वर्षांतील केवळ १८० दिवस सुरू राहणारे शिक्षण यंदा किती दिवस होईल, याची कोणत्याही सरकारला खात्री नसल्याने अभ्यासक्रम कमी करून विद्यार्थ्यांवरचा ताण हलका करण्याचा निर्णय ‘सीबीएसई’पाठोपाठ महाराष्ट्राच्याही शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकला. पंचवीस टक्के अभ्यासक्रम कमी केल्याने पहिली ते बारावी या यत्तांच्या विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर आता कमी ताण असेल, असे म्हणावे, तर घरात शाळेचा गणवेश घालून मोबाइलसमोर बसण्याची सक्ती. पहिलीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसह पालकांनाही त्या छोटय़ा पडद्यासमोर बसण्याचा आदेश. टाळेबंदी आहे, म्हणून पालक घरात आहेत, हे खरे. परंतु कधी तरी नजीकच्या काळात त्यांना कामधंद्यासाठी घराबाहेर पडावेच लागेल. तेव्हा या शाळेतल्या मुलांच्या बरोबरीने तेही कसे काय शिक्षण घेऊ शकणार? असा प्रश्न विचारण्याचीही सोय आता राहिलेली नाही. १५ जूनला सुरू होणाऱ्या शाळा यंदा घरातच सुरू झाल्या. या घरातल्या शाळेत येत्या ऑगस्टअखेर किमान वीस टक्के अभ्यासक्रम पुरा करण्याचे सरकारी धोरण आहे. त्यानंतर समजा सप्टेंबरमध्ये शाळा सुरू झाल्याच, तर मार्चपर्यंतच्या सात महिन्यांत सुटय़ांमध्ये काटछाट केल्यास किमान १८० दिवस अध्यापन करता येणे शक्य आहे. पण मुळात १८० दिवस अध्यापन होतेच असे नाही. संमेलने, सरकारी आदेशाने साजरे होणारे विविध दिवस, शिबिरे यामुळे सगळे दिवस मुले अभ्यासक्रमच शिकतात असे नाही. अभ्यासक्रम कमी करून विद्यार्थ्यांच्या मेंदूवरील ताण कमी होत असेलच, तर मग जे काही वगळले आहे, ते या विद्यार्थ्यांना नंतर कधी आणि कसे शिकायला मिळणार? जे वगळले ते शिकलेच नाही, तर त्यांचे काही बिघडणार नसेल, तर मग ते अभ्यासक्रमात समाविष्टच का केले? असे प्रश्न नंतरच्या काळात विचारले गेल्यानेही शिक्षणव्यवस्थेत फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही. घरातल्या शाळेत परिसर शिक्षण, कलाशिक्षण आणि शारीरिक शिक्षणाचे काय करायचे, याबद्दल अद्यापही संदिग्धता आहे. ऑनलाइन शिक्षणव्यवस्थेत साधनांची कमतरता, दर्जेदार शैक्षणिक साहित्याची वानवा, संपर्क व्यवस्थेतील उद्योगांचे ढिसाळ कारभार यांसारखे प्रश्न शिक्षण व्यवस्थेपुढे प्रथमच उभे राहिले आहेत. जगातील अनेक प्रगत आणि विकसनशील देशांत या प्रश्नांकडे अतिशय गांभीर्याने पाहिले जाते. त्यासाठीच्या यंत्रणा आणि व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मूलभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येते. आपल्याकडे असे काही प्रश्न असू शकतात, याचा गंधही नसणारी व्यवस्था वर्षांनुवर्षे आहे. पहिली ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात २५ टक्के कपात करणे जर न्याय्य मानले तर पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांनाही हा न्याय का नाही, असा प्रश्न आता विचारला जाईल. काय, किती आणि कसे शिकायचे याची जी चौकट आखण्यात आली, ती मोडून परीक्षाच न घेता वरच्या वर्गात जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी आणि पालकांना, येणाऱ्या तीव्र स्पर्धेच्या काळात आपण कसे तोंड देऊ शकणार आहोत, याची कल्पना नाही. परीक्षा हे जर गुणवत्तेचे मान्यताप्राप्त परिमाण असेल, तर त्याशिवाय आपण गुणवत्ता कशी सिद्ध करणार आहोत, याची जाणीवही त्यांच्यामध्ये असल्याचे दिसत नाही. शैक्षणिक वेळापत्रक बिघडणे, ही फारच मोठी आपत्ती आहे, असे सरकारला वाटते. त्यामुळे काहीही करून शाळा सुरू झाल्याच पाहिजेत, असा सरकारचा हट्ट. इमारतीबाहेरच्या या शाळेत आकलनाची हमी कशी घेणार, याचा विचार न करता यंदाचे हे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. सर्व विद्यार्थी घरात बसून पालकांच्या साक्षीने अध्ययन करीत आहेत. शिक्षण वर्गात शिकवतात, तसेच इथेही शिकवत आहेत. मुले आपल्याला समजते आहे, असे समजतही आहेत. करोना शिक्षण वर्षांने ही एक नवी शिक्षण व्यवस्था जन्माला घातली आहे जी स्वयं अध्ययनावर आधारित आहे. आपल्या शिक्षण परंपरेत विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययनाची सवय फारशी नसते. ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित पाठय़पुस्तक, त्यावर आधारित परीक्षा यामध्येच विद्यार्थी अडकून राहतात. त्यांना घरात बसून स्वत:च शिकायला लावण्याने काही साध्य होण्याची शक्यता नाही. स्वयं अध्ययनाचे घटक मूल्यमापनासाठी ग्राह्य़ धरले जाणार नसतील, तर त्याकडे विद्यार्थी किती गंभीरपणे पाहतील? देशातील सगळ्या परीक्षा मंडळांमध्ये आता अभ्यासक्रम कमी करण्याची चढाओढ सुरू होईल. दहावी आणि बारावीनंतरच्या स्पर्धा परीक्षा, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत कोणतीही काटछाट करण्यात आलेली नाही. आता त्यामध्येही कपात करण्याची मागणी आली आणि ती पूर्ण झाली, तर आपल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहणे अधिकच अवघड जाईल. अभ्यासक्रम आणि त्यावर आधारित परीक्षा या कठोर चौकटीत लवचीकता आणण्याचा प्रयत्न आधीपासूनच झाला असता, तर सध्याच्या काळात त्यावर काही प्रमाणात मात करता आली असती. संकट येईपर्यंत त्यावरील उत्तर शोधायचे नाही, या अदूरदृष्टीमुळे आपले सर्वच पातळ्यांवर नुकसान होत आहे. शिक्षणाच्या पातळीवर त्याचे परिणाम अधिक दीर्घकालीन असतात. मागील वर्ष आणि चालू वर्ष हे करोनाग्रस्त शैक्षणिक वर्ष म्हणून लक्षात राहील. ती आठवण कटू राहणार नाही, याची काळजी मात्र सरकार आणि व्यवस्था घेत नाही, हे शोचनीय आहे.
