लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर, चार महिन्यांच्या खर्चाचा राज्याचा हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्राच्या अर्थसंकल्पाचीच बहुतांशी री ओढली आहे. आर्थिक शहाणपणापेक्षा मतांचे गणित राजकारणात नेहमीच महत्त्वाचे ठरते, हेच यंदाही दिसले. केंद्राचा अर्थसंकल्प हंगामी असला तरी त्यात अनेक योजनांवर वार्षिक खर्चाची तरतूद होती. हेच सूत्र राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिसते. कृषी, ग्रामविकास, सिंचन, रस्ते विकास, दुष्काळ निवारण, दुर्बल घटक यांसाठीची तरतूद वाढवून देण्यात आली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार ते केंद्राकडून, पण त्यात दोन हेक्टर जमीनधारणेची कमाल मर्यादा घालण्यात आल्याने विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार नाही. या योजनेचा लाभ न मिळणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले असले तरी वाढीव मदत आत्ताच जाहीर करण्यात आलेली नाही. बहुधा राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वी याचा विचार होऊ शकतो. ग्रामीण भागातील किंवा शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळे मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकांत भाजपने सत्ता गमावली. गेल्या वर्षी गुजरातमध्येही शेतकरी वर्गाने भाजपला फटकारले. यापासून बोध घेत भाजपने शेतकरी किंवा ग्रामीण भागावर अधिक लक्ष केंद्रित केले. केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतिबिंब उमटले तसेच राज्याच्या हंगामी अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण भागांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेततळी, स्मूक्ष सिंचनावर पाच हजार कोटी, कृषी क्षेत्र साडेतीन हजार कोटी, सिंचन ८७०० कोटी, कृषीपंपांना वीज जोडण्यांकरिता ९०० कोटी, रस्ते विकास साडेआठ हजार कोटी तर हायब्रीड रस्त्यांसाठी साडेतीन हजार कोटी, वीजदर सवलतींवर पाच हजार कोटी, ग्रामसडक योजनांवर दोन हजार कोटी, मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेकरिता दीड हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या साऱ्या तरतुदींवरून शेतकरी आणि ग्रामीण भागात सरकारच्या विरोधात नाराजी दूर होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. चालू वर्षांत महसुली उत्पन्न वाढल्याबद्दल तसेच अंदाजापेक्षा कर्जाचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल मुनगंटीवार यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. पण त्याच वेळी महसुली तूट ही २० हजार कोटींच्या घरात जाणार आहे. महसुली तूट एवढी वाढणे हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेकरिता चिंतेची बाब आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज फेडण्यावरील खर्च जवळपास ६० टक्क्यांवर गेला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्याने वेतन आणि निवृत्ती वेतनावरील खर्चात वार्षिक २२ हजार कोटींची वाढ झाली आहे. वेतन आयोग लागू केल्याने वित्तव्यवस्थेवर ताण येतो, असा दावा मुनगंटीवार यांनी केला असला तरी खर्चावर नियंत्रण नसल्याचे स्पष्टच होते. जूनअखेरीस पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांवर भुरळ पाडण्याकरिता विविध सवलतींचा पाऊस पाडला जाईल हे स्पष्ट आहे. तसे सूतोवाच मुनगंटीवार यांनी केले. अनावश्यक खर्चात कपात करून महसुली तूट कमी करण्याचा संकल्प वित्तमंत्र्यांनी केला असला तरी निवडणूक वर्ष असल्याने विविध समाज घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यातून तिजोरीवर आणखी बोजा पडू शकतो. ‘लेखानुदान जरी असे, तरी त्यात अर्थ वसे’ असे काव्य मुनगंटीवार यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना केले; त्यातील ‘अर्थ’ स्पष्टच आहे व तो म्हणजे निवडणुका!
