पावसाने दडी मारल्याने राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा संकटात सापडला आहे. ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भातील सविस्तर वृत्त दिले, मात्र त्याने राज्याच्या शेती खात्यावर काही परिणाम होण्याची शक्यता कमीच. याचे कारण या खात्याच्या नोंदीनुसार राज्यात पावसाच्या बाबतीत बहुतांश ठिकाणी आलबेल आहे. शेतकऱ्यांना पेरणी करण्याच्या सूचना याच खात्याने दिल्या होत्या आणि आता पावसाने दडी मारल्याने पेरलेले उगवण्याची शक्यता मावळत चालली आहे. मोठय़ा कष्टाने बी-बियाणे आणि खतांची जोडी केल्याने शेतकरी मनापासून कष्ट करून शेतात पुन्हा एकदा नव्या उभारीने कामाला लागला. मृग नक्षत्राच्या पावसानंतर राज्यात बहुतेक ठिकाणी पुरेसा पाऊस झालेला नाही. हे संकट नसर्गिक आहे, असे म्हणून आकाशाकडे डोळे लावण्याची वेळ तंत्रयुगाच्या काळातही येत असेल, तर मग प्रगती झाली, असे तरी कसे म्हणायचे, असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न असेल. त्याचे उत्तर शेतकी खाते देईल काय? राज्यात शून्य ते २५ टक्के म्हणजे सर्वात कमी पाऊस कोठेही पडला नाही, असे या खात्याचा १ ते ३० जून या कालावधीतील अहवाल सांगतो आहे. तर शंभर टक्क्यांहून अधिक पाऊस ज्या भागात पडला असे तेथे नमूद करण्यात आले आहे, त्या ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, जळगाव, सोलापूर, सातारा, औरंगाबाद, नांदेड, परभणी, वाशिम, बुलढाणा या भागांत आज शेतकरी डोक्याला हात लावून बसला आहे. कृषी खात्याच्या म्हणण्यानुसार राज्यातील जून महिन्याचा सरासरी पाऊस २२३.३ मिमी असून प्रत्यक्षात तो २१८.५ म्हणजे सरासरीच्या ९७.९ टक्के एवढा झाला आहे. कागदोपत्री पडलेला पाऊस शेतावर पडलाच नाही. म्हणजे हवा तेव्हा पडलाच नाही. ही तर शेतकऱ्याची व्यथा आहे. पेरणी करा, अशा सूचना राज्याच्या कृषी खात्याने दिल्या होत्या. त्या देताना पेरणीनंतर पुरेसा पाऊस पडेल, अशी हवामान खात्याची माहिती होती. पाऊस तर पडला, म्हणजे अंदाज चुकला नाही; पण शेतीसाठी जेव्हा पाऊस पडायला हवा, तेव्हा मात्र तो पडलेला नाही. यंदा देशात पुरेसा पाऊस असेल, हे हवामान खात्याचे भाकीत शेअर बाजारात उसळी होण्यासाठी पुरेसे ठरते, पण बीज अंकुरण्यासाठी नाही. पावसाचा दीर्घकालीन अंदाज हे जागतिक पातळीवरील शास्त्रज्ञांसाठी आजही आव्हान ठरलेले आहे. तरीही प्रगत देशांनी त्यावर मात करत शेती सुधारण्याचे प्रयत्न यशस्वी केले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात हे आव्हान पेलण्याची ना ताकद आहे ना क्षमता. शेतीसाठी काढलेले कर्ज असे मातीतच संपत असेल, तर त्या शेतकऱ्याला कोण मदत करणार, या प्रश्नाने सरकार अर्धमेले होण्याची वेळ आलेली आहे. मागील कर्ज फेडण्याची व्यवस्था अजूनही कार्यान्वित झालेली नसताना, हे दुबार पेरणीचे संकट पेलणे शेतकऱ्यांच्या शक्तीपलीकडचे आहे. शेतीचे नियोजन करताना हवामान खाते आणि कृषी खाते यांनी एकत्रितपणे काम करून शेतकऱ्यांना सूचना देणे आवश्यक असते. कोणते पीक घ्यावे, किती प्रमाणात घ्यावे, यावर सरकारचे नियंत्रण नसते. त्यामुळेच सरकारच्या हमी भावाकडे पाहून राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात तूर लावली. परिणामी अतिरिक्त उत्पादनाचे करायचे काय, या प्रश्नाने सरकार चिंतातुर झाले. सध्या राज्यातील खरीप पिकांच्या पेरणीस सुरुवात झाली असून पेरणी झालेल्या पिकांची उगवण समाधानकारक आहे, असे कृषी खात्याच्या अहवालात म्हटले आहे. अहवाल करताना प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासण्याची तसदी घेतली असती, तर कदाचित शेतकऱ्यांना अधिक चांगले मार्गदर्शन करणे या खात्याला शक्य झाले असते. कागदोपत्री समाधानकारक असलेला पाऊस पीक क्षेत्रात पडेपर्यंत शेतकऱ्यांची झोप उडालेलीच असणार, यात शंका नाही.