकन अमान्य करता येत नाही. पण हा मुद्दा या कंपन्यांपुरता मर्यादित नाहीच. दर विनियमन करण्याइतका लशींचा मुद्दा किरकोळ आहे का, आणि मोफतच वाटायच्या तर केंद्राने सगळ्याच लशी विकत घेऊन त्या मोफत वाटायला काय हरकत आहे हे खरे प्रश्न आहेत. करोना महासाथ ज्या वेगाने सध्या भारतात पसरत आहे तसा वेग जगात आतापर्यंत कोणत्याही देशाने अनुभवलेला नाही. या परिस्थितीत एकस्व कायदा (पेटंट अ‍ॅक्ट), साथनियंत्रण कायदा अशा संबंधित कायद्यांतील काही कलमांचा अडथळा येत असेल, तर तातडीने वटहुकूम काढून लशी, अतिमहत्त्वाची औषधे, प्राणवायू या सगळ्या कळीच्या मुद्द्यांचा निपटारा करण्याची गरज होती. त्याऐवजी काहींना लशी आम्ही देऊ, बाकीच्यांचे तुम्ही बघा अशा प्रकारे धोरण आखून केंद्राने राज्यांवर जबाबदारी ढकलून दिली आहे. सध्याच्या भयावह परिस्थितीत हे आव्हान मोजक्याच राज्यांना पेलवणार. पण या प्रकारचा लस डार्विनवाद पूर्णतया अप्रस्तुत म्हणावा असाच!
