राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तीन दिवसांचा संप अखेर अडीच दिवसांनी मागे घेण्यात आला. एके काळी र. ग. कर्णिक किंवा शरद राव यांनी संपाची हाक दिल्यावर मंत्रालय वा मुंबई महानगरपालिकेत शुकशुकाट असायचा. संप मागे घ्यावा म्हणून कामगार नेत्यांशी मध्यरात्री किंवा पहाटेपर्यंत वाटाघाटी करणे सरकारी वा पालिकेच्या यंत्रणांना भाग पडायचे. या तुलनेत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाची सरकारने फारशी दखलही घेतली नाही. काही सेवांवर परिणाम झाला, पण संपाची झळ तेवढी बसली नाही. र. ग. कर्णिक यांची मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना संपात सहभागी होऊनही त्याचा परिणाम जाणवला नाही, हे विशेष. अधिकारी महासंघाने संपात सहभागी होण्याचे टाळले. राज्य शासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात जवळपास ४० टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती. अर्थात, सरकारने ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त उपस्थिती होती, असा दावा केला. नोकरभरतीवरील बंदीमुळे मंत्रालयातील अनेक विभागांमध्ये खासगी किंवा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण हळूहळू वाढले आहे. सरकारच्या कामांची प्रसिद्धी करण्याचे काम असलेल्या माहिती व जनसंपर्क विभागात तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण एवढे आहे की, मूळ सरकारी कर्मचारी शोधावे लागतात. बाहेरचे कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने सेवेत घेतल्याने संपाचा तेवढा परिणाम जाणवला नाही. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय ६० करणे आदी वर्षांनुवर्षे कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या आहेत. त्याचसाठी हा संप होता. वास्तविक सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. तसेच संपाच्या पाश्र्वभूमीवर १४ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी ऑगस्टच्या वेतनात देण्याचा आदेश संपाच्या आदल्या दिवशी रात्री घाईघाईने काढण्यात आला. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ४६ टक्के खर्च होतो. वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर राज्य सरकारच्या आर्थिक आघाडीवरील मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारचे कंबरडे पार मोडणार आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेता सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाराज करणे कोणालाच परवडणारे नाही. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. तरी संपाचे हत्यार उपसण्याचे कारण काय? पाच दिवसांच्या आठवडय़ाची मागणी अनेक वर्षांची आहे. मुंबई, ठाणे किंवा शहरातील कर्मचाऱ्यांचा तसा आग्रह असला तरी राज्यात अन्यत्र कर्मचारी तेवढे आग्रही नाहीत. कारण पाच दिवसांचा आठवडा अमलात आल्यास प्रतिदिन कामाचे तास वाढतील. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे निवृत्तीचे वय ६० करावे ही मागणीही तशी जुनीच. बेरोजगारांची वाढती संख्या लक्षात घेता, निवृत्तीच्या वयात वाढ करणे कितपत योग्य, असा सवाल केला जातो. पंजाब राज्याने निवृत्तीचे वय ६० वरून पुन्हा ५८ करण्याचे सूतोवाच केले आहे. हरयाणा राज्याने ही मागणी फेटाळली आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन राज्यांनी ५० वरील कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून ज्यांची कामगिरी सुमार, त्यांना घरचा रस्ता दाखविण्याची योजना तयार केली आहे. महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. मागण्या मान्य झाल्यावर तरी कर्मचाऱ्यांकडून कामांचा उरक वाढेल ही अपेक्षा. सरकारी कार्यालयांमधील सर्वसामान्य लोकांचे खेटे कमी झाले तरी तेवढेच समाधान.
