सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा पंचायतींना जादा अधिकार बहाल करण्याची ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली त्याचा सुवर्ण महोत्सव अलीकडेच साजरा करण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्याचे एकीकडे राज्यकर्त्यांकडून आश्वासन दिले जाते, पण प्रत्यक्षात कृती मात्र नेमकी उलटी असते. स्थायी समित्यांच्या वित्तीय अधिकारांना कात्री लावण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या नव्या निर्णयामुळे राज्य सरकार विरुद्ध महानगरपालिका, असे चित्र निर्माण होणार आहे. मुंबई वगळता राज्यातील अन्य २५ महानगरपालिकांमध्ये २५ लाखांपेक्षा कोणत्याही कामासाठी स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागते. ही मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. किती रकमेचे अधिकार स्थायी समितीला मिळणार हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडण्यात येणार असून, त्यात वित्तीय अधिकार किती असतील याची तरतूद केली जाईल. महापालिकांच्या सर्वसाधारण सभांमध्ये मारामारीपर्यंत प्रकार हातघाईवर जातात; पण स्थायी समितीमध्ये फार अपवादात्मक परिस्थितीत वादावादी होते. कारण सारे आधीच ठरलेले असते. कोणत्या ठेकेदाराची निविदा स्वीकारायची, कोणाला कामे द्यायची हे सारे आधीच बंद खोलीत ठरते. त्यानुसार सदस्यांचे खिसे ओले केले जातात. यामुळेच स्थायी समितीचे सदस्यत्व मिळविण्याकरिता नगरसेवकांमध्ये रस्सीखेच असते. स्थायी समितीच्या सभापतिपदावर साऱ्यांचाच डोळा असतो, कारण टक्केवारीत सभापतीच्या पारडय़ात अधिक पडते. लाल दिवाही गेल्याने महापौरपद आता शोभेचे ठरले आहे. याउलट स्थायी समितीचा अध्यक्ष अथवा सभापती जास्त प्रभावी असतो. टक्केवारी, ठरावीक ठेकेदारांना झुकते माप देणे, निविदांमधील गोंधळ हे सारे दुष्टचक्र लक्षात घेऊनच तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महानगरपालिकांमधील स्थायी समित्याच रद्द करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता; पण महापालिकांच्या अधिकारावर गदा येईल, असा पवित्रा राष्ट्रवादीसह काँग्रेसच्या काही मंत्र्यांनी बैठकीत घेतल्याने हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. स्थायी समित्यांचे अधिकार कमी करतानाच आयुक्तांच्या वित्तीय अधिकारांमध्ये वाढ करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाने लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व कमी होऊन नोकरशहा अधिक वरचढ होणार आहेत. महापालिकांच्या वित्तीय अधिकारांवर अप्रत्यक्षपणे राज्य शासनाचे नियंत्रण येणार आहे. महापालिकेत विरोधी पक्षाची सत्ता असल्यास सरकारमधील सत्ताधारी पक्ष आयुक्तांच्या माध्यमातून पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करू शकतो. आयुक्त त्यांना अधिकार असलेल्या खर्चास मंजुरी देण्यास टाळाटाळ करू शकतात. मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक असे काही अपवाद वगळल्यास अन्य महानगरपालिकांमध्ये आयुक्तपदावर जाण्यास भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी तयार नसतात. परिणामी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांची आयुक्त म्हणून नेमणूक केली जाते. महसूल सेवेत वर्षांनुवर्षे काम केलेले असल्याने त्यांना शासकीय सेवेची ‘चांगलीच’ माहिती असते. स्थायी समितीचे वित्तीय अधिकार काढून आयुक्तांना जादा अधिकार दिल्याने हे आयुक्तच अधिक प्रभावी होण्याची भीती नाकारता येत नाही. महापालिकांचे अधिकार कमी करण्याचा हा उलटा प्रवास लोकशाहीसाठी नक्कीच धोकादायक आहे. लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट असल्याची टीका केली जात असली तरी नोकरशहाही धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत हेही तेवढेच खरे.
