जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा करण्याचा देशात पहिला मान २००५ मध्ये महाराष्ट्राला मिळाला असला तरी राज्यातील एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्याच्या तरतुदीची पूर्तता करण्यात आली नव्हती. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने हे जाणीवपूर्वक टाळले होते. भाजप-शिवसेना सरकारने एकात्मिक जल आराखडय़ास मंजुरी देताना विपुल पाणी असलेल्या खोऱ्यातील पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्याचा निर्णय घेतला. धरणे उभारण्यापूर्वी तांत्रिक बाबींची पूर्तता करणे अपेक्षित असते. पण महाराष्ट्रात राजकीय हित डोळ्यासमोर ठेवून धरणांच्या कामांचे नारळ वाढविण्यात आले. यातूनच आजघडीला सुमारे ७५ हजार कोटींच्या आसपास सिंचनाची कामे रखडली आहेत. म्हणूनच यापुढे नवी धरणे नकोत, असे निर्णय घेणे भाग पडले. सिंचनाचे सारे व्यवस्थापन कोलमडले असतानाच गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, पश्चिम वाहिनी नद्या आणि महानदी या सहा खोऱ्यांचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखडय़ात विविध लवादांच्या आदेशाने राज्याच्या वाटय़ाला आलेल्या पाण्याचा पुरेपूर वापर करणे, कृष्णा खोऱ्याचे पाणी मराठवाडय़ाला देणे, विपुल खोऱ्यातील पाणी तुटीच्या क्षेत्रात वळविणे आदी तरतुदींचा समावेश आहे. ‘विपुल क्षेत्रातील पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्या’चा निर्णय महत्त्वाचा आहे. राज्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता हा निर्णय चांगला असला तरी यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती आणि तेवढा पुरेसा निधी शासनाकडे उपलब्ध आहे का, हा खरा प्रश्न. नाशिकचे पाणी मराठवाडय़ात सोडण्यावरून किती वादंग होतात हे दरवर्षी अनुभवास येते. पाणी सोडण्याकरिता पोलीस तैनात करावे लागतात. त्यातून होणारे राजकारण वेगळे. या एका उदाहरणावरून पाणी अन्य खोऱ्यात वळविणे किती अवघड आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. सध्या राज्यातील पाण्याची एकूण उपलब्धता लक्षात घेता, कोकण पट्टय़ात अतिरिक्त पाणी उपलब्ध असते. कोकणातील पाणी समुद्रात वाहून जाते. हे वाहून जाणारे पाणी मुंबईत आणावे, असा अनेक वर्षे प्रस्ताव चर्चेत आहे. पण चर्चेच्या पुढे ते कधीच सरकलेले नाही. कृष्णा खोऱ्यातील २५ टीएमसी पाणी मराठवाडय़ाला देण्याचा आदेश पाणीवाटप लवादाने दिला होता. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी मराठवाडय़ाला देण्यास पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी विरोध दर्शविला होता. अनेक दिवस हा विषय नुसता चर्चेतच होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका घेतली होती. पण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटला तरी मराठवाडय़ाला पाणी मिळू शकलेले नाही. भीमा स्थिरीकरण योजनेत कोल्हापूर पट्टय़ातील पाणी उजनीत सोडण्याची योजना होती. पण अतिरिक्त पाणीच उपलब्ध झाले नाही. योजना राबविण्याकरिता ५०० कोटी रुपये खर्च करून प्रकल्प राबविण्यात आले. हे पैसे पाण्यातच गेल्यात जमा आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक वेळ पाणी वळविता येऊ शकेल, पण त्यासाठी लागणारा निधी कुठून आणणार, हा खरा प्रश्न. राज्याच्या अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी आठ हजार कोटींच्या आसपास तरतूद केली जाते. त्याच वेळी शेजारील तेलंगणासारखे छोटे राज्य सिंचनावर आपल्या तुलनेत तिप्पट म्हणजे २५ हजार कोटींची तरतूद करते. ‘नाबार्ड’ किंवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून निधी उभारून सध्या सिंचन प्रकल्प राबविले जातात. आराखडा मंजूर करून पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत हा राजकीय संदेश भाजप-शिवसेनेचे नेते निवडणुकीच्या प्रचारात देऊ शकतील; पण पुरेसे पाणीच नसेल तर ‘आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार?’
