विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सहा जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीचे निकाल अपेक्षेप्रमाणेच लागले. पक्षांच्या निष्ठेपेक्षा पैसा जिंकला, असेच निकालाचे वर्णन करावे लागेल. पक्ष, निष्ठा, तत्त्व या साऱ्यांला तिलांजली देत लोकप्रतिनिधींनी लक्ष्मी दर्शनाला महत्त्व दिले. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांमध्ये मतदार असतात. सध्या निवडणुकांचा हंगाम आहे. छोटय़ा नगरपालिकांमध्ये निवडून येण्याकरिता काही लाख रुपये खर्च करावे लागतात. विधान परिषदेच्या सहा मतदारसंघांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांना ही निवडणूक म्हणजे पर्वणीच ठरली. कारण निवडणुकीकरिता लागणारा निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. निकालावर नजर टाकल्यास जास्त दाम टाकला त्याचेच नाणे खणखणीत ठरले. सोलापूर जिल्ह्य़ातील करमाळ्याचे तानाजी सावंत हे यवतमाळमधून किंवा नागपूरमधील नगरसेवक परिणय फुके हे भंडारा-गोंदियातून निवडून येतात यावरून काय ते स्पष्ट होते. उस्मानाबादमध्ये पाण्याच्या क्षेत्रात काम केले म्हणून शिवसेनेने शिक्षणसम्राट वा खासगी साखर कारखानदार तानाजी सावंत यांना यवतमाळमध्ये आयात केले. शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादीचा पाठिंबा असला तरी एकूण मतदारांपैकी एक तृतीयांशपेक्षा जास्त मते घेऊन सावंत यांनी विजय मिळविला. काँग्रेसला एकूण संख्याबळाएवढीही मते मिळाली नाहीत. आता मूळच्या सोलापूरकराला यवतमाळचे किती प्रेम असणार? सातारा-सांगली हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला; पण माजी मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी तो भेदला. राष्ट्रवादीची मते मोठय़ा प्रमाणावर फुटली. राष्ट्रवादीसाठी हा मोठा धडा आहे. अजित पवार यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना अजितदादांच्या आदेशापेक्षा डॉ. पतंगराव अधिक का जवळचे वाटले असावेत, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. जळगावमध्ये पक्षाचे सक्रिय सदस्य नसलेले चंदू पटेल हे बडे बिल्डर भाजपच्या वतीने निवडून आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदारांना खूश केल्यास विधान परिषदेचा मार्ग मोकळा होतो हे अधोरेखित झाले आहे. गेल्या वर्षभरात कोल्हापूर, ठाणे, बुलढाणा या मतदारसंघांच्या निवडणुकांमध्ये हेच चित्र बघायला मिळाले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर होणारी ही पहिलीच निवडणूक होती. त्याचा फटका बसेल, अशी अटकळ व्यक्त केली जात होती. ‘आर्थिकदृष्टय़ा तगडय़ा’ मानल्या जाणाऱ्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांवर नजर टाकल्यास हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाचा फटका बसलेला दिसत नाही. अर्थात, मतदारांना खूश करण्याकरिता अन्य पर्यायांचा उपयोग केला गेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विधान परिषदेच्या या सहा जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत काही कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असणार हे निश्चितच. विधान परिषद म्हणजे ज्येष्ठांचे सभागृह. सदस्यही त्या तोडीचेच हवेत, पण अनेकदा या सभागृहात सध्या बिल्डर्स, ठेकेदार, शिक्षणसम्राट यांचाच भरणा झाला आहे. निवडून आलेली ही मंडळी आपल्या स्वार्थापलीकडे काही बघत नाहीत. विधिमंडळाच्या पावित्र्यापेक्षा आपले हित या मंडळींना महत्त्वाचे वाटल्यास नवलही नाही. विधान परिषद निवडणुकीतील गैरप्रकार आणि घोडेबाजाराला आळा बसावा म्हणून राज्यसभेच्या धर्तीवर खुल्या पद्धतीने मतदान हाच एकमेव पर्याय आहे. याकरिता कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. विधान परिषदेच्या प्रत्येक निवडणुकीत घोडेबाजारानंतर खुल्या मतदान पद्धतीची चर्चा होते. सर्व राजकीय पक्षांनी संसदेत यावर आवाज उठविण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा पैशांचा हा खेळ असाच सुरू राहील आणि लोकशाहीला ते अर्थातच घातक आहे.
