देश सावरायला लागल्याची बारीकशी चिन्हे, हीदेखील सध्याच्या स्थितीत स्वागतार्ह बातमी ठरते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी शुभसंकेत ठरतील अशा आकडेवाऱ्या गेल्या आठवडय़ाअखेरीस आल्या, त्यांचे म्हणूनच स्वागत. करोना टाळेबंदीत शिथिलतेचे सकारात्मक प्रतिबिंब म्हणजे, देशाच्या उत्पादक उद्योग क्षेत्राने गत आठ वर्षांतील सर्वाधिक (‘आदल्या वर्षीपेक्षा आता’ याप्रमाणे मोजला जाणारा) वृद्धीदर सप्टेंबरमध्ये नोंदविला. सप्टेंबरच्या वाहनांच्या एकत्रित विक्रीत उत्साहवर्धक दोन अंकी वाढ कैक महिन्यांनंतर दिसून आली. वाहनांसाठी वापरात येणारे इंधन अर्थात पेट्रोलच्या विक्रीनेही सप्टेंबरमध्ये करोनापूर्व स्थितीला गाठल्याचे देशातील दोन्ही बडय़ा तेल वितरण कंपन्यांनी सांगितले आहे. ऑगस्टअखेर देशाचा आयात निर्यात ताळेबंद सुधारून, चालू खात्यावरील तूट संपुष्टात आली. इतकेच नव्हे तर हे खाते जवळपास २० अब्ज डॉलर शिलकीत राहिले. ऑगस्ट महिन्यांतील देशाच्या वस्तू व सेवा कराचे संकलनही सहामाही उच्चांक गाठणारे ठरले. परिस्थिती इतकी दारुण आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था चार दशकांत पहिल्यांदाच आक्रसणार या भाकिताबाबत आता सर्वच अर्थविश्लेषक संस्थांमध्ये सहमती दिसून येते. एकंदर वातावरण प्रतिकूलतेने भारलेले असताना आलेले हे आकडे निश्चितच मनाला उभारी देणारे ठरतात. मात्र खरा प्रश्न यातून अर्थव्यवस्थेतही अपेक्षित उभारी साधली जाईल काय? यासाठी या आकडेवारीचा तपशिलाने माग घ्यावा लागेल. उद्योग क्षेत्रातील खरेदी व्यवस्थापकांचा कल जोखणारी माहिती ‘आयएचएस मार्किट’ दरमहा गोळा करीत असते. त्यावरून ‘निक्केई पीएमआय इंडेक्स’ काढला जातो, जो सप्टेंबरमध्ये ५६.८ अंश इतका नोंदविला गेला. जो जानेवारी २०१२ नंतर नोंदविला गेलेला त्याचा सर्वोच्च स्तर आहे. ऑगस्टनंतर, आता सप्टेंबर अशा सलग दुसरा महिना या निर्देशांकांची कामगिरी दमदार वाढ दर्शविणारी आहे. उल्लेखनीय म्हणजे गुरुवारीच देशभरात करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या निर्बंधांना सौम्य करणारा पाचवा टप्पा जाहीर झाला (सोमवारपासून तो महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत लागू होतो आहे) . त्या दिवशीच देशाच्या कारखानदारीत यंत्रांच्या धडधडीने वेग धारण केल्याचे आणि परिणामी उत्पादन व ग्राहकांकडून मागणीही वाढल्याची ही आकडेवारी आली आहे. मार्चपासून ठप्प पडलेले उत्पादन जुलै-ऑगस्टपासून टाळेबंदीतील शिथिलतेनुरूप पुन्हा सुरू झाल्याच्या प्रक्रियेचे हे अपेक्षित परिणाम निश्चितच म्हणता येतील. तथापि उत्पादकांनी किमतीही वाढविल्या आहेत आणि आधीच्या चार महिन्यातील तोटा भरून काढण्यासाठी नोकऱ्यांनाही कात्री लावली आहे, हा या आकडेवारीचा दुसरा पैलूही आहे. ज्यांच्या नोकऱ्या शाबूत राहिल्या त्यांना एक तर वेतनावर चालविल्या गेलेले कात्री निमूटपणे सोसावी लागली आहे. शिवाय, अनेक शहरांमध्ये अद्याप सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था एक तर बंद अथवा पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही. त्यामुळे कामाचे ठिकाण कैक तासांचा प्रवास आणि हालअपेष्टांशी या नोकरदारांना रोज सामना करावा लागत आहे. वेतनमानात घसरण, नोकरीची शाश्वती नाही अशा स्थितीत बाजारपेठांमध्ये मागणीला बहर अवघडच. उत्पादकांची किंमत वाढ, महागाई दराने काढलेला फणा पाहता, व्याजाचे दर खालावणे आणि उद्योगधंद्यात नव्याने गुंतवणुकीच्या शक्यताही धूसरच. ही एकंदर स्थिती अर्थव्यवस्थेला जडलेल्या मागणी आणि गुंतवणुकीच्या अभावाचा रोग आणखी बळावेल अशीच. देशाच्या अर्थचक्राला वेगास कारणीभूत आठ महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांच्या उत्पादन कामगिरीतील घसरण सलग सहाव्या महिन्यात आणखीच खोलवर गेल्याची बुधवारीच प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी म्हणूनच चिंतेची बाब ठरते. म्हणजे सरलेल्या ऑगस्टमध्ये अर्थव्यवस्थेची सक्रियता प्रभावित करणाऱ्या खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, पोलाद, सिमेंट आणि वीजनिर्मिती अशांच्या एकत्रित उत्पादनामध्ये ८.५ टक्क्यांनी ऱ्हास झाला. चांगल्या पाऊसपाण्यामुळे शेती क्षेत्रातून मागणी असलेले खतनिर्मिती क्षेत्र केवळ अपवाद ठरल्याचे सरकारची आकडेवारी सांगते. याचा अर्थ अन्य प्रमुख उद्योगांना मागणी नाही, त्यामुळे क्षमतेपेक्षा खूप कमी उत्पादन तेथून सुरू आहे. श्रमिक हा जर प्रत्येक कारखाने-आस्थापनांतील निर्मितीचा कणा, तर देशाच्या आर्थिक आरोग्याचा कणा म्हणजे हे आठ प्रमुख उद्योग क्षेत्र. उत्पादक उद्योगांची तौलनिक मासिक वाढ गेल्या काही वर्षांपेक्षा अधिक असली, तरी अर्थव्यस्थेच्या हा कणा वाकलेलाच असणे ठीक नव्हे. तो सरळ किंवा किमान पूर्ववत करणारे उपाय जोवर नाहीत, तोवर अर्थव्यवस्था सावरण्याची आशा बाळगणे भाबडेपणाच ठरेल.
