18 September 2018

News Flash

कुपोषणमुक्त इच्छाशक्तीची गरज

राज्याच्या अर्थसंकल्पात दर वर्षी या खात्यासाठी साडे चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तरतूद केली जाते.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

कुपोषणामुळे किंवा साथीच्या आजारांमुळे आदिवासींची मुले दगाल्याच्या बातम्या माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्या की, मग शासकीय यंत्रणाची धवपळ सुरु होते, किंवा तसे दाखविले जाते. सरकारपातळीवर बैठका, आढावा सुरु होतो, अधिकाऱ्यांची हजेरी घेतली जाते, हे असे गेली पन्नास वर्षे सुरु आहे. अलीकडे महिन्याभरापूर्वी पालघर जिल्ह्यांत कुपोषणामुळे काही बालके दगावल्याच्या घटना उघडकीस आल्यानंतर, त्याची प्रथम राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी गंभीर दखल घेतली. संबंधित मंत्र्यांची बैठक घेऊन राज्यपालांनी आदिवासी मुलांचे मृत्यू रोखा असे आदेश देतानाच, अशा संवेदनशील प्रश्नावर उदासिनता दाखवल्याबद्दल मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचीही चांगलीच कानउघाडणी केली. राज्यपालांनी झाडाझडती घेतल्यानंतर पालघर जिल्ह्यांत मंत्र्यांचे दौरे सुरु झाले. हे दौरे आदिवासी समाजाला काही दिलासा देण्यापेक्षा राजकीय वादंगानीच जास्त गाजले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कुपोषण हा विषय गांभीर्याने घेतला. त्यांनीही सर्व संबंधित मंत्र्यांची व सचिवांची बैठक घेऊन, राज्य कुपोषणमुक्त करण्यासाठी पंधरा दिवसांत पोषण आहार धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.  वास्तविक पाहता राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी १२ जिल्हे हे आदिवासीबहुल जिल्हे आहेत. त्यातही कुपोषणासारखी समस्याही पालघर, नंदूरबार, अमरावती, गडचिरोली या चार जिल्ह्यांतच जास्त आहे. या कुपोषणाच्या समस्येशी थेट चार खात्यांचा संबंध येतो. आदिवासी विकास, महिला व बालविकास, ग्रामविकास आणि आरोग्य,  ही ती चार खाती. आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी आदिवासी विकास हे स्वंतत्र खाते आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात दर वर्षी या खात्यासाठी साडे चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तरतूद केली जाते.  अन्य तीन खात्यांच्या तरतुदी वेगळ्याच आहे. म्हणजे प्रश्न इथे पैशाचा नाहीच. तरीही दर वर्षी आदिवासी मुले कुपोषित का राहतात आणि हाकनाकपणे त्यांना जीव का गमवावा लागतो, या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे.  आदिवासींचा मूळ प्रश्न आहे तो आर्थिक दारिद्रयाचा. त्यातूनच अनेक गंभीर समस्यांचा जन्म होत आहे. वर्षांतील सहा महिने आदिवासी कुटुंबे रोजगारासाठी एका जिल्’ाातून दुसऱ्या जिल्’ाात स्थलांतर करतात.  अगदी गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडपर्यंतरोजीरोटीच्या शोधात त्यांना भटकावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या आरोग्याची व शिक्षणाची आबाळ होते. अर्थात आपल्या गावात असतात, त्यावेळीही सर्व काही अलबेल असते असे नाही. त्यांना त्यांच्या गावातच रोजगार देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. आदिवासी भागात प्राथिमक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये सुरु केली. परंतु त्यात डॉक्टर, परिचारिका व अन्य कर्मचारी आहेत का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कधी कधी बालमृत्यू हे केवळ कुपोषणामुळेच होतात, असे नाही तर वेगवेगळ्या आजारांमुळे, होतात अशी कारणे सांगितली जातात. आदिवासी समाजातील काही अंध रुढी-पुरंपराही त्याला कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. ही शुद्ध पळवाट आहे. आजाराने तरी मुले का मरतात, त्यांना साधा वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळू नये, एवढा त्यांचा जीव स्वस्त व कवडीमोल आहे का? आदिवासींच्या उत्थानासाठी भाराभार योजना आहेत, त्यांची किमान ५० टक्के नीट व प्रभावी अंमलबजावणी केली, तर कुपोषाणाची समस्या बऱ्याच प्रमाणात कमी होईल. मात्र इथे प्रश्न शासकीय यंत्रणेच्या प्रामाणिकपणाचा आणि कुपोषणमुक्त राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे.

First Published on October 14, 2016 4:17 am

Web Title: malnutrition issue in maharashtra