मराठी माणूस आणि त्याचे नाटकवेड याबद्दल राज्यातील शासनाला इतकी कणव आहे, की ही देदीप्यमान, संपन्न वगैरे वगैरे असलेली परंपरा टिकून राहावी आणि वाढीस लागावी, म्हणून सरकारी तिजोरीतून त्यासाठी लाखो रुपयांचा रमणा नित्यनेमाने आयोजित केला जातो. मराठी व्यावसायिक रंगभूमीवर येणाऱ्या नाटकांची स्पर्धा भरवून त्यांना लाखो रुपयांची बक्षिसे खिरापतीसारखी वाटणे हा याच रमण्याचा एक भाग. व्यावसायिक रंगभूमीला सुगीचे दिवस यावेत, यासाठी काही वर्षांपूर्वीपासून प्रत्येक प्रयोगास काही हजार रुपयांचे अनुदान देण्यास प्रारंभ झाला. तरीही वर्षांकाठी सादर होणाऱ्या पन्नासेक नाटकांमध्ये स्पर्धा लावून तेथेही भरपूर रकमेची पारितोषिके देण्याचा उपद्व्याप सांस्कृतिक संचालनालयाने केलाच. राज्यात उत्तम दर्जाची नाटय़गृहे उभारण्यासाठी शासनाने मदत करावी, अशी मागणी करण्याऐवजी नाटय़निर्मात्यांना या स्पर्धेत सहभागी होऊन बक्षिसे मिळवण्याची एवढी हौस कशासाठी? परंतु व्यावसायिक निर्माते त्याकडे ढुंकूनही न पाहता, या प्रकरणी न्यायालयीन लढाई करण्यासही सज्ज झाले आहेत. या स्पर्धेच्या नियमावलीत केलेल्या बदलांस या निर्मात्यांचा आक्षेप आहे, पण ते त्यांचे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. पुनरुज्जीवित नाटकांनाही या स्पर्धेत भाग घेण्याची मुभा देण्यात आली, तेव्हा कुणीही त्यास विरोध केला नाही. मात्र अंतिम फेरीत ही जुनी नाटके झळकू लागल्यावर त्यांनी त्यास विरोध सुरू केला आणि न्यायालयातही धाव घेतली. वास्तविक, याच नाटय़निर्मात्यांनी रंगभूमी जिवंत ठेवण्यासाठी सरकारी अनुदानाची खिरापत आपल्याही पदरात कशी पडेल, यासाठी सर्वस्व पणाला लावलेलेच होते. त्याचा त्यांना फायदाही होतो आहे. परिणामी चांगली कलाकृती आजही रसिकांना भावते, हा अनुभव माध्यमांच्या जंजाळातही येताना दिसतो आहे. असे असताना, राज्य पातळीवरील व्यावसायिक नाटकांच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने सुरू झालेले हे आकांडतांडव न समजण्यासारखे आहे. वास्तविक शासनाने या स्पर्धाची गरज संपल्याचे जाहीर करून त्या तातडीने बंद करून टाकायला हव्यात. प्रत्येक प्रयोगासाठी अनुदान मिळत असताना, वर स्पर्धेच्या बक्षिसावर डोळा ठेवणे हे त्यामुळे अनाकलनीय ठरते. ज्या मुंबईत अगदी काहीच वर्षांपूर्वीपर्यंत प्रायोगिक रंगभूमीने आपले स्वयंसिद्ध टवटवीतपण सादर करून मराठी कलावंतांच्या सर्जनास प्रोत्साहन दिले, तिथे आता प्रायोगिक नाटके खासगी संस्थांच्या आश्रयाने आपले अस्तित्व टिकवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पृथ्वी थिएटर्स, विनोद दोशी फौंडेशन यांसारख्या खासगी संस्था प्रायोगिक नाटकांसाठी जेवढे कष्ट घेताना दिसतात, तेवढे शासकीय पातळीवर होताना दिसत नाही. पुण्यातील सुदर्शन रंगमंच ही खासगी संस्था असो की मुंबईतील एके काळची छबिलदास रंगभूमी असो; या प्रयोगशील प्रयत्नांमुळेच मराठी नाटक जागतिक स्तरावर ओळखले जाऊ लागले. विजय तेंडुलकरांपासून मकरंद साठे यांच्यापर्यंत अनेक प्रतिभावंत नाटककारांनी ही रंगभूमी अनुभवसंपन्न केली. त्याची बूज राखून या रंगभूमीसाठी शासनाने आपणहून काही करणे अपेक्षित आहे. या नाटकांना येणारा प्रेक्षक व्यावसायिक रंगभूमीसाठीही तेवढाच उत्सुक असतो, त्यामुळे एक प्रकारे पृष्ठभूमी तयार करण्याचे कार्यच होत असते. परंतु व्यावसायिक, प्रायोगिक आणि हौशी अशा तीन गटांतील सगळ्यांची तोंडे एकमेकांविरुद्ध राहून रंगभूमीचे कसे भले होणार, असा प्रश्न पडतो. व्यावसायिक रंगभूमीने आपली यत्ता वाढवून सरकारी रमण्यावर लक्ष ठेवणे जसे चूक, तसेच शासनानेही अशा व्यावसायिकांना मर्यादेबाहेर जाऊन मदत करणेही चूकच.
