16 September 2019

News Flash

सक्तीची आरोग्यसेवा

आरक्षणामुळे एमबीबीएस झाल्यानंतर सात वर्षे नोकरी केल्यानंतरच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुरा करता येईल.

(संग्रहित छायाचित्र)

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा गेली अनेक वर्षे रुग्णशय्येवर असताना, तेथे काम करू इच्छिणाऱ्यांसाठी वैद्यकीय अभ्यासक्रमात दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, अस्तित्वात असलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करायला हवे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात दर १३३० नागरिकांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध असतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हे प्रमाण दर हजारी एक डॉक्टर असे असायला हवे. अतिदुर्गम भागात तर हे प्रमाण पाच हजारामागे एक असे असते. अशा परिस्थितीत राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे केवळ इमारतीपुरतीच सीमित राहिली आहेत. बहुतेक वेळा तेथे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसतात, त्यामुळे कठीण समयी रुग्णाला जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रे येथे सरकारी सेवा म्हणून रुजू होण्यास शिक्षण पूर्ण केलेले डॉक्टर्स इच्छुक नसतात. त्यांना मिळणारे वेतन अपुरे नसते; परंतु खासगी व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न केव्हाही अधिक असते. परिणामी वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर बहुतेक डॉक्टर शहरांकडे वळतात. एमबीबीएस ही पदवी मिळाल्यानंतर प्रत्येकाला एक वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक असते. त्यानंतर किमान एक वर्ष राज्याच्या ग्रामीण भागात त्या विद्यार्थ्यांने सरकारी सेवेत नोकरी करणे क्रमप्राप्त असते. प्रत्यक्षात अशी नोकरी करण्यात कुणालाही स्वारस्य नसते. सक्ती असली, तरीही त्यात एक पळवाट असल्याने तिचा फायदा घेऊन बहुतेक विद्यार्थी लगेचच व्यवसाय सुरू करतात किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात. पदवी मिळाल्यानंतरची ही दोन वर्षे पार पाडल्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी जाण्यापेक्षा लगेचच तिकडे वळणे बहुतेकांना अधिक सोयीचे वाटते. नियमांतील पळवाट अशी की, जर ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा करता येणार नसेल, तर त्याबदल्यात किमान दहा लाख रुपयांच्या दंडाची रक्कम सरकारकडे जमा करायची. हा दंड भरून सुटका करून घेणाऱ्यांची संख्या खूपच असल्याने सरकारला ग्रामीण भागात नोकरी करणारे डॉक्टर्स उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्यावर उपाय म्हणून राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ग्रामीण भागात सरकारी नोकरी करू इच्छिणाऱ्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पदवी प्राप्त झाल्यानंतर सात वर्षे सरकारी रुग्णालये वा आरोग्य केंद्रे येथे नोकरी करणे सक्तीचे ठरणार आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांसाठी ही अट पाच वर्षांची असणार आहे. असे करून राज्यात नव्याने किमान पाचशे जागा निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तो यशस्वी झालाच, तर राज्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेला जीवदान मिळण्याची शक्यता आहे. जे विद्यार्थी या विशेष आरक्षणाखाली प्रवेश घेतील आणि पदवी प्राप्त केल्यानंतर सरकारी नोकरी करणार नाहीत, त्यांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. सक्ती केल्याशिवाय ग्रामीण भागात डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत, असा या निर्णयाचा अर्थ. राज्यात सध्या अ‍ॅलोपॅथीची पदवी मिळवलेले सुमारे दीड लाख, तर पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेले ६६ हजार डॉक्टर्स आहेत. ज्यांना पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे आहे, त्यांना अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार पदवीनंतर दोन वर्षे थांबावे लागत असे. त्यातील एक वर्षांचे प्रशिक्षण सक्तीचे असल्याने त्यानंतर दंड भरून विद्यार्थी पुढील अभ्यासक्रमासाठी जातात. या नव्या आरक्षणामुळे एमबीबीएस झाल्यानंतर सात वर्षे नोकरी केल्यानंतरच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुरा करता येईल. त्यापेक्षा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर एकूण तेरा वर्षांची नोकरी करता यावी, असे विद्यार्थ्यांना वाटते. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेत असलेली आव्हाने शहरी भागापेक्षा वेगळी असतात, त्याकडेही सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसे प्रयत्न झाले, तर या नव्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अधिक संख्येने विद्यार्थी उत्सुक होतील.

First Published on September 11, 2019 1:03 am

Web Title: maharashtra announces 10 percent mbbs quota for those ready to work in villages zws 70