पुढील पाच वर्षांत १० लाख कोटींची गुंतवणूक आणि ४० लाख रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य असलेले राज्याचे आणखी एक औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. याआधी २०१३ मध्ये नारायण राणे हे उद्योगमंत्री असताना औद्योगिक धोरण तयार करण्यात आले होते. काही लाख कोटींची गुंतवणूक आणि काही लाख लोकांना रोजगार हे प्रत्येक सरकारच्या काळातील औद्योगिक धोरणात साधर्म्य असते. भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ या उपक्रमांतर्गत काही लाख कोटींची राज्यात गुंतवणूक होणार असल्याचे आकडे जाहीर करण्यात आले. या लाखो कोटींच्या गुंतवणुकीचे काय झाले हे गुलदस्त्यात असतानाच आणखी १० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीच्या लक्ष्याची भर पडली. २०२५ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर (एक लाख कोटी डॉलर) करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची योजना असून, यासाठी राज्यात जास्तीत जास्त विदेशी गुंतवणूक व्हावी, असे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी गुंतवणुकीला पोषक वातावरण तयार करावे लागेल. राज्यकर्त्यांना गुंतवणुकीपेक्षा जमिनीचे महत्त्व अधिक असते. आघाडी आणि आता युती सरकारच्या काळातील धोरणांमध्ये जमीन हा समान धागा दिसतो. औद्योगिक क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर कारखाने बंद पडले किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. महाराष्ट्र एके काळी निर्मिती (मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रात आघाडीचे राज्य होते; पण या क्षेत्रात घसरण झाली. २०१३-१४ या वर्षांत निर्मिती क्षेत्राचा विकास दर हा १० टक्के होता. २०१७-१८ मध्ये हाच दर ७.६ टक्क्यांपर्यंत घसरला. बंद पडत असलेल्या कारखान्यांच्या जमिनींना भाव आला. आघाडी सरकारने औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनींवर बांधकामांना परवानगी दिली होती. फडणवीस सरकारनेही त्याचीच री ओढली आहे. २० हजार चौरस मीटरची जागा असली आणि सलग पाच वर्षे कारखाना बंद असल्यास या जागेपैकी ४० टक्के जमिनीवर बांधकामांना परवानगी दिली जाईल, अशी धोरणात तरतूद करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ आजारी उद्योगांची जमीन घरबांधणीसाठी वापरली जाईल. मुंबईतील बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमिनींवर अशाच पद्धतीने उत्तुंग निवासी इमले उभे राहिले. गिरणगावानंतर नवी मुंबई, ठाणे तसेच मुंबईच्या उपनगरांतही कारखाने बंद पाडून या जागेवर मोठाली निवासी संकुले बांधण्याचा उद्योग सुरू झाला. औद्योगिक क्षेत्रात अन्य राज्यांच्या तुलनेत देशात आपले राज्य आघाडीवर असले तरी व्यवसाय सुलभीकरण किंवा विदेशी गुंतवणुकीत अन्य राज्यांनी महाराष्ट्राशी स्पर्धा सुरू केली. व्यवसायसुलभतेच्या (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र लागोपाठ दोन वर्षे तळाला गेले. माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्र वगळता राज्यात चित्र फार काही आशावादी नाही. पुण्यातील हिंजवडीमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्व मोठय़ा कंपन्या आहेत; पण वाहतूक कोंडीचा प्रश्न आणि पायाभूत सुविधांचा तेथे अभाव आहे. ‘फॉक्सकॉन’ या तैवानी कंपनीने ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा करार २०१५ मध्ये केला तेव्हा राज्य सरकारने किती गाजावाजा केला होता. गेली चार वर्षे या कंपनीने राज्य सरकारला नुसतेच झुलवत ठेवले. आता तर जवाहरलाल नेहरू पोर्टमधील विशेष आर्थिक क्षेत्रात कंपनी गुंतवणूक करणार आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या पदरी निराशाच आली. नव्या धोरणांत लघुउद्योगासाठी खास तरतुदी करण्यात आल्या, याचे स्वागतच. बाकी सर्व आकडय़ांचा खेळ आणि मोठाले चित्र रंगविण्यात आले आहे. हे प्रत्यक्षात कितपत साध्य होते यावर या धोरणाचे यशापयश अवलंबून असेल.
