नैसर्गिक आपत्तीमुळे दर वर्षीच सरकारच्या तिजोरीवर पाच-सात हजार कोटींचा बोजा पडणे हे गेली काही वर्षे सातत्याने सुरू आहे. अपुऱ्या पावसाने दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याकरिता शेतकऱ्यांना मदत करावी लागते, गेल्या वर्षी एकाच हंगामात दुष्काळ, अवेळी पाऊस आणि गारपीट अशा तीन नैसर्गिक आपत्ती आल्या. यंदा अपुऱ्या पावसाने दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले. नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसणाऱ्यांना सरकारच्या मदतीची अपेक्षा असते. सरकारचे हात बांधलेले असतात. यातून राजकारण सुरू होते आणि शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले जाते. पाऊस कमी झाल्याने यंदा कृषी क्षेत्रात चित्र फारसे आशावादी नाही. गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्रात राज्य उणे होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीवर मदतीचा हात सरकारला ठेवावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने व्हॅट करप्रणाली लागू केल्यापासून राज्यांवर कर लागू करण्यावर बंधने आली. केवळ ठरावीक प्रमाणात करांचे प्रमाण निश्चित करण्याची राज्यांना मुभा आहे. त्यातच आर्थिक आघाडीवर कोणत्याही पक्षांचे सरकार असो, कठोर भूमिका घेण्याचे टाळले जाते. लोकानुनय करणारे निर्णय घेतल्याशिवाय मतदार खूश होत नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील भाजप-शिवसेना युतीने करवाढीचा निर्णय घेतला. पेट्रोल आणि डिझेलवर सरसकट दोन रुपये अधिभार आकारण्यास सुरुवात झाली. याशिवाय मद्य, सिगारेट, शीतपेये तसेच सोने-चांदीवरील करात वाढ करण्यात आली. मद्य आणि सिगारेटवरील करात वाढ करण्यास कोणी फारसा आक्षेप घेणार नाही. इंधनावर सरसकट दोन रुपयांचा अधिभार मार्चअखेपर्यंत लागू करण्यात आल्याने प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे खर्च वाढल्याने करवाढ करणे सरकारला अपरिहार्य होते, पण त्याच वेळी सरकारने आर्थिक आघाडीवर हात आखडता घेत उधळपट्टी रोखणे हेसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था कर म्हणजेच एलबीटी रद्द करण्याची घाई सरकारने केली आणि त्याचा सर्व बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडला. एलबीटीला कोणताही पर्याय न सापडल्याने अखेर सरकारकडून महानगरपालिकांना नुकसानभरपाई दिली जाते. १ एप्रिलपासून वस्तू आणि सेवा करप्रणाली (जीएसटी) देशात लागू होईल हे गृहीत धरून राज्य सरकारने एलबीटी रद्द करण्याची घाई केली. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू होण्यास विलंब लागल्यास पुढील आर्थिक वर्षांत सरकारवरील बोजा आणखी वाढणार आहे. व्यापारी वर्गाला भाजपकडून झुकते माप दिले जाते, अशी तक्रार नेहमी केली जाते. व्यापारी वर्गाला खूश करण्यासाठी सर्वसामान्यांवर कराचे ओझे लादण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस व राष्ट्रवादीने केला आहे. टोल रद्द करण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याकरिता तिजोरीवर बोजा पडला. लोकप्रिय घोषणांची अंमलबजावणी करताना तिजोरीवरील ताण वाढत चालला आहे. सरकारच्या खर्चात वाढ झाली असताना त्या तुलनेत महसुली उत्पन्न मिळत नाही हे सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे. महसूल वाढविण्याकरिता काही कठोर उपायांची आवश्यकता आहे, पण केंद्र वा राज्यातील भाजप सरकारला आर्थिक आघाडीवर ही धमक अद्याप तरी दाखविता आलेली नाही. सुमारे चार लाख कोटींच्या आसपास गेलेला कर्जाचा बोजा आणि वाढता खर्च या अनुषंगाने राज्याला काटकसर करावी लागणार आहे. नेहमीप्रमाणेच विकासकामांना कात्री लावून खर्च भागविला जाईल. ही तात्पुरती मलमपट्टी किती काळ सुरू ठेवायची याचाही विचार नेतृत्वाने करायला हवा.
