विदर्भात काम करणाऱ्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गोपनीय अहवालात अधिकचे पाच गुण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सेवाशर्तीचे उल्लंघन करणारा व नव्या प्रादेशिकवादाला जन्म देणारा आहे. राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत विदर्भ मागास असल्याने या भागात अधिकारी काम करायला तयार नसतात. राज्यसेवेतील अधिकाऱ्यांनी विदर्भात जावे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी गेल्या वर्षभरात अनेक उपाय जाहीर केले, पण त्याने फारसा फरक पडला नाही. या पाश्र्वभूमीवर आता भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी केलेली ही गुणांची खैरात राज्यकर्त्यांपेक्षा नोकरशाही किती वरचढ आहे, हेच दर्शवणारी आहे. अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना एकदा राज्याचे कॅडर मिळाल्यानंतर जेथे नेमणूक मिळेल तेथे काम करावे, असेच अपेक्षित असते. मुळात या सेवेची संकल्पनाच तशी आहे. प्रत्येक राज्यात मागास व दूरचा भाग असतोच आणि ही भौगोलिक परिस्थिती कुणी बदलवू शकत नाही. तरीही अधिकारी दुर्गम व मागास भागात जात नसतील तर हे राज्यकर्त्यांचे अपयश आहे. ते झाकण्यासाठी असे पाच टक्क्यांचे पांघरूण योग्य नाही. विदर्भात काम करणाऱ्यांना पाच गुण अधिक, तर मग उर्वरित महाराष्ट्रात काम करणाऱ्यांचे पाच गुण कमी करणार का, असाही प्रश्न निर्माण होतो. अधिकाऱ्यांना मिळणारे हे जादाचे गुण त्यांच्या पदोन्नतीसाठी कामी येणार आहेत. मुळात पदोन्नती ही त्याने केलेल्या कामावर आधारित असते. विदर्भात राहून काहीच काम न केलेल्या अधिकाऱ्यांना या गुणांमुळे पदोन्नतीचा लाभ मिळत असेल तर ते योग्य नाही. या सेवेतून येणारे अधिकारी हे वेगवेगळ्या राज्यांतून येतात. त्यांच्यासाठी मुंबई व गडचिरोलीत काम करणे सारखेच असायला हवे. नेमणुका करताना चालणारी वशिलेबाजी, होणारा भ्रष्टाचार याचा फायदा अनेक अधिकारी घेतात व बदलीचे आदेश पाळत नाहीत. नेमणुकीतील हा गैरव्यवहार दूर करण्याऐवजी अशी गुणांची लालूच दाखवणे राज्यकर्त्यांना शोभणारे नाही. विदर्भात नेमणूक झालेले बरेच अधिकारी नकारात्मक भावना घेऊन येतात व कामच करीत नाहीत, असा आजवरचा अनुभव आहे. या नव्या निर्णयामुळे अशा अधिकाऱ्यांचे चांगलेच फावणार आहे. विदर्भात चांगले काम करून दाखवा आणि अधिकचे गुण मिळवा, असे या निर्णयाचे स्वरूप असते तर ते एकदाचे समजून घेता आले असते. ‘काम करा अथवा नका करू, पाच गुण मिळतील,’ हे धोरण नोकरीतील बराच काळ विदर्भात व्यतीत केलेल्या इतर अधिकाऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. मध्यंतरी वनसेवेतील काही अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेले गुण नसतानासुद्धा विदर्भात काम केले असे दाखवून अधिकचे गुण देत त्यांना पदोन्नत करण्यात आले. एका खात्यात पडलेला हा पायंडा आता या निर्णयामुळे इतर खात्यांतही पडण्याची भीती आहे. सनदी अधिकाऱ्यांनी कठीण व प्रतिकूल परिस्थितीत चांगले काम करणे अपेक्षितच असते. ते करण्यात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाच गुणांचा बोनस देणे हा अधिकाऱ्यांचे लाड पुरवण्याचाच प्रकार आहे. एकीकडे नोकरशाही ऐकत नाही म्हणत तिला वठणीवर आणण्याची भाषा करायची व दुसरीकडे त्याच नोकरशाहीला चुचकारण्यासाठी असे समान न्यायतत्त्वाला धाब्यावर बसविणारे निर्णय घ्यायचे, हा राज्यकर्त्यांचा दुटप्पीपणा यातून उघड झाला आहे.
