केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) संचालकपदी महाराष्ट्र कॅडरचे अधिकारी सुबोधकुमार जयस्वाल यांची नियुक्ती झाल्याने गेले तीन महिने रिक्त असलेले हे पद अखेर भरले गेले, हे लक्षणीयच. परंतु सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी नियमावर बोट ठेवल्याने निवृत्तीस टेकलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रमुखपद न देण्याचा पायंडा प्रत्यक्षात आला, हेही नोंद घेण्याजोगे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र आणि त्यानंतर लागू करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधल्याने मोदी सरकारला आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे शक्य झाले नाही. सीबीआयच्या प्रमुखपदाची नियुक्ती करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील प्रमुख विरोधी पक्षाचा गटनेता अशी तीन सदस्यीय समिती असते. निवृत्तीला सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी असलेल्या अधिकाऱ्याची प्रमुखपदी नियुक्ती करू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ मधील निकालाकडे सरन्यायाधीश रमणा यांनी लक्ष वेधले. रमणा यांच्या भूमिकेला काँग्रेसचे गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनी पाठिंबा दर्शविला. परिणामी तीन सदस्यीय समितीत पंतप्रधान अल्पमतात आले. मतविभागणीची नामुष्की परवडणारी नसल्याने पंतप्रधान मोदी यांनी सरन्यायाधीशांची भूमिका मान्य केली. सरन्यायाधीशांच्या ठाम भूमिकेमुळेच या महिनाअखेर निवृत्त होणारे राष्ट्रीय चौकशी पथकाचे (एनआयए) प्रमुख वाय. सी. मोदी किंवा जुलैमध्ये निवृत्त होणारे सीमा सुरक्षा दलाचे प्रमुख राकेश अस्थाना यांचा सीबीआय प्रमुखपदी नियुक्तीचा मार्ग बंद झाला. राजकीय विरोधकांवर कु रघोडी करण्यासाठी किंवा त्यांच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावण्याकरिता सीबीआय वा सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) या दोन यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरतात हे अलीकडे वारंवार अनुभवास येते. मोदी यांच्या विश्वासातील व गुजरात कॅडरचे अधिकारी अस्थाना यांना मागेच सीबीआयमध्ये ‘विशेष संचालक’ म्हणून नियुक्ती देण्यात आली होती. पुढे ते संचालक व्हावेत असेच बहुधा नियोजन होते. पण सीबीआयचे तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा यांच्याशी त्यांचे इतके बिनसले की, वर्मा यांनी अस्थाना यांच्याच विरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला. सरन्यायाधीशांच्या खंबीर भूमिकेचे दोन परिणाम झाले. सत्ताधाऱ्यांच्या विश्वासातील वाय. सी. मोदी आणि अस्थाना या दोघांचाही मार्ग बंद होणे हा एक, पण त्याहून महत्त्वाचा म्हणजे, निवृत्तीला सहा महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी असलेल्यांना पोलीस महासंचालक किंवा अन्य महत्त्वाच्या पदावर नेमता येणार नाही, हा दंडक लागू झाला! निवृत्तीआधीच अधिकाऱ्याला नेमून त्याला मुदतवाढ द्यायची व त्यासाठी त्याला आपल्यापुढे झुकायला लावायचे या राज्यकत्र्यांच्या खेळीला किमान लगाम तरी बसेल. मधल्या काळात सरकार आणि न्यायपालिकेचे सूर जुळल्याची चर्चा व्हायची. सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यावर रंजन गोगोई यांची राज्यसभेत नियुक्ती झाल्याने चर्चेने गंभीर वळण घेतले होते. रमणा यांची सरन्यायाधीशपदावर नियुक्ती झाल्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाचे निराळे अस्तित्व प्रकर्षाने दिसू लागले. करोना परिस्थिती हाताळणे, प्राणवायूची कमतरता, रेमडेसिविर किंवा औषधे उपलब्ध नसणे आदी महत्त्वाच्या याचिकांमध्ये केंद्राला धारेवर धरले. राजद्रोह (सेडिशन) कलमाच्या वैधतेबाबत फेरआढावा घेण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले आहे. महाराष्ट्र पोलीस, रॉ, पंतप्रधानांची विशेष सुरक्षा अशा विविध विभागांत चांगली कामगिरी केलेल्या जयस्वाल यांच्यापुढे सीबीआयच्या ‘पिंजऱ्यातील पोपटा’ला बाहेर काढण्याचे आव्हान असेल. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांशी खटकल्यानेच केंद्रात प्रतिनियुक्तीचा मार्ग पत्करणारे जयस्वाल सीबीआयच्या माध्यमातून राज्यातील जुने हिशेब चुकते करण्याची संधी बहुधा सोडणार नाहीत.
