सगळे काही फुकट किंवा कमीत कमी किमतीत मिळण्याची सवय लागलेल्या समाजाला, एखाद्या गोष्टीचे दर वाढणार नाहीत, या निर्णयाबद्दल कमालीचे अप्रूप असते. नव्याने घरे खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना यंदा मुद्रांक शुल्काच्या दरात वाढ नसल्याने प्रचंड दिलासा मिळणार आहे, असे जे सांगितले जात आहे, त्यात फारसे तथ्य नाही. याचे कारण अगदी पाच टक्के वाढ झाली असती, तरीही घर खरेदी करणाऱ्याच्या खिशाला काही हजार रुपयांचाच अधिकचा भार झाला असता. तो वाचवून मतदारांची आपुलकी मिळवण्याचा हा सरकारी प्रयत्न आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मुद्रांक शुल्क भरणे ही कोणाही नागरिकासाठी अतिशय कटकटीची आणि जिकिरीची गोष्ट होऊन बसली आहे. तेथील संगणक यंत्रणा व्यवस्थितपणे चालत नाहीत. त्यासाठी मुद्रांक विभागाला स्वत:चा नवा सव्‍‌र्हर खरेदी करणे आवश्यक आहे. त्याची किंमत अवघी ३० कोटी आहे. २५ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळवणाऱ्या या विभागाला हा सव्‍‌र्हर खरेदी करण्यास मात्र सरकार परवानगी देत नाही. त्यामुळे मुद्रांक नोंदणीला प्रचंड वेळही लागत आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असून कॅगच्या अहवालात राज्य कारभारातील अनेक त्रुटींवर थेट ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यापासून राज्यांना स्वत:चे उत्पन्नाचे स्रोतच राहिलेले नाहीत. जीएसटीपूर्वीच्या काळात सेवा कर आणि मुद्रांक शुल्क हे राज्याच्या तिजोरीचे आधारस्तंभ मानले जात होते. अशा वेळी मुद्रांक शुल्कात वाढ न करण्यामागे निश्चितच काही गौडबंगाल असणार. निवडणूक वर्षांत दरवाढ करून आणखी त्रास देणे आत्मघातकीपणाचे ठरेल, हे खरे मानले, तरी एका वर्षांत घर खरेदी करणाऱ्यांची संख्या अशी किती असते, की त्यांच्यामुळे निवडणुकांवर थेट परिणाम होईल? नोटाबंदी, जीएसटीपाठोपाठ रेरा कायद्याने बांधकाम व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसते आहे. परंतु हा एकूणच देशातील सर्वच क्षेत्रांत असलेल्या मंदीचा परिणामही आहे. म्हणूनच मुद्रांक शुल्कात पाच टक्क्यांनी वाढ न करून आपण फार मोठा तीर मारला, असे सरकारने समजण्याचे कारण नाही. निवडणुका जवळ येत असताना, विकासाच्या कामांवर भर देण्याची पद्धत नवी नाही. या सरकारलाही ते करणे भाग पडणार आहे. त्यासाठी समृद्धी महामार्गापासून ते राज्यातील काही हजार किलोमीटरचे नवे महामार्ग निर्माण करणे, ही सरकारची प्राथमिकता असण्याची शक्यता आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी सर्वात अधिक पैसा भूसंपादनासाठी लागणे स्वाभाविकच. या भूसंपादनासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मुद्रांकावर काही प्रमाणात का होईना परंतु सूट मिळणे ही सरकारसाठी अतिशय आवश्यक अशी बाब. मुद्रांकाच्या दरात वाढ न करून सरकारने एका अर्थी स्वत:च्या तिजोरीवर पडणारा अधिकचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बांधकाम व्यवसायासाठी मूळ गोष्ट असते, ती जमीन. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील भूसंपादनाच्या कामात जे अतिरेकी गोंधळ झाले आहेत, ते पाहून जमीनमालकही शहाणा झाला आहे. जमीन विकत घेऊन त्यावर इमले बांधून पैसे मिळवणाऱ्या या व्यवसायातील मेख जमीनमालकांनी ओळखून आपल्या जमिनींचे भावच अवाच्या सवा वाढवले आहेत. त्यामुळे हा व्यवसाय आणखीनच अडचणीत आला आहे. एकीकडे मुद्रांकाच्या दरात वाढ करायची नाही आणि दुसरीकडे समुद्र, किल्ले, ऐतिहासिक वास्तू यांच्या नावाने आभासी टीडीआर निर्माण करून पैसे मिळवायचे, हा उफराटा कारभार झाला. नपेक्षा मुद्रांक शुल्क वाढवले असते, तर बरेच झाले असते, असे म्हणण्याची वेळ येईल.
