13 November 2018

News Flash

अर्थमंत्री, आव्हान स्वीकाराच

१५ जिल्ह्य़ांतील आदिवासींसाठी चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद केली जाते.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (संग्रहित)

महाराष्ट्राचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या भाषणात नेहमी एक वाक्य असायचे, यापुढे महाराष्ट्राच्या विकासाची तुलना जगातील इतर देशांशी केली जाईल. त्याला जोडून आणखी एक वाक्य, विकासाला मानवी चेहरा असला पाहिजे. पहिले वाक्य आत्मविश्वास वाढविणारे, मात्र दुसरे वाक्य जमिनीवरचे आणि राज्यकर्त्यांना भ्रममुक्त  राहण्याचा सल्ला देणारे असायचे. राज्याचा विकास म्हणजे त्या राज्यातील माणसांचा विकास, हा त्याचा सरळ, साधा, सोपा अर्थ आहे. म्हणजे अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या मूलभूत गरजांपासून एकही माणूस वंचित असणार नाही. परंतु आम्ही आता अलीकडे चार दरी, सहा दरी गुळगुळीत रस्त्यांच्या लांबीवर, मॉल्सच्या संख्येवर, विकासाचे मोजमाप करू लागलो आहोत. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवडय़ात मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्राचा झगमगाटी उत्सव पार पडला.  या उत्सवाचा गडगडाट अजून सुरू असतानाच, राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यातील दारिद्रय़ाचे एक दाहक व भयावह वास्तव पुढे मांडले. २०११च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख ७४ हजार ३३३ इतकी आहे. त्यापैकी १ कोटी ९८ लाख म्हणजे जवळपास दोन कोटी लोकांची दररोज १२ रुपये खर्च करण्याची ऐपत नाही, राज्यातील विदारक आर्थिक-सामाजिक वास्तव समोर आणणारी ही आकडेवारी त्यांनी ‘लोकसत्ता’च्या प्रतिनिधीशी बोलताना मांडली. आणि आर्थिक हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या एवढय़ा मोठय़ा वर्गाला त्यातून बाहेर कसे काढायचे, हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे हेही, त्यांनी प्रांजळणे मान्य केले. ही आकडेवारी अतिरंजित वाटण्याचे काही कारण नाही. दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांची ही आकडेवारी आहे. वार्षिक २१ हजार रुपयांच्या आत ज्यांचे उत्पन्न आहे, ते दारिद्रय़रेषेखालचे कुटुंब. अगदी कमाल मर्यादेच्या उत्पन्नाचा विचार केला तर, महिन्याचे उत्पन्न १७५० रु. आणि दिवसाचे होते ५८ रु. एका कुटुंबाचे. त्यात सरासरी चार सदस्य धरले तर दिवसाचे माणशी उत्पन्न होते १४ रु. म्हणजे दिवसाचा तेवढाच त्याचा खर्च. आता वित्तीय परिभाषेतच बोलायचे झाले तर, महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणीतील आकडे काही तरी वेगळेच सांगतात. म्हणजे राज्याचे स्थूल वार्षिक उत्पन्न १५ लाख कोटी आणि वार्षिक दरडोई उत्पन्न आहे १ लाख १७ हजार रुपये. २०१३-१४ मधील ही आकडेवारी आहे. हेही आकडे खरेच आहेत. परंतु ती अंबानींच्या आणि गडचिरोलीतील शेतमजुराच्या उत्पन्नाची गोळाबेरीज आहे. मुनगंटीवार यांनी हे आकडे सुट्टे-सुट्टे करून आर्थिक कुपोषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या १ कोटी ९८ लाख लोकांची दयनीय अवस्था समोर आणली. हे असे का घडले? राज्यात दारिद्रय़निर्मूलनाच्या किती योजना आहेत व त्या कधीपासून राबविल्या जात आहेत? केंद्राने दहाच वर्षांपूर्वी स्वीकारलेली रोजगार हमी योजना राज्यात गेल्या ४० वर्षांपासून अव्याहत सुरू आहे. दोन ते तीन रु. प्रतिकिलो दराने महिना ३५ किलो धान्य देणारी अन्न सुरक्षा योजना आहे. आणखी बऱ्याच अशा मोजता येणार नाहीत, इतक्या गरिबांच्या नावाने योजना आहेत. १५ जिल्ह्य़ांतील आदिवासींसाठी चार हजार कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद केली जाते. मुनगंटीवार यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर, निधी आणि योजना गरिबांपर्यंत नीट पोहोचत नाहीत, असा त्याचा सरळ अर्थ आहे. म्हणून त्याचा शोध घेण्याचे आणि राज्याच्या जवळपास एकपंचमांश लोकसंख्येला कुपोषणमूर्त करण्याचे आव्हान त्यांनी स्वीकारावे, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

First Published on March 4, 2016 5:35 am

Web Title: maharashtra finance minister sudhir mungantiwar take all challenges