सत्ताधाऱ्यांना महिला सक्षमीकरणाची चर्चा नेहमीच आवडते. योजनांचा पाऊस पाडत, आपण या कामात कसे पुढे आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारची कोण धडपड सुरू असते; पण महाराष्ट्रातील वस्तुस्थिती अधिक भीषण म्हणावी अशी. महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी तुटपुंजी तरतूद, परंतु त्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी तब्बल अठरा कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था असे येथील चित्र आहे. त्या तुटपुंज्या तरतुदीतही तीस टक्क्यांची कपात करून या सामाजिक प्रश्नांकडे पाहण्याची दृष्टी काय आहे, तेच सरकारने स्पष्ट केले. केंद्र आणि राज्य सरकारांना महिलांच्या सक्षमीकरणाची प्रचंड आस्था असते. त्यामुळेच दऱ्याखोऱ्यात, डोंगरकपारीत राहणाऱ्या गरीब-कष्टकरी स्त्रियांपासून ते शहरी सुशिक्षित महिलांना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र महिला धोरण तयार करण्यात आले. धर्म, रूढी, परंपरा आणि त्यातून जन्माला आलेल्या आणि हजारो वर्षे पोसल्या गेलेल्या पुरुषप्रधान मानसिकतेने महिलांच्या प्रगतीच्या वाटा अडविल्या गेल्या. परंतु काळ बदलला. संधी दिली तर कोणत्याही क्षेत्रात महिला मागे राहू शकत नाहीत, हे सिद्ध करणारी काही उदाहरणेही समोर आली. देवदासीसारख्या अनिष्ट प्रथा मोडीत काढून त्यात अडकलेल्या स्त्रियांची सुटका करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारने कायदाही केला. शिक्षणातील प्रमाण वाढवणे, शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपस्थिती भत्ता, सायकली अशा अनेक योजनाही आखण्यात आल्या. या सगळ्या योजना आता आर्थिक तरतुदीतील कपातीमुळे अतिशय अडचणीत आलेल्या आहेत. राज्यात महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र खाते आहे. त्या खात्याचा एक कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, सचिव अशी मंत्रालयापासून ते जिल्हा, तालुकास्तरापर्यंत यंत्रणा कार्यरत आहे. या खात्यामार्फत महिलांच्या शिक्षणापासून, उद्योग-व्यवसायापर्यंत विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद मुळातच कमी केली जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यालाही पुन्हा कात्री लावली जाते. मार्चमध्ये नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या राज्याच्या २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात सुमारे तीनशे ते सव्वा तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात आता तीस टक्के कपात करण्यात आली आहे. म्हणजे आणखी नव्वद ते शंभर कोटी रुपये त्यातून कमी होणार. त्यामुळे महिलांच्या अनेक योजनांची हेळसांडच होणार आहे. महिला व बाल विकास विभागाने शासन आदेश काढून तीस टक्के कपात केल्यानंतर, कोणकोणत्या योजनांना किती निधी मिळणार आहे, याची आकडेवारी जाहीर केली आहे. देवदासी पुनर्वसन योजनेंतर्गत व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना विद्यावेतन दिले जाते. त्यासाठी या वर्षांच्या अर्थसंकल्पात मुळातच एक लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात तीस टक्केकपात केल्यानंतर उरतात सत्तर हजार रुपये. कसले प्रशिक्षण देणार या महिलांना? अशा अनेक वंचित, दुर्बल वर्गातील महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी किरकोळ निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे महिला व बालकांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी तुटपुंजी तरतूद, परंतु त्या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी तब्बल अठरा कोटी रुपयांच्या निधीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यातून काय साध्य होणार आहे? कागदोपत्री घोडे नाचवण्यापेक्षा अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरणे ही आजच्या काळाची खरी गरज आहे. सरकारचे या विषयावरील बेगडी प्रेम पाहता, ते प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाही.
