केंद्रीय मंडळांपाठोपाठ लागलेल्या ‘राज्य शिक्षण मंडळा’च्या बारावीच्या निकालानंतर दोन प्रश्न कुणालाही पडावेत.. हे सारे ८०-९० टक्केवाले नेमके करणार काय? त्याहीपेक्षा जे दहावी-बारावीच्या ‘मांडवा’खालून जाण्यात यशस्वी झाले आहेत, अशा ५०-६०-७० टक्केवाल्यांचे काय? ८०-९० टक्केवाल्यांचा आकडा दर वर्षी वाढत असला तरी अजूनही मधल्या गटात असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्याच सर्वाधिक आहे. पण, आपल्याकडची परिस्थिती अशी की, उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रत्येकाच्याच भवितव्याची चिंता वाटावी. काय आणि कसे शिकायचे, याबाबत अतिशय ढोबळ आणि वरवर माहितीच्या आधारे घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयात या चिंतेचे मूळ सापडते. याची सुरुवात इयत्ता पहिलीलाच, मुलाकरिता कुठले शिक्षण मंडळ निवडायचे, इथून होते. ‘आंधळ्या कोशिंबिरी’चा हाच खेळ दहावी-बारावीनंतरही सुरू राहतो. म्हणून मग अचानकच कधी कधी अभियांत्रिकीसारख्या शाखेचा फुगा फुगतो. सध्या ही हवा औषधनिर्माण शास्त्र, विधि शाखांमध्ये भरली जात आहे. विद्यार्थ्यांकडून मागणी वाढल्याने जो तो संस्थाचालक या शाखांकरिता वाढीव तुकडय़ा, जागांची मागणी करताना दिसतो. अर्थात पाच वर्षांनी त्यात रोजगार संधी असेलच असे नाही. एकुणात जे अभियांत्रिकी शाखेचे झाले ते या शाखांच्याही वाटय़ाला येऊ शकते. त्यामुळे भरमसाट शुल्क मोजून या शाखांतून प्रवेश घेतलेल्यांना भविष्यात गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी मिळेलच असे नाही. बारावीची परीक्षा निर्णायक ठरते ती त्याचसाठी. बारावीनंतर वैद्यकीय-अभियांत्रिकीचा मार्ग प्रशस्त झाला तर ठीक; अन्यथा विज्ञानाच्या मार्गात दगडधोंडेच फार, असा सार्वत्रिक समज. तोही खरे तर ढोबळच. इतर शाखांचेही तेच. बीएमएस, बीएमएम, आयटी, विधि अशा (‘स्वत:च्या पैशाने’ शिकावे लागले तरी) अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळाला तरच आपला भविष्यात काही तरी निभाव लागेल, अशा सरधोपट विचारातून विद्यार्थी या विषयांची निवड करताना दिसतो. गेली काही वर्षे मुंबईत असलेले हे चित्र आता इतर शहरी व ग्रामीण भागांतही संस्थाचालक चितारू लागले आहेत. आतापर्यंत वाणिज्य शाखा मुंबईतच लोकप्रिय होती. इतरत्र विज्ञान आणि कला शाखेत शिकण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल असे. आता वाणिज्यच नव्हे तर बीएमएस, बीबीएमएम, बीएस्सी आयटी, बॅफ आदी अभ्यासक्रमांनी इतर शहर व गावांमधील विद्यार्थी नादावू लागला आहे. हे अभ्यासक्रम व्यावसायिक शिक्षण देणारे आणि म्हणून रोजगाराचा मार्ग प्रशस्त करणारे, म्हणून सुरुवातीच्या काळात त्यांचा बराच बोलबाला झाला. परंतु सर्वच महाविद्यालयांना हे अभ्यासक्रम प्रभावीपणे राबविता येत नाहीत, हे वास्तव आहे. या अभ्यासक्रमांमधून तयार होणारा अर्धाकच्चा विद्यार्थी तत्सम व्यावसायिक क्षेत्रातही काम करण्यास सक्षम नसतो. त्यातून धडा घेत मग हा विद्यार्थी वर्ग पुन्हा व्यवस्थापन, पत्रकारिता, संज्ञापन, सीए, आयटी, विधि अशा विषयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी धडपडतो. बारावीनंतरची पाच-सात वर्षे पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याइतका वेळ, पैसा आणि चिकाटी ज्यांच्यामध्ये नाही अशांचे तर आणखीच कठीण होते. उच्चशिक्षणाविषयीच्या भारतीयांच्या या ढोबळ विचारांचा फायदा आता तर परदेशात दुकान थाटून बसलेल्या तथाकथित शिक्षण संस्थाही घेऊ लागल्या आहेत. हा गोंधळ उद्भवतो तो भविष्यातील रोजगार संधी आणि पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण यांचा ताळमेळ नसल्यामुळे. खरे तर याचा विचार करण्याची संधी व सुविधा आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत आहे. विद्यापीठाच्या बृहद् आराखडय़ाच्या माध्यमातून अध्यापक, शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजकांनी मिळून, एकत्र बसून तो विचार करायला हवा. परंतु ती प्रक्रिया गांभीर्याने घेतली जात नसल्याने तोही बरेचदा असतो तो ढोबळच. अशा या व्यवस्थेत ‘निकाल’ खाली आला तरी चिंता वाटते आणि फुगला तरी. कारण निवड चुकली तर दोन्ही परिस्थितीत भरडला जाणार आहे तो विद्यार्थीच.
