पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची गाठ-भेट ही काही प्रमाणात राजकीय कुजबुज होणारी पण तशी फार आश्चर्याची गोष्ट नव्हे. संघराज्य व्यवस्था स्वीकारलेल्या भारतासारख्या देशात केंद्र व राज्यांची ही गाठ राज्यघटनेनेच मारून ठेवली आहे. तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या ९० मिनिटांच्या भेटीमुळे राष्ट्रीय पातळीवर लोकांच्या भुवया ताणल्या गेल्या व कुजबुज सुरू झाली. त्यास कारण म्हणजे या भेटीचा कालावधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा व भाजप-सेनेची जुनी मैत्री. ‘एसईबीसी’ मराठा आरक्षण, इतर मागासवर्गीयांचे पंचायत राज संस्थेच्या निवडणुकीतील राजकीय आरक्षण, मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण, मेट्रो कार शेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागेची उपलब्धता व न्यायालयाबाहेर सर्वमान्य तोडगा काढणे, राज्यांना देय असलेली जीएसटी भरपाई, पीकविमा योजनेचे बीड प्रारूप, बल्क ड्रग पार्कसाठी स्पर्धात्मक निविदेस मंजुरी, नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीसाठी एनडीआरएफचे निकष बदलणे, १४व्या वित्त आयोगातील थकीत निधी मिळण्याबाबत, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा, राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्य.. अशा काही प्रशासकीय, काही वैधानिक, काही राजकीय विषयांवर ठाकरे- पवार- चव्हाण यांचे म्हणणे मोदी यांनी सविस्तर ऐकून घेतले. ‘पंतप्रधान मोदी हे कोणाचे ऐकून घेत नाहीत, राज्य सरकारांना व त्यांच्या प्रमुखांना फारशी किंमत देत नाहीत’ असा आरोप नेहमीच होत असतो. तशात मुख्यमंत्र्यांनाही मूकदर्शक बनवून बसवून ठेवले, असा त्रागा एका बैठकीनंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला होता. यानंतर देशात बॅनर्जी यांच्या बाजूनेच समाजमाध्यमांवर लोक व्यक्त झाले. लसीकरणाबाबतही केंद्राच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मोठय़ा प्रमाणात लोकांचे मृत्यू झाले व त्या वेळीही केंद्रावर बोट रोखले गेले. यामुळे मोदींना आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी हा अनुभव घ्यावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री व मंत्री केंद्र सरकारकडे विषयनिहाय चर्चेसाठी आल्यावर आपण कसे आस्थेवाईकपणे व किती गंभीरपणे ऐकून घेतले आणि भरपूर वेळ दिला, असा संदेश मोदी यांनी दिला आहे. कालपर्यंत प. बंगालसारख्या राज्यांत विधानसभा निवडणुकीवेळी जाऊन तेथील मुख्यमंत्र्यांशी बरोबरीने राजकीय हमरीतुमरी करणारे पंतप्रधान ‘देशाचे पालक या नात्याने अडचणी घेऊन येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत केंद्र सरकारचे राज्यांप्रति असलेले कर्तव्य पार पाडत आहेत’ असेच चित्र या निमित्ताने रेखाटले गेले. राज्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांविषयी केंद्र सरकार कसे संवेदनशील आहे आणि विरोधी पक्षाचे सरकार असले तरी मदत करण्याची भूमिका आहे, असे संदेश देत मोदी यांनी विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याचे समाधान व आपली बिघडलेली प्रतिमा सावरणे असे दोन ईप्सित एकाच बैठकीत साध्य केले. भाजपचे जुने पण आता दुरावलेले मित्र उद्धव ठाकरे यांच्या काही गुजगोष्टी ‘नरेंद्रभाईं’शी झाल्या की नाही व झाल्या असतील तर त्या काय, या प्रश्नास ठाकरे यांनी आतल्या गाठीचे उत्तर दिले आहे. आपल्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांनाही काही वेळात वाटेला लावणाऱ्या मोदी यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाला महत्त्व दिल्याने राज्यातील भाजप नेत्यांनाही त्याबद्दल मनात असो किंवा नसो, आनंद व्यक्त करावा लागला हेही या गाठी-भेटीचे फलित मानायला हवे.
