17 June 2019

News Flash

मालदीवचे लोकशाहीकरण

मालदीवमध्ये गेल्या वर्षी अध्यक्षीय निवडणुकीत इब्राहिम सोली यांनी अब्दुल्ला यामीन यांचा अनपेक्षित पराभव केला होता.

इब्राहिम सोली

मालदीवमध्ये गेल्या वर्षी अध्यक्षीय निवडणुकीत इब्राहिम सोली यांनी अब्दुल्ला यामीन यांचा अनपेक्षित पराभव केला होता. इब्राहिम सोली हे लोकशाहीवादी आणि भारतमित्र. त्यांनी ज्यांचा पराभव केला ते अब्दुल्ला यामीन हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आणि चीनचे मित्र. त्याच इब्राहिम सोली यांच्या मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीने (एमडीपी) माजी अध्यक्ष मोहम्मद नशीद (हेही भारतमित्रच) यांच्या नेतृत्वाखाली त्या देशात नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने विजय मिळवला ही बाब भारताच्या दृष्टीने समाधान वृद्धिंगत ठरणारी आहे. मोहम्मद नशीद हे लवकरच चीफ एग्झेक्युटिव्ह किंवा पंतप्रधान बनतील आणि मालदीवची वाटचालही संसदीय लोकशाहीच्या दिशेने निश्चितपणे सुरू होईल अशी चिन्हे आहेत. म्हणजे भविष्यात तेथील अध्यक्षाकडील सर्वाधिकार संपुष्टात येतील. पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ हे खरे सत्ताधीश होतील आणि ते संसदेला उत्तरदायी राहतील. त्यामुळेही या संसदीय लोकशाहीचे महत्त्व अधिक आहे. ८७ सदस्य असलेल्या संसदेत (मजलिस) एमडीपीला दोनतृतीयांश बहुमत मिळाले. स्वत: नशीद राजधानी मालेमधील एका मतदारसंघातून विक्रमी बहुमताने जिंकून आले. अब्दुल्ला यामीन यांच्या दोन पक्षांना – प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेस – मिळून अवघ्या सात जागा जिंकता आल्या. यामीन यांचे सहकारी आणि संसदेचे सभापती गासिम इब्राहिम यांच्या पक्षालाही सातच जागा मिळाल्या. गासिम यांचा उल्लेख व्हायचे कारण म्हणजे, ते सुरुवातीला एमडीपीबरोबर होते; परंतु नशीद यांच्याशी बिनसल्यावर ते यामीन यांना येऊन मिळाले. गासिम हे उद्योगपती, पण ‘अशा उद्योगपतींची सर्वशक्तिमान अध्यक्षांबरोबर अभद्र युती होते आणि त्यातून भ्रष्टाचार बोकाळतो’ ही एमडीपीची भूमिका. त्यामुळेही गासिम दुरावले. यामीन यांना गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ४१ टक्के मते मिळाली होती. तो जनाधार यंदाच्या संसदीय निवडणुकीत आणखी घसरला. दुसरीकडे, अध्यक्षपदावर विराजमान झाल्यानंतर मिळालेल्या अधिकारांमुळे सोली यांची बुद्धी भ्रष्ट होईल आणि ते नशीद यांच्यापासून दुरावतील, अशी शक्यता वर्तवली गेली होती. ती फोल ठरली. या दोन्ही नेत्यांनी विलक्षण परिपक्वता दाखवून मालदीवमधील लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. मालदीवमध्ये २००८ पासून अध्यक्षीय लोकशाही असली, तरी अध्यक्ष हा बहुतेकदा अघोषित हुकूमशहाच ठरत आला आहे. अब्दुल्ला यामीन हे याचे ठसठशीत उदाहरण. या समस्येवर संसदीय लोकशाही हाच उपाय आहे, अशी सोली-नशीद यांची धारणा आहे. ‘माजी अध्यक्ष यामीन यांनी चीनबरोबर केलेल्या व्यवहारांची नव्याने चौकशी केली जाईल,’ असे नशीद यांनी पूर्वीच जाहीर केले होते. लोकशाही रुजण्यासाठी अर्थातच संसदीय निवडणुका पुरेशा नाहीत. यामीन यांच्या आमदनीत पोलीस, प्रशासन, उद्योग जगत, काही प्रमाणात न्यायव्यवस्था यांच्यातील अनेकांना हुजरेगिरीची सवय लागली होती. भ्रष्टाचार हे मालदीवमधील जनक्षोभाचे प्रमुख कारण आहे. हुजरेगिरी आणि भ्रष्टाचार मोडून काढणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. अध्यक्ष सोली आणि भावी पंतप्रधान नशीद यांच्या अजेंडय़ावर हा विषय प्राधान्याने राहील. पाश्चिमात्य व भारतातीलही काही विश्लेषकांनी मालदीवमधील घडामोडीला भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक आणि चीनसाठी नकारात्मक म्हटले आहे. मात्र मालदीवसारखा आपला एके काळचा ‘सार्क’ मित्र व छोटा शेजारी लोकशाहीच्या दिशेने निश्चित पावले टाकत आहे, ही भावना येथील लोकशाहीप्रेमींसाठी कोणत्याही भूराजकीय यशापयशापेक्षा अधिक आश्वासक आहे.

First Published on April 9, 2019 12:10 am

Web Title: maldives president ibrahim mohamed solih parliamentary election maldivian democratic party