18 November 2017

News Flash

..तर ‘कोपर्डी’ घडतच राहील

एक वर्ष झाले ‘त्या’ घृणास्पद घटनेला.

लोकसत्ता टीम | Updated: July 14, 2017 4:23 AM

(प्रातिनिधिक छायाचित्र )

एक वर्ष झाले ‘त्या’ घृणास्पद घटनेला. परंतु आजही कोपर्डीतील त्या अमानुष कृत्यामुळे महाराष्ट्राच्या काळजावर झालेली जखम भरून आलेली नाही. डोळ्यांत शिकून मोठे होण्याची स्वप्ने घेऊन बागडणारी ती शाळकरी मुलगी. या वर्षी तिने दहावीची परीक्षा दिली असती. माणसातल्या विकृतीने तिची स्वप्ने चिरडली. तिचा बळी घेतला. त्या दुष्कृत्याने महाराष्ट्र हळहळला आणि मग चवताळला. त्यामागे सहवेदना होती. तिला पदर अनेक होते. ते सामाजिक होते, सांस्कृतिक होते, राजकीयही होते. एका साध्या घरातल्या मुलीवर ते संकट कोसळले, त्याला जितके ते नराधम कारणीभूत होते, तितकीच सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीही जबाबदार होती. आपण सुसंस्कृततेचा, आधुनिकतेचा कितीही आव आणला तरी आजही आपला समाज तितकाच मागासलेला आहे, जितका तो मध्ययुगात होता. आजही बाई ही अनेकांसाठी भोगवस्तूच आहे. ती ‘उपलब्ध’ करून घेणे हे अनेकांसाठी ‘श्रेयस’ आहे. याला कारणीभूत आहेत त्या आपल्या तथाकथित (अ)सांस्कृतिक मनोधारणा. एक लैंगिकदृष्टय़ा वखवखलेला असा समाजाचा मोठा घटक आपण त्यातून तयार केलेला आहे. त्याचा तो राक्षसी चेहरा जितका बलात्कार, विनयभंग यांसारख्या घटनांतून दिसतो, तितकाच तो समाजमाध्यमांतून फिरणाऱ्या तथाकथित विनोदांतूनही जाणवतो. हे नासलेले वैचारिक पर्यावरण बदलविण्यासाठी आपण समाज म्हणून या वर्षभरात काय केले, याबाबत स्वत:च स्वत:शी विचार करण्याची ही वेळ आहे. तो करू जाता एक बाब सहजच लक्षात येते ती म्हणजे आपण हळहळण्या आणि चिडण्यापलीकडे त्या प्रश्नाकडे पाहिलेच नाही. यावर कोणाचा आक्षेप असेल, तर मग पुढचा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे ‘कोपर्डी’ची पुनरावृत्ती होऊ नये आपण एक समाज म्हणून काय केले? सरकारने त्या वेळी दिलेली साधी आश्वासने आजवर पूर्ण झालेली नाहीत. ही आपल्या सामाजिक सहवेदनेची गत. अशा घटनेनंतर सरकारतर्फे लोकसमूहास विविध आश्वासने दिली जातात. रागावलेल्या समाजास आश्वस्त करणे हे सरकारचे कामच आहे. त्यात काहीही गैर नाही. परंतु त्या आश्वासनांचा हेतू केवळ तत्कालीन असंतोष शमविणे या एकाच क्रियेपुरता मर्यादित असावा? त्या मुलीच्या आईवडिलांना त्या वेळी सरकारतर्फे आर्थिक साहाय्य देण्यात आले. ते अभिवचन पाळले गेले. पण तिच्या विम्याचा प्रस्ताव मात्र अद्याप मंजूर झालेला नाही. कोपर्डीतील आणखी कोणत्या युगंधरेवर तसे संकट ओढवू नये म्हणून सरकारच्या वतीने आणखीही काही घोषणा करण्यात आल्या होत्या. गावातली दोनशेहून अधिक मुले चौथीनंतरच्या शिक्षणासाठी दूर परगावी जातात. त्यांना जाण्या-येण्यासाठी एकच एसटी. काही जण सायकलने, काही पायीच जातात. त्यात विद्यार्थिनींची अधिक कुचंबणा होते. त्यातून सुरक्षिततेचे प्रश्नही उद्भवतात. हे टाळण्यासाठी कोपर्डीला माध्यमिक शाळा देण्यात येईल, नीट रस्ता बांधण्यात येईल असे तेव्हा सांगण्यात आले होते. ती सारीच आश्वासने अपूर्ण आहेत आणि ही केवळ कोपर्डीपुरतीच मर्यादित बाब नाही. अशा अनेक ‘कोपर्डी’ महाराष्ट्रात आहेत. तेथेही अनेक विद्यार्थिनी अशाच सामाजिक छळाचा सामना करीत जगत आहेत. प्रश्न त्यांच्याही सुरक्षिततेचा आहे. परंतु ज्या घटनेने उभा महाराष्ट्र हादरला, त्याबाबतच अशी अनास्था असेल, तर बाकीच्या गावांचे काय? शाळा आणि दळणवळणाच्या सोयीची जेथे बोंब, तेथे सामाजिक सुरक्षिततेबाबत तर विचारायलाच नको. गुरुवारी एक वर्ष झाले त्या घटनेला. तिच्या वेदनादायी स्मृती जागवताना आपण समाजातील या बदलांबाबत विचार करणार नसू, तर मग त्या श्रद्धांजली सभा, ते मूक मोर्चे ही सारीच एक औपचारिकता ठरेल आणि ‘कोपर्डी’ घडतच राहील..

 

First Published on July 14, 2017 4:23 am

Web Title: marathi articles on kopardi rape case