महाराष्ट्रातील शहरे दिवसेंदिवस आडवी-तिडवी वाढत आहेत. शहरांच्या मूळ हद्दीच्या शेजारच्या सगळ्या गावांमध्ये बांधकामे करताना, कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही अशी अवस्था. कालांतराने या शहरांच्या हद्दी वाढतात आणि कोणतेही नियम न पाळता केलेली बांधकामे असलेली ही गावे शहरांत समाविष्ट होतात. त्यामुळे शहरांच्या नियोजनाचा पार बोजवारा उडतो. महाराष्ट्रातील क्वचित एखादे शहर नगरनियोजनाच्या नियमांना अनुसरून उभे राहिले असेल. आता नवीन अलिबाग, मुरुड, दापोली, रत्नागिरी, देवगड यांसारख्या कोकणातील दहा-बारा ठिकाणी ‘नवनगरे’ विकसित करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. द्रुतगती महामार्ग आणि कोकण सागरी मार्ग यांच्या दरम्यान उभारण्यात येणाऱ्या या नव्या महानगरांमध्ये सर्व सोयीसुविधा असतील आणि त्यामुळे तेथे निवास करणाऱ्यांसाठी जगणे कदाचित अधिक सुखकर होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शहरांमध्येच छोटी-छोटी स्वयंपूर्ण शहरे उभी करण्यास सुरुवात होऊनही दोन दशके झाली. पुण्यातील मगरपट्टा सिटीसारख्या ‘टाऊनशिप’ योजनेला मिळालेल्या प्रतिसादानंतर अशा छोटय़ा शहरांच्या योजना पुढे येऊ लागल्या. मात्र शहरांचे मूळचे दुखणे काही कमी झाले नाही. दळणवळण सुकर होण्यासाठी आवश्यक असणारी दूरदृष्टी राज्यातील ब्रिटिशकालीन मुंबई वगळता एकाही शहराच्या नियोजनात दिसून येत नाही. परिणामी उल्हासनगर, मुंब्रा यांसारख्या उपनगरांमधील अवस्था बिकट या शब्दालाही लाजवेल अशी झाली. राज्यात सर्वत्र अशा पद्धतीनेच विकास झाल्याचे पाहायला मिळते. शहराच्या मुख्य भागापासून लांबवर पिण्याचे पाणी, मैलापाण्याचा निचरा, रस्ते यांसारख्या मूलभूत सोयी न देताही नव्याने घरे बांधून, तेथे निवासीकरण वाढवण्याचे प्रयत्न झाले. गेल्या काही दशकांत सरकारी आणि खासगी जमिनींवरील अतिक्रमणे इतकी वाढली, की ती काढून टाकण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणेही अशक्य व्हावे. अखेर गेल्या आठवडय़ात अशा गुंठेवारीने केलेल्या बांधकामांना याच राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. डिसेंबर २०२० पर्यंत बांधण्यात आलेली अशी अनियमित आणि बेकायदा बांधकामे या सरकारने एका फटक्यात कायदेशीर करून टाकली. दोन घरांची भिंतही एक आणि समोरचा रस्ताही पाच फुटी अशा किती तरी वस्त्या राज्यातील शहरात फोफावल्या. त्यांना राजकारण्यांचा आशीर्वाद होता हे तर खरेच; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नोकरशहांचीही फूस होती. नवनगरे उभी करताना आवश्यक त्या सगळ्या सुविधा पुरेशा प्रमाणात निर्माण केल्या जातीलही; परंतु आजवरचा अनुभव पाहता, कालांतराने त्याकडे पुरेसे दुर्लक्षही होईल आणि पुन्हा या नवनगरांमधील बकालपणा वाढीस लागेल. शहरांच्या परिघावर अशा तऱ्हेने नव्या वस्त्या उभ्या करणे रास्त आहेच, मात्र तेथे भविष्यात होणारा विकास गृहीत धरूनच आखणी करणे आवश्यक असते. करोनाकाळात अतिशय कष्टप्रद जीवन जगणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या आयुष्यात अशी नवनगरांच्या निमित्ताने बारा महिने दिवाळी निर्माण करण्याच्या सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना, अस्तित्वात असलेल्या शहरांमधील बकालपणाकडेही लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळण्यासाठी बांधकाम अधिमूल्यात प्रचंड सवलती देण्याचा निर्णयही सरकारने गेल्याच आठवडय़ात घेतला. त्यानुसार वर्षभर ५० टक्के अधिमूल्य माफ करण्यात येईल. गुंठेवारीस मान्यता, अधिमूल्यात सवलत आणि नवनगरांची उभारणी या सरकारच्या एकाच आठवडय़ातील तिन्ही निर्णयांचे परिणाम शहरांवरील ताण वाढवणारे आहेत. कोकणचा विकास तेथे घरे बांधून होण्यापूर्वी, तेथे वीज, पाणी, रस्ते या मूलभूत सोयींकडे लक्ष द्यायला हवे. या सगळ्या परिसरात गेल्या अनेक दशकांपासून सुधारणांच्या नावाने जो शिमगा सुरू आहे, त्याकडे आजवर केवळ राजकीय फायद्यातोटय़ाच्या हिशोबाने पाहिले गेले. प्रत्यक्षात तेथे अनेक शतके निवास करीत आलेल्या नागरिकांच्या आजच्या पिढय़ांच्या गरजा काय आहेत आणि त्या तातडीने कशा पुऱ्या करता येतील, याचा विचार आजवर कधीच झाला नाही. कोकणातील अनेक गावांतील रस्त्यांना रस्ते का म्हणावे, असा प्रश्न; तर अनेक ठिकाणी दिवसातून दोनचार वेळाच एसटीची बस थांबते. मोबाइलसाठी लहरी प्रक्षेपित करण्याची व्यवस्था तर केवळ नावालाच. नवनगरे उभारताना याही गोष्टींकडे राजकीय चष्मे काढून गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. रोजगाराच्या संधी शोधत शोधत ग्रामीण महाराष्ट्रातील बहुसंख्य तरुण शहरांत येतात. कोकणात तर स्थिती अशी की, घरटी एक तरी माणूस मुंबई-पुण्यात चाकरमानी. परिणामी कोकणातील अनेक गावे ज्येष्ठ नागरिकांच्या वसाहती झाल्या आहेत. त्यामुळे नवनगरे स्थापन करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यापूर्वी तेथे उद्योग उभे राहावे, यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. आधी एन्रॉन आणि नंतर जैतापूरच्या वीज प्रकल्पाची बस हुकली किंवा हुकवली गेली. अशा स्थितीत उद्योगांना आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण केल्यानंतरच नवनगरांची उभारणी अधिक सयुक्तिक ठरणारी आहे. अन्यथा शहरे वसतील, परंतु शहरात गेलेले गावकरी परतण्याची शक्यता मात्र धूसरच राहील. असे होऊ नये, यासाठी सर्वंकष विकासाचा आराखडा तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात करायला हवी. केवळ बांधकाम क्षेत्रालाच ऊर्जितावस्था येऊन भागणारे नाही, हे यासाठी लक्षात घ्यावे लागेल.
