शाळेत येणाऱ्या प्रत्येक मुलाची आणि शिक्षकाचीही तपशीलवार माहिती गोळा करण्याची शासनाची योजना जेवढी स्वागतार्ह आहे, तेवढीच विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली ही महत्त्वाची ठरणार आहे. अनेक प्रकारच्या योजना आखूनही मुलांचे शाळा सोडून जाण्याचे प्रमाण मोठय़ा प्रमाणात घटत नाही. अशा वेळी प्रत्येक मुलाची आणि त्याच्या कुटुंबाविषयीही व्यक्तिगत माहिती गोळा करून प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न शासनाच्या ‘सरल’ योजनेतून करण्यात येत आहे. काही वर्षांपूर्वी राज्यातील शाळांची पटपडताळणी करण्यात आली, तेव्हा एकाच विद्यार्थ्यांचे नाव अन्य शाळेतही असल्याचे आढळून आले होते. शाळांना मिळणारे अनुदान हे मुख्यत: विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर आधारित असते. शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठीही विद्यार्थ्यांची संख्या गृहीत धरली जाते. अशा रीतीने विद्यार्थ्यांची संख्या फुगवून अधिक शिक्षकांची भरती केली गेली आणि शाळेत नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नावावर गणवेशापासून ते माध्यान्ह भोजनापर्यंत अनेक उपक्रमांतील पैसे लाटण्यात आले. एकाच दिवशी सर्व शाळांमधील मुलांची पटसंख्या तपासल्याने हे उघडकीस आले. खोटी विद्यार्थी संख्या दाखवून अनुदानावर डल्ला मारणाऱ्या शाळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली अधिक उपयुक्त ठरू शकते. लहान मुलांच्या बोटांचे ठसे स्पष्ट नसतात, ही त्यातील अडचणही दूर करण्यात आली असून हाताचा पंजा संगणकात नोंदवून त्याच्या आधारे हजेरी घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे. शिक्षण खात्याने ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ धोरणांतर्गत शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार याबरोबरच गुणवत्तावाढीचाही विचार केला असून या नव्या प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही लक्ष ठेवता येणार आहे. पटपडताळणीच्या धक्कादायक निष्कर्षांनंतर बायोमेट्रिक प्रणाली बसवण्याच्या मागणीला चार वर्षांनी मुहूर्त मिळाला आहे. सध्या ही प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार असली तरीही येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून ती राज्यभर अमलात येणार आहे. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कळणे हा जसा या प्रणालीचा उपयोग आहे, तसाच तो त्यांच्या विकासावरही लक्ष ठेवण्यास उपयोगी ठरणार आहे. बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर शिक्षणाच्या क्षेत्रातही सुरू होण्याने अधिक प्रमाणात फायदे होण्याची शक्यता आहे. आता शिक्षण विभागाने या प्रणालीद्वारे मिळणाऱ्या माहितीवर लक्ष ठेवायला हवे आणि त्याचा उपयोग करून वेळोवेळी सुधारणा करायला हवी. अन्यथा अशा प्रणालीतून मिळणाऱ्या माहितीवर धुळीची पुटे चढत गेली, तर तिचा मूळ हेतू साध्य होणार नाही. शिक्षकांच्या उपस्थितीवर याद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार असले, तरीही त्यांच्या अध्यापन दर्जावर कसे लक्ष ठेवायचे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. शाळेत शिक्षक काय आणि कसे शिकवतात, यावर केवळ शाळा तपासणी हा उपाय असू शकत नाही. सतत उपक्रम करून त्याच्या अहवालांची रद्दी साठवूनही हा प्रश्न सुटणारा नाही. शिक्षकांना सतत काळाबरोबर राहण्यासाठी विविध पातळ्यांवर मदत करण्यासाठी शिक्षण खात्याने पुढाकार घेतला पाहिजे. शाळांमधील संगणकाचा वापर कोण कसा करतो, यावरून ते सहज कळू शकते; परंतु अनेक शाळांमध्ये असलेले संगणक सुरूही होत नसल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत बायोमेट्रिक प्रणालीने केवळ उपस्थितीवर नजर ठेवून काय उपयोग?
