योगगुरू रामदेव यांच्या पतंजली ट्रस्टला नागपूरमध्ये खाद्योद्यान उभारण्यासाठी ३४० हेक्टरचा भूखंड, काटोलमध्ये संत्री प्रक्रिया प्रकल्पासाठी २०० एकर जागा देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय. अमरावती आणि गडचिरोलीमध्येही हेच. गडचिरोलीत पतंजली जडीबुटी खरेदी केंद्र उभारणार आहे, तर अमरावतीत खाद्योद्यान. यामागे हेतू काय आहे? पतंजली ट्रस्टचे प्रमुख आचार्य बाळकृष्ण सांगतात- ‘आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी हे करण्यात येत आहे.’ असे असेल तर मग पतंजलीच्या उद्योगांना विरोध का करायचा? आणि शेतमालाच्या भावाची, शेतकरी आत्महत्येची समस्या सुटून वर स्वदेशीचे जागरणही होणार असेल, तर मग पतंजलीची उत्पादने ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’मधून विकली जाणार असतील, तर कोणाच्या पोटात का दुखावे? महाराष्ट्राप्रमाणेच भाजपशासित विविध राज्यांतील सरकारांनीही रामदेवांच्या समाजसेवेला असाच हातभार लावला आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर देशभरात पतंजलीला सुमारे दोन हजार एकर जमीन देण्यात आल्याचा ‘रॉयटर्स’चा सप्रमाण वृत्तान्त सांगतो. तेव्हा एकटय़ा फडणवीस सरकारलाच बोल लावण्याचे काही कारण नाही. त्यांनीही सरकारी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून पतंजलीची उत्पादने विक्रीस ठेवण्याचा निर्णय घेतला तो केंद्राच्या सांगण्यावरूनच. परंतु कोणत्याही उद्योगाला प्रोत्साहन देणे आणि देशाचा विकास करणे हेच तर सरकारचे काम असते. सरकारने पतंजलीबाबत तेच केले. त्या ‘मेक इन पतंजली’ धोरणाचे यश पाहायचे असेल, तर रामदेवरायांच्या साम्राज्याचा गेल्या चार वर्षांतला विस्तार पाहावा. मार्च २०१३ मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षांत पतंजली ट्रस्टचा ग्राहकोपयोगी वस्तू-विक्रीतून जमा झालेला महसूल सुमारे एक हजार कोटी रुपये होता. तो मार्च २०१५ मध्ये दुप्पट झाला. गतवर्षी तोच आकडा दहा हजार कोटी रुपयांवर गेला. रामदेवरायांचे हे साम्राज्य आजमितीला सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांचे आहे. अर्थात रामदेव हे सर्वसंगपरित्याग केलेले संन्यासी असल्याने या ट्रस्टची ९८.६ टक्के मालकी आहे आचार्य बाळकृष्ण यांच्याकडे. हे बाळकृष्ण ‘फोर्ब्स’ मासिकाच्या २०१७च्या यादीनुसार भारतातील सर्वात श्रीमंतांच्या पंक्तीत १९व्या स्थानी बसतात. ते सुमारे ४३ हजार कोटी रुपयांचे मालक आहेत. याच अतिश्रीमंतांच्या यादीत २०१६ मध्ये ते ४५व्या स्थानावर होते. हे यश देदीप्यमानच. त्यामागे अर्थातच धर्मवाद आणि राष्ट्रवाद यांचे फलदायी मिश्रण आहे. या दोन वादांवर चाललेली राजकीय दुकानदारी भारताला तशी नवी नाही. पण रामदेव यांचे कौशल्य हे की त्यांनी उद्योग क्षेत्रातही ही दुकानदारी करून भरमसाट फायदा कमावता येतो हे दाखवून दिले. हा फायदा अखेर बाळकृष्ण यांच्या स्वदेशी खात्यातच जमा होणारा असल्याने तो देशहिताचाच आहे आणि म्हणूनच त्यात सरकारनेही अत्यंत पारदर्शकपणे आपला सहभाग नोंदविला, रामदेव यांना ‘डिस्काऊंट’मध्ये जमिनी दिल्या. नागपुरातील मिहानमधील भूखंडाची बाजारभावाने एकरी किंमत सुमारे १०० कोटी रु.; ती जमीन २५ लाखांच्या भावाने दिली. यालाच सार्वजनिक-सरकारी भागीदारी म्हणतात. हे सर्व कायदेशीरपणेच झाले. त्याला आक्षेप घेणाऱ्या एका अधिकाऱ्याची बदलीही अशीच कायदेशीरपणे करण्यात आली. त्या कायदेशीर पद्धतीनेच सरकार आता पतंजलीची उत्पादने विकत असेल, तर अन्य छोटय़ा-मोठय़ा उद्योजकांनी रडत बसण्याचे कारण नाही. सरकारची ही सारी पतंजलीवरची मेहरबानी नाही, तर ती तुमच्या-आमच्यावर केलेली मेहरबानी आहे. कारण ही उत्पादने अखेर तुम्ही-आम्हीच घेऊन राष्ट्रकार्य करणार आहोत.
