News Flash

आरोग्यपर्वाची पहिली पावले..

सार्वजनिक ठिकाणी शौचास जाणे ही भारतातील ग्रामीण संस्कृतीची ओळख होऊन बसली आहे.

प्रतिनिधिक छायाचित्र

महाराष्ट्रात गेल्या साडेतीन वर्षांत ६० लाख शौचालये बांधण्याचा जो विक्रम करण्यात आला, त्याचे स्वागतच करायला हवे. देशातील कोणत्याही राज्याला इतक्या कमी काळात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर असे काम करता आलेले नाही. राज्य सरकारने त्यामध्ये पुढाकार घेऊन शौचालये व्हावीत, यासाठी चार हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. एवढेच नव्हे, तर तो योग्य पद्धतीने खर्च होतो आहे किंवा नाही, याकडेही लक्ष दिले, त्यामुळे हे घडले, हे खरेच. परंतु त्याबरोबरच या अभियानात स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झालेल्या राज्यातील नागरिकांचा सहभाग हेही या योजनेचे अतिशय महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणायला हवे. त्यामुळेच सरकारच्या बरोबरीने या नागरिकांचेही अभिनंदन करायला हवे. ग्रामीण भागातील स्वच्छतेच्या प्रश्नाला या योजनेमुळे अधिक थेटपणे भिडता येणार आहे. शहरातील आरोग्याच्या प्रश्नापेक्षा ग्रामीण भागातील भीषणता अधिक असते आणि त्याचे स्वरूपही निराळे असते. सार्वजनिक ठिकाणी शौचास जाणे ही भारतातील ग्रामीण संस्कृतीची ओळख होऊन बसली आहे. उघडय़ावरील शौचामुळे निर्माण होणाऱ्या रोगराईला तोंड देणे ही त्यामुळे अधिक निकडीची गोष्ट होऊन बसली, मात्र त्याकडेही सरकारला पुरेसे लक्ष देता आले नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांत सरकारी पातळीवरून ज्या अनेक योजना राबवण्यात आल्या, त्यामध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेले काम अधिक परिणामकारक आहे. कोणत्याही व्यक्तीला, विशेषत: महिलांना याबाबत अतिशय भीषण परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. मात्र पुरुषप्रधान समाजाला त्यांची ही अडचण लक्षातही येत नाही. घरातील महिलांना पहाट होण्यापूर्वीच केवळ प्रातर्विधीसाठी घराबाहेर पडावे लागावे, हे किती मागासलेपणाचे आहे, याची जाणीवही या समाजाला होत नाही. म्हणूनच मोठय़ा प्रमाणात रेटा लावून अशी योजना राबवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केल्याशिवाय ती पूर्णत्वाला जाऊ शकत नाही. राज्यातील सरकारने २०१२च्या लोकसंख्येच्या आधारे ही योजना राबवली. त्या लोकसंख्येला आवश्यक असणारी स्वच्छतागृहे बांधण्यात आली, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र त्यानंतरच्या काळात नव्याने वाढलेल्या लोकसंख्येबाबत हा प्रश्न अजून सुटायचा आहे. त्यासाठी आता सरकारने पुन्हा पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील १ कोटी १० लाख कुटुंबांनी जर शौचालये बांधली असतील, तर नव्या कुटुंबांनाही ते करणे अशक्य नाही. त्यामुळे सरकारने केलेला हागणदारीमुक्तीचा दावा फोल मात्र ठरत नाही. जेवढे उद्दिष्ट ठेवले होते तेवढय़ाची पूर्तता झाली, एवढाच याचा मथितार्थ. आरोग्यपर्वाचे पहिले पाऊल यामुळे पडले. मात्र अनुदान मिळते म्हणून शौचालय बांधले, एवढय़ापुरतीच ही योजना सीमित असता कामा नये. या शौचालयांना आवश्यक असणारे पाणी, हा संपूर्ण राज्यासमोरील सर्वात मोठा आणि कळीचा मुद्दा असणार आहे. शहरी भागात दररोज, दरडोई किमान १३५ लिटर पाणी एवढे प्रमाण पाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अग्रक्रमाने सोडवता सोडवता सरकारची दमछाक होत असते, अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागाला पुरेसा पाणीपुरवठा मिळणे जवळजवळ दुरापास्त असते. शौचालयात पुरेसे पाणी नसेल तर नवे प्रश्न निर्माण होतील आणि त्यांचा वापरही कमी होईल. परिणामी, एवढी मोठी योजना पूर्णत्वाला जाऊनही त्याचा उपयोग होणार नाही. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण आरोग्याच्या प्रश्नाशी थेटपणे संबंधित असलेल्या या योजनेसाठी पुरेशा पाण्याची योजना करणेही तातडीचे आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2018 4:32 am

Web Title: maharashtra government build 60 lakh toilets in three and a half years
Next Stories
1 प्रश्नाच्या मुळाशी कधी जाणार?
2 झुळूक आणि झळा
3 उदासीनतेतूनही आश्वासक यश!
Just Now!
X