खिशात पैसे असतील तर धान्य मिळणे अवघड नाही, एवढेच काय पण पाणीही मिळू शकते. पण हाताला कामच नसेल तर पैसे कुठून येणार, अशा भयाण परिस्थितीत मराठवाडय़ातल्या दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांना मुंबईकडे धाव घ्यावी लागते आहे. अक्षरश: उघडय़ा मैदानावर आपले जगणे वाळत टाकलेल्या या लोकांच्या दु:खाला पारावर राहिलेला नाही आणि त्यांच्याबद्दल कुणाला कणवही वाटत नाही. त्यांचा प्रश्न एकच आहे, तो म्हणजे किमान जगण्याएवढे पैसे देणारे काम द्या. ते ज्या भागातून आले आहेत, तेथे काम नाही. मोठा गाजावाजा करून देशपातळीवर राबवण्यात येत असलेल्या मनरेगा या रोजगाराची हमी देणाऱ्या योजनेतही लोकांना तेथे काम मिळत नाही. दोन-दोन वर्षे काम मिळावे, म्हणून हेलपाटे मारणाऱ्यांच्या डोळ्यांतली आसवे, निष्ठुर सरकारी यंत्रणेला दिसत नाहीत. कारण तिथले सगळे बाबू दुष्काळाच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यात मग्न आहेत. नांदेड जिल्हय़ातील मुखेड तालुक्याच्या तहसीलदारावर या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याबद्दल २०-२२ गुन्हे दाखल आहेत. तेथे कोणतीच कामे सुरू नाहीत. िहगोलीसारख्या जिल्हय़ात तर मनरेगामध्ये प्रचंड प्रमाणात बोगस कार्डाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे कोणाच्याच हाताला काम नाही, अशी स्थिती. दुष्काळाकडे कोरडेपणाने पाहण्याची ही सरकारी प्रवृत्ती कोडगेपणाची आहे, परंतु हे सारे प्रश्न राज्याच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. वर्षांकाठी १०० दिवस काम देण्याची हमी देणारी ही योजना दुष्काळी भागात दीडशे दिवसांचे आश्वासन देते. प्रत्यक्षात एवढे दिवस कामच मिळत नसल्याने हलाखीत भरच पडते आहे. खेडय़ापाडय़ातून शिकल्या-सवरलेल्या तरुणांना मनरेगामध्ये खड्डे खणायला जायची लाजही वाटते आहे. आहे ते काम केवळ महिलांसाठीच असल्यासारखी ही स्थिती. मनरेगा योजनेत दररोज मिळणारे ३०० रुपये मिळण्यास लागणारा अवधी तर काही ठिकाणी पाच महिन्यांपर्यंत गेला आहे. काम करूनही पैसे मिळण्यास होणारा विलंब कष्टकऱ्यांसाठी दुष्काळाची दाहकता अधिकच वाढवणारा. याचे कारण काय, तर मनरेगाचा सारा व्यवहार संगणकीकृत केल्याने, किमान तंत्रशिक्षण असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वानवा. संगणकात नोंदच होण्यास उशीर होत असल्याने पैसे मिळण्यास कमालीचा विलंब होतो आहे. एकीकडे काम नाही, दुसरीकडे केलेल्या कामाचे पैसेही नाहीत आणि तिसरीकडे शिकून मिळवलेल्या ‘सामाजिक प्रतिष्ठे’ला लागलेले नख, अशा भयाण कोंडीत सापडलेले हे मराठवाडाकर सध्या मुंबईकडे लोंढय़ाने येत आहेत. तिथे किमान जगण्याएवढे मिळेल, अशी त्यांची आशा. मुंबई महानगरीचे वैशिष्टय़च हे की, अशा कोणालाही मुंबई कधी उपाशी ठेवत नाही. काही ना काही मार्ग काढून त्यांना जगवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणारे असे शहर जगात विरळाच! राज्यशास्त्र घेऊन एम.ए. झालेल्या युवकाच्या खिशात तर मुंबईकडे जाण्याएवढेही पैसे जमेनात, म्हणून त्याने आपले कौशल्य केशकर्तनालयात दाखवण्यास सुरुवात केली. नांदेड जिल्हय़ातील कंधार, लोहा, मुखेड या भागांतील अनेक रहिवाशांनी यापूर्वीच मुंबईकडे धाव घेतली आहे. पण त्यांची विचारपूस करण्यासाठी असणारी मनाची आद्र्रता गमावलेल्या नेत्यांना वेळच मिळालेला नाही. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण नांदेडचे, तर भाजपचे रावसाहेब दानवे जालन्याचे. हे दोघेही मुंबई मुक्कामीच असतात. आपल्या भागातील आपल्याच बांधवांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्याएवढेही सौजन्यही त्यांनी दाखवले नाही. सारा मराठवाडा होरपळत असताना, पाणी तर सोडाच, पण मायेच्या चार शब्दांसाठीही तहानलेल्यांना आजवर कुणी साद घातली नाही. दुष्काळाची ही दुखरी बाजू सगळ्यांचीच मने हेलावून टाकणारी आहे.