बुडीत कर्जाच्या दर तिमाहीगणिक फुगत गेलेले आकडे सरकारी बँकांच्या कासावीस जिवाची जाणीव करून देतात. आता तर भ्रष्ट-अवैध मार्गानी गोळा केलेली माया विदेशात पोहचविण्यासाठी सरकारी बँकेच्या प्रमाण यंत्रणेचा वापर व्हावा ही आणखी धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. बँक ऑफ बडोदातील ताजे प्रकरण हे ‘पैसा लाटा, पैसा जिरवा’ सारखे उद्योग बँकांची यंत्रणा वापरून सुरू असल्याचे दर्शविते. तब्बल ६,१७२ कोटींचा काळा पैसा जिरवला गेल्याचे आढळले आहे. बँकिंग प्रणालीला नियमांचे वेसण घालण्याची जबाबदारी असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला हे काळेबेरे लक्षात येण्याआधी, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी सुरू झाली आहे, हे अधिक गंभीर आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या दिल्लीतील ज्या अशोक विहार शाखेबाबत हा गैरव्यवहार उघडकीस आला ती विदेशी चलन विनिमयाच्या व्यवहारांसाठी स्थापित शाखा होती. येथे विविध ५९ चालू खाती वर्षभराच्या कालावधीत उघडली जातात आणि शाखेतून विदेशांत निधी हस्तांतरणाचे जितके सरासरी व्यवहार सुरू होते, त्यापेक्षा कैकपट अधिक रक्कम अकस्मात हस्तांतरित केली जाते. यातून गैरव्यवहाराचा संशय बळावला आणि मग सुरू झालेल्या चौकशीतून हा घोटाळा पुढे आला. गंमत म्हणजे घोटाळेबाजांनी बँकिंग व्यवहारांचे नियम घोटून अवगत केले होते व त्यातील पळवाटांचा खुबीने वापर करीतच हा गैरव्यवहार मार्गी लागला आहे. विदेशातून काही वस्तूंची आयात करण्यासाठी बयाणा या स्वरूपात प्रत्येक खात्यातून रक्कम हाँगकाँगमधील खात्यांत हस्तांतरित केली गेली. आयात वस्तू कराराची पावती द्यावी लागणार नाही इतका म्हणजे १ लाख डॉलर (साधारण ६५-६६ लाख रुपये) या कमाल मर्यादेच्या आतच प्रत्येक खात्यातून व्यवहार होतील, हेही पाहिले गेले. बँकेच्या शाखेकडून जे सामान्यत: दिले जातात, ते संशयास्पद खाते व्यवहार झाल्याचे अहवाल या प्रकरणी दिले गेले नाहीत. बँक ऑफ बडोदाच्या अन्य शाखा तसेच वेगवेगळ्या ३० बँका - ज्यामध्ये सरकारी, खासगी व काही सहकारी बँकांही आहेत, ज्यामधून आरटीजीएस व एनईएफटी सुविधांचा वापर करून पैसा या शाखेत आला आणि तेथून तो हस्तांतरित केला गेला. गुन्ह्य़ाची जी पद्धत जी या प्रकरणी उजेडात आली तशी ती अन्य बँकांमध्ये वापरात आली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एस. एस. मुंद्रा यांनीच दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत याची जवळपास कबुली दिली आहेच. उल्लेखनीय म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेत येण्याआधी मुंद्रा हेच बँक ऑफ बडोदाचे पुढारपण करीत होते. त्यामुळे त्यांना हे प्रकरण व्यक्तिश: अधिक त्रासदायक ठरते. मुंद्रा यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेवर रवानगी झाली आणि त्यानंतर १५ महिने या बँकेचा कारभार कुणा म्होरक्याच्या नियुक्तीविनाच सुरू होता. घोटाळ्यांसाठी पोषकच अशी ही निर्नायकी स्थिती सप्टेंबपर्यंत अर्धा डझन सरकारी बँकांबाबत कायम होती. अर्थमंत्रालयाकडून प्रथमच चौकट सोडून खासगी क्षेत्रातून व्यावसायिक नेतृत्व बँक ऑफ बडोदाला लाभले. पण नव्या मुख्याधिकाऱ्यांनी कारभार स्वीकारल्यावर महिनाभरात बँकेत उघडकीस आलेला हा दुसरा घोटाळा आहे. ३५० कोटींच्या हुंडी वठणावळीचा घोटाळा आठवडय़ापूर्वी उघडकीस आले होते. हुंडी व्यवहाराच्याआधुनिक बँकिंगमधील या हिणकस रूपाला ‘हवाला’ असेच नाव द्यावे लागेल. काळ्या पैशाबाबत केवळ राजकीय लाभ उठविण्यासाठी प्रचारकी ओरड वेगळी आणि प्रत्यक्षात खोलवर लागण झालेल्या या रोगाचा आवाका ध्यानात येणे वेगळे, याची जाणीव मोदी सरकारला यातून निश्चितच व्हावी. शंभर दिवसांत विदेशातील काळा पैसा स्वदेशी आणण्याचा वायदा जनता एक वेळ विसरेल. पण देशातील पैसा लाटा, पैसा जिरवा धाटणीचा काळ्या धनाचा मुक्तसंचार जनतेकडून कदापि खपविला जाणार नाही.
